नक्षलवादाचा अंत...

जवळपास सहा दशके भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणार्‍या नक्षलवादी चळवळीचा मार्च महिन्याच्या अखेरीस अंत झाल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतून केली. सशस्त्र दलांच्या बेधडक कारवाया, नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, पुनर्वसन, नक्षलीप्रभावित क्षेत्रांचा विकास यांसारख्या घटकांमुळे नक्षलवादविरोधी मोहिमेला सर्वस्वी बळ मिळाले. त्याविषयीचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

लोकसभेत सोमवारी सायंकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील नक्षलवादाचा अंत झाल्याचे ठासून सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१४ सालीच नक्षलवादाचा अंत करायचा, असे ठरवले होते. केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अमित शाह यांनीदेखील ‘दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करू’ अशी घोषणा केली होती. मात्र, अनेकांनी या घोषणेस गांभीर्याने घेतले नव्हते.

‘गरिबी हटाव’छाप गांधी-नेहरू घराण्याच्या घोषणांवर हयात गेलेल्या इकोसिस्टमने तर या घोषणेची खिल्लीच उडविली. मात्र, ते करताना आता सत्तेत नक्षलवाद्यांचे पालनकर्ते सत्तेत नसल्याचा या इकोसिस्टमला विसर पडला होता. परिणामी, इकोसिस्टम आपल्याच मस्तीत मश्गूल होती. त्याच वेळी केंद्र सरकारने नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी कालबद्ध रणनीती आखून त्यावर काम करण्यास सुरुवात केली होती. आपल्या भाषणामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले की, "भारतातून नक्षलवाद आता संपुष्टात आला आहे, हे सांगण्यास कोणतीही अडचण नाही.”

भारताच्या या नक्षलवादविरोधी लढ्याचा अभ्यास करता, त्यामध्ये दिसणारी विशेष बाब म्हणजे पुनर्वसनास देण्यात आलेले प्राधान्य. नक्षलवाद्यांनी हाती शस्त्रे घेऊन भारताविरोधातच युद्ध पुकारले होते. मात्र, त्यांचा बीमोड करताना त्यांना प्रथम आत्मसमर्पणाची संधी देण्यात आली. त्यासाठी विविध योजनाही अमलात आणल्या गेल्या. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ सरकार आणि ओडिशा सरकारच्या योजना यामध्ये प्रमुख ठरल्या आहेत.

महाराष्ट्राचा नक्षलवादाविरोधातील दृष्टिकोन हा आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसनाच्या धोरणाशी सुसंगत असा समन्वित आणि बहुआयामी आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेशी संलग्न असलेल्या राज्याच्या धोरणामुळे लाभांचे वितरण आणि अंमलबजावणीमध्ये एकसारखेपणा राखला गेला आहे. ‘एसआरई’ आणि ‘एससीए’अंतर्गत मिळालेल्या केंद्रीय निधीमुळे राज्याला एकाच वेळी कठोर सुरक्षा कारवाया राबवताना पुनर्वसनाचे प्रयत्नही प्रभावीपणे पुढे नेता आले आहेत. छत्तीसगढ आणि ओडिशासोबतच्या संयुक्त त्रिराज्यीय कारवायांमध्ये महाराष्ट्राची सक्रिय भूमिका दिसून येते, जिथे आत्मसमर्पण धोरणे अंमलबजावणीला पूरक ठरतात. प्रमाणित केंद्रीय पुनर्वसन पॅकेजेसमुळे आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना आर्थिक मदत आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध झाल्या.

कारवाईचा वाढता दबाव आणि विश्वासार्ह पुनर्वसन पर्याय, यामुळे नक्षलवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने जवळपास संपुष्टात आली असून, आत्मसमर्पणाचा मार्ग ते चोखाळत आहेत. जिल्हा खनिज निधी (डीएमएफ) अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे, विशेषतः गडचिरोलीसारख्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली आहे. रस्ते-जोडणी, मोबाईल नेटवर्कचा विस्तार आणि खाणकाम व औद्योगिक प्रकल्पांमधून निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधींमुळे स्थानिक लोकांचे बंडखोर नेटवर्कवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि ‘सी-६०’ दलासारख्या पोलीस भरती मोहिमांमुळे युवकांना मुख्य प्रवाहात येण्याचे आणि प्रशासनात सहभागी होण्याचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.

एकूणच, महाराष्ट्राचे मॉडेल हे विकासाधिष्ठित आत्मविश्वास निर्माण करणे, सुरक्षा यंत्रणेचा दबाव कायम ठेवणे आणि पुनर्वसनासाठी प्रोत्साहन देणे, या तिन्ही घटकांचा संतुलित मेळ साधणारे आहे. विकास आणि स्थानिक उपक्रमांच्या भक्कम पाठबळावर पुनर्वसन धोरणांचे संस्थात्मकीकरण झाल्यामुळे जमिनीवरील समीकरणे बदलत आहेत. परिणामी, कट्टर माओवादी हळूहळू वेगळे पडत असून, वाढत्या संख्येने कार्यकर्ते मुख्य प्रवाहात परत येताना दिसत आहेत.

छत्तीसगढने नक्षलवादाविरोधातील लढ्यात आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसनाला केंद्रस्थानी ठेवत प्रभावी, प्रोत्साहनाधारित धोरण उभे केले. २०२४ मधील सुधारित धोरणामुळे आत्मसमर्पणात वाढ झाली असून, रुपये ५० हजार तत्काळ मदत, रँकनुसार रुपये तीन ते रुपये १२ लाखांपर्यंत बक्षिसे आणि शस्त्रसमर्पणासाठी मोठी आर्थिक प्रोत्साहने देऊन निःशस्त्रीकरणाला चालना मिळाली आहे. उच्च-मूल्य कार्यकर्त्यांसाठी रुपये दहा लाख मदत किंवा शासकीय नोकरीची संधी, तसेच जमीन-घर साहाय्यामुळे दीर्घकालीन स्थैर्य सुनिश्चित होते. रोजगार, कौशल्य विकास, खासगी क्षेत्रातील सहभाग आणि शैक्षणिक-सामाजिक सवलतींमुळे पुनर्वसन अधिक मजबूत झाले आहे. ‘बस्तर ऑलिम्पिस’, ‘बस्तर पांडम’, ‘पूना मार्गम’ आणि ‘नियाद नेल्लानार’ यांसारख्या उपक्रमांनी सामाजिक समावेश वाढवत स्थानिक पाठिंबा कमी केला असून, छत्तीसगढ आत्मसमर्पणासाठी आकर्षक केंद्र बनले आहे.

ओडिशानेही संरचित आणि प्रोत्साहन-संलग्न मॉडेलद्वारे आत्मसमर्पणाला गती दिली. अडीच लाख ते पाच लाख रुपये आर्थिक मदत, वर्तणुकीशी जोडलेली टप्प्याटप्प्याची देयके, उच्च-मूल्य कार्यकर्त्यांसाठी रुपये दहा लाख प्रोत्साहन आणि शस्त्रसमर्पणासाठी श्रेणीबद्ध रक्कम, यामुळे निःशस्त्रीकरणाला चालना मिळाली आहे. ३६ महिन्यांचे मासिक विद्यावेतन, गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे पुनर्वसन अधिक प्रभावी झाले आहे. सहकार्याच्या अटींवर आधारित या धोरणामुळे गुप्तचर यंत्रणांना मदत होत असून, प्रतिबंध आणि प्रोत्साहन यांचा संतुलित मेळ साधत ओडिशाने ऐच्छिक आत्मसमर्पणाची प्रक्रिया मजबूत केली आहे.

 

एकूणच पाहता, नक्षलवादाविरोधातील लढा हा केवळ सुरक्षा कारवायांचा प्रश्न राहिलेला नसून, तो विकास, सुशासन आणि वैचारिक स्पष्टतेचा संगम बनला आहे. छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांनी आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसनाच्या प्रभावी धोरणांद्वारे नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग खुला केला आहे, तर केंद्र सरकारने ठोस राजकीय इच्छाशक्ती आणि समन्वित कारवाईच्या माध्यमातून या लढ्याला निर्णायक वळण दिले आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि डिजिटल कनेटिव्हिटी यांचा विस्तार झाल्याने नक्षलग्रस्त भागांतील ‘राज्याचा अभाव’ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. याचबरोबर, आत्मसमर्पणासाठी आकर्षक प्रोत्साहने आणि पुनर्वसनाच्या विश्वासार्ह संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे हिंसेचा मार्ग सोडण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.

गुप्तचर यंत्रणा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुरक्षा दलांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे नक्षलवादी संघटनांची संरचना कमकुवत झाली असून, त्यांचे जाळे हळूहळू कोसळताना दिसत आहे. त्यामुळे नक्षलवाद हा ‘विकासाचा प्रश्न’ नसून, ‘विचारसरणीचा संघर्ष’ असल्याचे अधिक स्पष्ट झाले आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, एकीकडे कठोर कारवाई आणि दुसरीकडे विकासाधिष्ठित पुनर्वसन या दुहेरी धोरणामुळे नक्षलवादाचा पाया ढासळत आहे. परिणामी, देश नक्षलमुक्त भारताच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकताना दिसत आहे.

• ७०६ नक्षली चकमकीत ठार
• २,२१८ नक्षल्यांना अटक
• ४,८३९ नक्षली आत्मसमर्पण

• बसवराजू (महासचिव) - ठार
• हिडमा - ठार
• गजुरल्ला रवि - ठार
• कदारी सत्यनारायण रेड्डी - ठार
• गणेश उइके - ठार
• वेणुगोपाल - आत्मसमर्पण
• वासुदेव - आत्मसमर्पण
• पल्लुरी प्रसाद राव - आत्मसमर्पण
• रामदेव मांझी - आत्मसमर्पण
• टिपरी तिरुपती - आत्मसमर्पण
  
  

• ऑपरेशन ऑटोपस (२०२२) : बिहारच्या बूढा पहाड क्षेत्रात राबविण्यात आले.
• ऑपरेशन डबल बुल (दि. ८ ते २५ फेब्रुवारी २०२२) : झारखंडमधील गुमला, लोहरदगा आणि लातेहार जिल्ह्यांत; तिन्ही जिल्हे नक्षलमुक्त.
• ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म (दि. १ ते ३ सप्टेंबर २०२२) : झारखंडमधील सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम आणि खुंटी जिल्ह्यांत; क्षेत्र नक्षलमुक्त.
• ऑपरेशन भीमबर्ग (जून-जुलै २०२२) : बिहारच्या मुंगेर जिल्ह्यात.
• ऑपरेशन चक्रबांधा (२०२२) : बिहारच्या गया आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांत; क्षेत्र नक्षलमुक्त.

• तेलंगण-छत्तीसगढ सीमेवरील ५० किमी लांब व ३७ किमी रुंद डोंगराळ भागात कारवाई.
• नक्षलींचा कायमस्वरूपी कॅम्प, पाच वर्षांचा साठा (अन्न, शस्त्रे, सोलर व्यवस्था)
• ४००-५०० कॅडर उपस्थित
• २१ दिवस ऑपरेशन चालले
• ३०+ नक्षली ठार, उर्वरित ठार/आत्मसमर्पण