भारतातील रोखे बाजार अजून गुंतवणूकदारांसाठी अपरिचित का?

 

 

भारतीयांनी गेल्या काही वर्षांत विशेषतः आपल्या देशाने ‘खाजाऊ’ (खासगीकरण जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरणानंतर गुंतवणुकीचे विविध पर्याय अवलंबिले आहेत. शेअर बाजारातील गेल्या काही वर्षांतील वाढ (सध्याच्या युद्धामुळे शेअर बाजार घसरत आहे, ती अपवादात्मक परिस्थिती) म्युच्युअल फंडांमध्ये वाढलेला सहभाग, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक अधिक सुलभ झाली आहे. मात्र, शेअर बाजार जसा विकसित झाला आहे, तसा रोखे (बॉण्ड) बाजार अजून तितकासा विकसित झालेला नाही. रोखे बाजार गुंतवणूकदारांसाठी तरी बराच अपरिचित राहिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रोखे बाजार बळकट करण्यासाठीची धोरणे प्रस्तावित केली आहेत. त्याविषयी जाणून घेऊया...

 

 

दुय्यम बाजाराची तरलता वाढविणे, डिजिटल व्यापार पायाभूत सुविधांत सुधारणा, संस्थात्मक सहभाग सुलभ करणे, पायाभूत आणि हरित रोख्यांना प्रोत्साहन व छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे यांसारख्या रोखे बाजारासंबंधी तरतुदींचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात समावेश आहे. 

 

गुंतवणूकरांंना होणारे फायदे : रोखे खरेदी-विक्री सुलभ असते. किंमत प्रणाली पारदर्शक असते. अधिक पर्याय उपलब्ध असतात. पोर्टफोलिओत वैविध्य येते. दीर्घकालीन उत्पादनाचे साधन असते.

 

रोखे कंपनीचे फायदे : बँकांवरील अवंलबित्व कमी होते. कमी खर्चात निधी उभारणी होऊ शकते. दीर्घकालीन भांडवल व गुंतवणूदारांचा विस्तृत आधार असतो. रोखे म्हणजे कर्जाचा औपचारिक करार. जेव्हा सरकार किंवा एखादी कंपनी निधी उभारण्यासाठी लोकांकडून किंवा संस्थांकडून कर्ज घेते, तेव्हा ते ठरावीक व्याजदराने आणि ठरावीक कालावधीत परतफेड करण्याचे आश्वासन देते. या कराराला ‘रोखा’ असे म्हणतात. भारत सरकार जेव्हा सरकारी रोखे विक्रीस काढते, तेव्हा गुंतवणूकदार सरकारला कर्ज देतो. सरकार दरवर्षी ठरावीक दराने व्याज देते आणि मुदत पूर्ण झाल्यावर मूळ रक्कम परत करत, म्हणजेच रोखे खरेदी करणे, म्हणजे कर्ज देणे होय. नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्यादेखील कर्जरोखे विक्रीस काढतात.

 

शेअर बाजारात चढ-उतार मोठ्या प्रमाणावर होतात, जसे सध्या युद्धामुळे होत आहेत. बाजार घसरल्यास शेअरचा भाव झपाट्याने कमी होऊ शकतो. रोखे मात्र तुलनेने स्थिर असतात, विशेषतः सरकारी रोखे. त्यामुळे शेअर बाजार घसरला, तरी रोखे गुंतवणूक आधार देते. शेअरवाढीची संधी देतात, तर रोखे स्थैर्य देतात. दोन्ही मिळून संतुलन साधले जाते. रोख्यांमध्ये ठरावीक दराने व्याज मिळते. हे व्याज सहा महिन्यांनी किंवा वर्षातून एकदा दिले जाते. निवृत्ती व्यक्ती नियमित उत्पन्नाची गरज असलेले लोक किंवा स्थिर परतावा शोधणारे गुंतवणूकदार यांच्यासाठी रोखे उपयुक्त ठरतात. शेअरमध्ये नफा निश्चित नसतो, पण रोख्यामध्ये व्याज निश्चित असते. एखाद्याच्या गुंतवणुकीत फक्त शेअर असतील, तर बाजारातील मोठ्या घसरणीत (जशी सध्या चालू आहे) एकूण गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. रोख्यांचा काही हिस्सा असल्यास एकूण चढ-उतार कमी होते. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेण्याची शक्यता घटते.

 

शिक्षण, लग्न, घरखरेदी किंवा निवृत्ती यांसारख्या निश्चित उद्दिष्टांसाठी तुलनेने सुरक्षित आणि स्थिर गुंतवणूक आवश्यक असते. रोख्यांचा परतावा निश्चित असतो. शेअरमधील गुंतवणुकीपेक्षा रोख्यांमधील गुंतवणुकीत कमी जोखीम असते. यात ठरावीक कालावधीनंतर मूळ रक्कम परत मिळते. दीर्घकालीन नियोजनात रोखे स्थैर्य देतात, तर शेअर वाढीची संधी देतात. दोन्हींचा योग्य समतोल महत्त्वाचा असतो.

 

 

(अ) सरकारी रोखे (जी-सेक) : हे रोखे भारत सरकार जारी करते. यात जोखीम कमी असते. यावर साधारणपणे ६.५ टक्के ते ७.५ टक्के परतावा मिळतो. हे रोखे दीर्घकालीन स्थिर गुंतवणुकीसाठी योग्य असतात.

(ब) कंपन्यांचे कर्जरोखे (कॉर्पोरेट बॉण्ड्स) : हे कंपन्यांकडून विक्रीस काढले जातात. यात परतावा साधारणपणे ७.५ टक्के तो ९.५ टक्के मिळतो. ‘एएए’ रेटिंग असलेले रोखे कमी जोखीम व तुलनेने कमी व्याज देणारे असतात. ‘एए/ए’ रेटिंग असल्यास व्याज जास्त व जोखीमही जास्त. मुदत ठेवींपेक्षा जास्त परतावा हवा असेल आणि मध्यम जोखीम स्वीकारता येत असेल, तर हा पर्याय योग्य.

(क) पायाभूत सुविधा रोखे : पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी रोखे जारी केले जातात. परतावा साधारण ७ टक्के ते ८.५ टक्के मिळतो. दीर्घकालीन कालावधी असतात. काही वेळा करसवलती उपलब्ध असतात. दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि स्थिरता हवी असल्यास विचार करता येतो.

(ड) हरित रोखे - ग्रीन बॉण्ड : पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी जारी करण्यात येणारे हे रोखे साधारण ६.५ टक्के ते ८.५ टक्के परतावा देतात. पर्यावरण, सामाजिक व सुशासन आधारित गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय आहे.

(इ) शून्य कूपन रोखे : या रोख्यांवर नियमित व्याज मिळत नाही. हे सवलतीच्या दरात खरेदी करता येतात आणि मुदतपूर्तीवेळी संपूर्ण परतावा मिळतो. परतावा साधारण सहा ते आठ टयांदरम्यान असू शकतो. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य.

 

 

कर्जरोखे विकणारी संस्था कर्जाफेड करू शकेल का? व्याजदर वाढले, तर रोख्यांची बाजारातील किंमत कमी होते. शेअर बाजारात सहज विक्री शय होईल का? रोख्यांत गुंतवणूक करताना सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असतो, तो म्हणजे पैसे परत मिळतील का? यासाठी पतमानांकन (रेटिंग) उपयोगी पडते. आपल्या देशात ‘क्रिसिल’, ‘इक्रा’, ‘केअर’ या प्रमुख रेटिंग्ज कंपनी आहेत. पतमानांकन साधारण ‘एएए’ श्रेणीपासून सुरू होते. ‘एएए’ रेटिंग म्हणजे रोखे अत्यंत सुरक्षित आहेत, असे मानले जाते. ‘एए/ए’ म्हणजे चांगली क्षमता, ‘बीबीबी’ म्हणजे गुंतवणुकीस पात्र आणि ‘बीबीबी’पेक्षा कमी रेटिंग असेल, तर जोखीम जास्त असते. जास्त व्याज म्हणजे जास्त जोखीम, हे लक्षात ठेवावे. पतमानांकन, कंपनीची स्थिती आणि तुमची जोखीमक्षमता महत्त्वाची असते.

 

भारतात शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात विकसित झाला आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजार यांच्या माध्यमांतून शेअर बाजाराची झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत रोखे बाजार कमी विकसित झाला आहे. कंपनी रोखे बाजार एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे १७ ते २० टक्के आहे. एकूण रोखे बाजार (सरकारी + कॉर्पोरेट) ‘जीडीपी’च्या सुमारे ७० ते ७५ टक्के आहे. याउलट विकसित देशांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेत कंपनी रोखे बाजार एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या १०० टयांपेक्षा जास्त आहे. एकूण कर्जरोखे बाजार (सरकारी + कॉर्पोरेट) एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या २०० ते २५० टयांपेक्षा जास्त आहे. युरोप आणि जपानमध्येही कर्जरोखे बाजार मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेला आहे. विकसित देशांमध्ये कर्जरोखे आणि शेअर बाजार जवळपास सारखेच किंवा काही वेळा कर्जरोखे बाजार अधिक मोठे असते. भारतामध्ये मात्र शेअर बाजार तुलनेने खूप मोठे असून, रोखे बाजार अजूनही लहान आहे. मुदतठेव म्हणजे सुरक्षितता, शेअर हे वाढीचे प्रतीक, तर रोखे स्थैर्याचे प्रतीक आहेत. म्हणूनच समतोल गुंतवणुकीसाठी तिन्हीही पोर्टफोलिओत हवेत!

 

भारतात कंपन्या थेट रोखे बाजारातून पैसे उभे करण्यापेक्षा बँकांकडून कर्ज घेणे पसंत करतात. बँकिंग प्रणाली मजबूत असल्यामुळे कंपन्यांना बँक कर्ज सहज मिळते. त्यामुळे रोखे बाजाराचा वापर कमी होतो. रोखे खरेदी-विक्रीसाठी दुय्यम बाजार फार सक्रिय नाही. शेअरप्रमाणे रोखे रोज मोठ्या प्रमाणात ट्रेड होत नाहीत. म्हणून गुंतवणूकदारांना रोखे लगेच विकता येतील का, याबाबत अनिश्चितता असते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार शेअर किंवा म्युच्युअल फंडांत जास्त गुंतवणूक करतात. रोख्यांबद्दल माहिती कमी, प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि किमान गुंतवणूक रक्कम जास्त असणे, हीदेखील कारणे आहेत. रोखे बाजारात मुख्यतः बँका, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड यांचे वर्चस्व आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी आहे. त्यामुळे बाजाराचा विस्तार मर्यादित राहतो. शेअर बाजारात दररोज पारदर्शकपणे भाव दिसतात. रोखे बाजारात मात्र व्यवहार कमी असल्याने, योग्य किंमत शोधणे काही वेळा कठीण जाते. मजबूत रोखे बाजार म्हणजे संतुलित अर्थव्यवस्था, कंपन्यांना बँक कर्जाऐवजी रोख बाजारातून निधी उभारता आला, तर वित्तीय प्रणालीवरील ताण कमी होईल. गुंतवणूकदारांना सुरक्षित व संतुलित पर्याय मिळतील. दीर्घकालीन दृष्टीने भांडवली बाजार अधिक स्थिर आणि परिपक्व होईल.