Mamata Banerjee : बंगाल अराजकाच्या उंबरठ्यावर

मुंबई : (Mamata Banerjee) संस्कृती आणि वैचारिक क्रांती यांचा मिलाफ असणारा ‘पश्चिम बंगाल’ प्रदेश राजकीय हिंसाचार, भ्रष्ट्राचार, असुरक्षितता यांच्या गर्तेत अडकला आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी ‘मा’, ‘माती’, ‘मानुष’ असा नारा दिला होता, पण प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्ट्राचार, हिंसाचार, तुष्टीकरणाचं राजकारण हे असं चित्र गेल्या काही वर्षात पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळतंय. गेल्या काही वर्षातील घटनांचा आढावा घेतल्यास लक्षात येतं की, प. बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्था, पोलिस यंत्रणेचा खालावलेला दर्जा आणि सत्ताधाऱ्यांचे अराजकाचे धोरण कसे आणि किती बळावलेले आहे. यासंदर्भातील काही महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा घेऊयात...(Mamata Banerjee)

 

एकीकडे ‘मा’, ‘माती’, ‘मानुष’ अशा घोषणा द्यायच्या आणि दुसरीकडे सत्तेत असताना महिला सुरक्षेच्या बाबतीत कुठलीही कठोर भूमिका न घेता आरोपींचीच पाठराखण करायची. एवढ्यावरच न थांबता आरोपींना राजकीय संरक्षण देण्याचाही प्रयत्न करणे, असेही प्रकार ममता सरकारमध्ये पाहायला मिळालं. संदेशखाली येथील महिलांचे लैंगिक शोषण, आर जी कर रुग्णालय प्रकरण यामुळे महिला सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयानंही अनेकदा निवडणूकीच्या निकालानंतर घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवर वारंवार आपलं निरीक्षण नोंदवून त्यांचा निषेध केलाय. हे सगळं चित्र लोकशाहीला घातक असल्याचं कोलकाता उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.(Mamata Banerjee)

 

घुसखोरी आणि बांगलादेशी निर्वासितांचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चाललाय. राज्यतलं ममता(Mamata Banerjee) सरकार गेले अनेक वर्षे हक्काच्या मतपेटीसाठी तुष्टीकरणाचं राजकारण करुन या प्रश्नाकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करतय. मात्र आता ही घुसखोरी देशातल्या वाढत्या लोकसंख्या, बेरोजगारीसह कायदा-सुव्यवस्थेला आणि भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेला अजगराप्रमाणे विळखा घालतेय. दुसरीकडे, हिंदू सण-उत्सवांवर वेळोवेळी लादण्यात येणारे निर्बंध आणि विशिष्ट समुदायाचे तुष्टीकरण यातून ममतांचा हिंदू विरोध कायम उघड झालाय. नुकतंच झालेलं मालदा हिंसाचार प्रकरण हे अराजकतेचा आणखी एक उदाहरण. मालदा जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी ‘एसआयआर‌’ मोहिमेचे काम पार पाडण्यासाठी आलेल्या आठ न्यायिक कर्मचाऱ्यांना बंदी बनवून ठेवण्याच्या धक्कादायक आणि निषेधार्ह घटनेने, पश्चिम बंगालमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती किती ढासळली आहे, त्याचे दर्शन झालंय. खरंतर भौगोलिकदृष्ट्या पाहिल्यास मालदा हा अतिशय संवेदनशील क्षेत्रात मोडणारा जिल्हा आहे असंच म्हणावं लागेल, कारण त्याची सीमा थेट बांगलादेशाच्या सीमेला लागून आहे. त्यातही तो मुस्लीमबहुल असून बांगलादेशातून बेकायदेशीररित्या भारतात येणारे नागरिक सर्वप्रथम याच जिल्ह्यात येतात आणि येथेच त्यांना भारत सरकारची सर्व बनावट सरकारी कागदपत्रे व ओळखपत्रे दिली जातात. नंतर येथूनच हे बेकायदेशीर घुसखोर देशाच्या सर्व भागांमध्ये विखुरतात.(Mamata Banerjee)

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या प्रकाराची दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढलेत. या साऱ्या प्रकाराची माहिती सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना मिळाल्यावर त्यांनी तातडीने प. बंगालचे मुख्य सचिव, तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा फोनही उचलला नाही. शेवटी, न्या. सूर्य कांत यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी संपर्क साधला आणि त्यांना या अधिकाऱ्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी शेवटी पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मध्यरात्रीनंतर या अधिकाऱ्यांची सुटका केली. पण, या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या ठिकाणी गाडीतून नेले जात असतानाही, तृणमूल काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांच्या गाडीवर हल्ला केला, दगडफेक केली. याप्रकरणी पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली आहे.(Mamata Banerjee)

 

या साऱ्या प्रकाराने न्या. सूर्य कांत यांनी संताप व्यक्त करत या घटनेचा तपास ‌‘सीबीआय‌’ किंवा ‌‘एनआयए‌’ कडे देण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाला दिल्या. तसेच राज्यात केंद्रीय सुरक्षा दलाला आणि प्रसंगी लष्करालाही तैनात करण्यास सांगितले. घडल्या प्रकाराचा कठोर शब्दात समाचार घेत न्या. सूर्य कांत यांनी "देशातील सर्वाधिक राजकीय ध्रुवीकरण झालेले राज्य म्हणजे बंगाल,” असे म्हणत ममता सरकारचे वाभाडे काढले.(Mamata Banerjee)

 

पश्चिम बंगालमधील ढासळलेल्या व्यवस्थेचे आणखी एक उदाहारण म्हणजे शिक्षक भरती घोटाळा. हा घोटाळा प्रामुख्याने २०१६ मध्ये पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनद्वारे झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. या प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांना डावलून मोठ्या प्रमाणावर लाच घेऊन अपात्र उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या गेल्याचे गंभीर आरोप झाले. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने तत्कालीन शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी यांना अटक केली, ज्यांच्या निकटवर्तीयाकडून कोट्यवधी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या गैरव्यवहाराची दखल घेत सुमारे २५,७५३ नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या, ज्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत खळबळ उडाली. सध्या सीबीआय आणि ईडी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सातत्यानं केली जातेय.(Mamata Banerjee)

 

हे असं सगळं चित्र असताना विकास मात्र खुंटलेला दिसतोय. आर्थिक दृष्ट्याही बंगाल पिछाडीवर आहे. राज्यावर कर्जाचा प्रचंड डोंगर उभा राहिला असून, नवीन उद्योग येण्यास तयार नाहीत. परिणामी, राज्यातील बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढलीय. हुशार आणि सुशिक्षित तरुण रोजगारासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांत स्थलांतर करत आहेत. बंगालमध्ये केवळ गुंडशाही आणि सिंडिकेट राज सुरू असल्याने विकासाची चाके रुतली आहेत. त्यामुळे मतदारांसमोर आताचेच नाही, तर गेल्या पंधरा वर्षांपासून बंगालची एकंदरित परिस्थिती समोर आहे. तुष्टीकरणाचे राजकारण, महिलांची असुरक्षितता, खुंटलेला विकास अशा एक ना अनेक समस्यांच्या विळख्यात बंगाली जनता अडकून पडलीय. हेच भयग्रस्त वास्तव बदलण्याची एक संधी आता मतदारांसमोर येऊन ठाकलीय ती म्हणजे बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणुका. ज्या बंगालचं भविष्य ठरवतील, कारण जोपर्यंत सत्तेच्या जोरावर चालणारी ही 'गुंडशाही' थांबत नाही आणि पारदर्शक प्रशासन येत नाही, तोपर्यंत 'सोनार बांगला'चे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.(Mamata Banerjee)

 

श्रृती रसाळ