सामरिक स्वावलंबनाची भारतनीती

भारताची संरक्षण धोरणे, उत्पादन क्षमता आणि जागतिक प्रतिमा या तिन्हींच्या संगमातून निर्माण झालेली एक नवी वास्तवता आज जगासमोर उभी आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या संरक्षण निर्यातीने तब्बल ३८ हजार कोटी रुपयांचा विक्रम नोंदवला, ही आकडेवारी भारताच्या बदलत्या सामरिक विचारांची साक्ष देणारीच म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे, ही वाढ ६२ टक्क्यांची आहे. म्हणजेच, भारताची प्रगती ही अफाट वेगाने झेप घेणारी प्रगती आहे. या यशामागे ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमांचा ठोस प्रभाव स्पष्ट दिसतो. एकेकाळी शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशावर अवलंबून असलेला भारत आज जगाला शस्त्रास्त्रे पुरवणारा देश बनत आहे. हा बदल सहजासहजी घडलेला नाही; त्यामागे केंद्र सरकारचे धोरणात्मक सातत्य, उद्योग साखळीची केलेली मजबूत उभारणी, खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती याबाबी कारणीभूत आहेत.

संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातवाढीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, भारताने केलेला आत्मनिर्भरतेचा स्वीकार. गेल्या दशकात भारताने आयात कमी करण्यावर भर दिला असे नाही; तर स्वदेशी उत्पादनाला मुख्यत्वाने चालना दिली. ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’, स्टार्टअप इनोव्हेशन, ‘आयडीईस’ यांसारख्या उपक्रमांनी नव्या तंत्रज्ञानाला चालना दिली. यामुळे भारतीय उद्योगांनी अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, ड्रोन प्रणाली, तोफखाना, रडार यंत्रणा आणि नौदल साधनसामग्री तयार करण्याची क्षमता विकसित केली. भारत आता ‘सिस्टम इंटिग्रेटर’ म्हणून उभा राहत आहे. म्हणजेच, भारताकडे आज संपूर्ण युद्धसज्ज प्रणाली तयार करण्याची क्षमता आहे आणि ही नक्कीच गौरवास्पद बाब आहे.

भारतीय शस्त्रास्त्रांवरील जागतिक विश्वास वाढण्यामागे अलीकडील ऑपरेशन्सचा मोठा वाटा आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय सैन्याने दाखवलेली कार्यक्षमता, तांत्रिक कौशल्य आणि अचूकता यामुळे अनेक देशांचे लक्ष भारताकडे वळले. युद्धभूमीवर सिद्ध झालेल्या तंत्रज्ञानाला जागतिक बाजारात अधिक विश्वासार्हता मिळते, हे वास्तव. भारताने सिद्ध केले आहे की, त्याची शस्त्रास्त्रे केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रणांगणावरही प्रभावी आहेत. त्यामुळेच अनेक आशियाई, आफ्रिकन आणि लॅटिन अमेरिकन देश भारताकडे संरक्षण भागीदारीसाठी वळत आहेत. भारताच्या निर्यातीत सर्वाधिक चर्चेत असलेले उत्पादन म्हणजे ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र. इंडोनेशियासारख्या देशांनी त्यामध्ये रस दाखवणे, हा भारतासाठी व्यावसायिक लाभ नाही; तर तो सामरिक प्रभावाचा विस्तार ठरला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात भारतीय अस्त्रांची उपस्थिती म्हणजे भारताच्या भू-राजकीय महत्त्वात झालेली वाढ, असे म्हणता येते. ही फक्त निर्यात नाही, तर एक प्रकारची ‘सॉफ्ट पॉवर’ आहे. ज्या देशांकडे भारताची शस्त्रास्त्रे असतील, ते देश भारताशी दीर्घकालीन सामरिक नातेसंबंध ठेवतील. त्यामुळे भारताचे संरक्षण धोरण हे आता व्यापार आणि कूटनीती असे समीकरण बनले आहे.

 

याच काळात चिनी शस्त्रास्त्रांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. पाकिस्तानमध्ये वापरले गेलेले चिनी ड्रोन अपेक्षित कामगिरी करू शकले नाहीत, तर सध्याच्या इराणसंबंधित संघर्षातही चिनी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत. यामुळे अनेक देशांनी कमी किंमत या निकषावर आधारित खरेदी करण्याऐवजी विश्वासार्हतेला प्राधान्य दिले आहे. भारताने याच संधीचा नेमकेपणाने फायदा घेतला आहे. भारतीय शस्त्रास्त्रे किंमत, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता या तिन्ही बाबतीत संतुलित असल्यामुळे त्यांची मागणी वाढत आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील आजच्या यशाकडे पाहताना १९६२चे चीन-भारत युद्ध आठवणे हे अपरिहार्य असेच. त्यावेळी भारताकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा अभाव होता. धोरणात्मक दुर्लक्ष, सैन्य आधुनिकीकरणातील विलंब आणि राजकीय अकार्यक्षमता यामुळे भारताला नामुष्कीजनक पराभव पत्करावा लागला. त्या काळात संरक्षण क्षेत्राकडे गंभीरतेने पाहिले गेले नाही. उलट, ‘बोफोर्स’सारख्या घोटाळ्यांनी या क्षेत्राची प्रतिमा मलिन केली. परिणामी, सैन्याची क्षमता आणि मनोबल दोन्ही बाधित झाले. मात्र, गेल्या दशकात या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला.

 

आधुनिक शस्त्रास्त्रे, तंत्रज्ञान, सायबर क्षमता, अवकाशाधारित प्रणाली, सीमावर्ती भागात पायाभूत सोयीसुविधांची वेगवान उभारणी आणि संयुक्त लष्करी नियोजन या सर्व बाबींमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ या पदाची केली गेलेली निर्मिती, तीनही सैन्यदलांमधील समन्वय वाढवणे, ‘थिएटर कमांड’ संकल्पना आणि स्वदेशी उत्पादनावर भर या सर्व उपाययोजनांनी भारतीय सैन्य अधिक सक्षम बनले आहे. याशिवाय, खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवून स्पर्धात्मकता निर्माण करण्यात आली. यामुळे नव्या कल्पना, तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळाली. संरक्षण क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणाखाली राहिलेले नाही, तर ते एक गतिमान औद्योगिक क्षेत्र बनले आहे.

 

संरक्षण निर्यात वाढली असली, तरी भारताने आपल्या युद्धसज्जतेकडे अजिबात दुर्लक्ष केलेले नाही. सध्याच्या आखाती युद्धस्थितीत भारताने आपली सैन्यतयारी अधिक बळकट केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काल पाकिस्तानला दिलेला इशारा अत्यंत महत्त्वाचा. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संपलेले नाही, असा स्पष्ट संदेश देत त्यांनी भारताच्या निर्धाराची जाणीव करून दिली. हा इशारा केवळ राजकीय वक्तव्य नाही; तर तो भारताच्या बदललेल्या धोरणाचा भाग आहे. आता भारत प्रतिक्रिया देणारा देश राहिलेला नाही, तर तो प्रतिसाद ठरवणारा देश बनला आहे. भारत हा शांततेचा समर्थक आहे; पण आपल्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही. यामुळेच आजचा भारत शस्त्रसज्ज आहे, निर्यातीतही आणि निर्धारातही!