संयुक्त अरब अमिरातीची मैत्रीत लक्ष्मणरेषा

अमेरिका विरुद्ध इराणच्या संघर्षात आखाती देशही चांगलेच होरपळून निघाले. इराणकडून आखाती देशांतील अमेरिकन सैन्यतळांना प्रामुख्याने लक्ष्य करण्यात आले. त्यामुळे दुबईसारखे जगातील सुरक्षित मानले जाणारे शहरही इराणी हल्ल्यांच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. परिणामी, आपल्या देशात आता अमेरिकी तळ नको, अशा अशाप्रकारचे मत अमिरातींमधील विलेषकांकडून समाजमाध्यमांत नुकतेच व्यक्त करण्यात आले. त्यानिमित्ताने संयुक्त अरब अमिरातीने अमेरिकेशी असलेल्या मैत्रीत लक्ष्मणरेषा आखण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा रंगली आहे. अमिरातीच्या या भूमिकेचे विश्लेषण करणारा हा लेख...

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविराम आज संपत आहे. दोन्ही देशांमध्ये होत असलेल्या वाटाघाटींच्या यशाबद्दल साशंकता आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत ओमानच्या समुद्रामध्ये सुरुंग पेरल्याचे सांगितले आहे. हे सुरुंग पाण्याच्या प्रवाहासोबत आपली जागा बदलत असल्याने ते नेमके कुठे आहेत, हे आपल्याला माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पर्शियाच्या आखातातून बाहेर पडण्यासाठी इराणच्या हद्दीतून प्रवास करण्याशिवाय पर्याय नाही. इराणने सामुद्रधुनी खुली न केल्यामुळे अमेरिकेच्या नौदलाने सामुद्रधुनीच्या सभोवती वेढा घातला असून, त्यांनी इराणची जहाजे अडवली. अमेरिकेने निर्बंध घातलेले चीनचे जहाज इराणच्या दिशेने जात असताना त्यावर धाड टाकून ते ताब्यात घेतले. इराणनेही होर्मुझची सामुद्रधुनी आता सर्वांसाठी खुली असल्याची घोषणा करून 24 तास पूर्ण होत असताना, ती पुन्हा एकदा बंद केली. दि. 20 एप्रिल रोजी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराणमधील वाटाघाटींची दुसरी फेरी पार पडणार होती. दि. 21 एप्रिलला युद्धविराम संपत असल्यामुळे त्यापूव वाटाघाटी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. ताज्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स दि. 22 एप्रिलला इस्लामाबादला पोहोचणार होते. तत्पूव, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अपेक्षेनुसार शांतता वाटाघाटींना यश येत असल्याचे घोषित करून त्या न झाल्यास इराणमधील प्रत्येक वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि पूल उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली.

हे नाट्य रंगात आले असताना, संयुक्त अरब अमिरातींकडूनही दबावतंत्राचा वापर सुरू झाला आहे. एकाच वेळेस संयुक्त अरब अमिराती स्वतःचे संरक्षण स्वतः करू शकत असून, तिथे असलेले अमेरिकेचे संरक्षण तळ आपल्यासाठी डोकेदुखी झाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशातून अमेरिकेचे तळ हलवण्याबाबत विचार करायला हवा, अशाप्रकारचे मत अमिरातींमधील विश्लेषकांकडून समाजमाध्यमात व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात, हे तेथील सरकारचे मत नाही. पण, सरकारच्या मजशिवाय किंवा मतावेगळे मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य तेथील लोकांना नाही. युद्धाच्या काळात देशावर होणाऱ्या ड्रोन हल्ल्याचे फोटो किंवा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर टाकणाऱ्या लोकांना अटक करण्यात आली होती. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, अमिराती सरकारकडे आपली भूमिका मांडण्यासाठी अधिकृत प्रवक्ते आहेत. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक, तज्ज्ञ आणि विचारवंत आपली मते सरकारसोबत निष्ठा राखून सावधगिरीने, स्वातंत्र्याने आणि जबाबदारीने व्यक्त करतात. त्यांची भूमिका अधिकृत नसली, तरी सरकार अशा विचारवंतांचा वापर आपल्या मनातील नाराजी व्यक्त करण्यासाठी वेळोवेळी करत असते.

अशीच एक बातमी ‌‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल‌’ने प्रसिद्ध केली आहे. त्यात एका अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, इराणमधील युद्ध लांबले, तर येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीने अमेरिकेशी चर्चेला प्रारंभ केला आहे. 1980 सालापासून अमिराती दिऱ्हाम अमेरिकेच्या डॉलरशी जोडला आहे. एक डॉलर म्हणजे 3.6725 दिऱ्हाम असा भाव आजवर कायम राहिला आहे. तसेच अन्य आखाती देशांप्रमाणे अमिरातींनी तेल आणि नैसर्गिक वायूंच्या व्यवहारांसाठी अमेरिकेचा डॉलर हे चलन मान्य केले आहे. त्यामुळे आखाती देशांमध्ये डॉलरमध्ये व्यवहार करणे, तसेच कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय डॉलरचे दिऱ्हाममध्ये रूपांतर करणे शक्य झाले आहे. संयुक्त अरब अमिरातींकडे सुमारे 270 अब्ज डॉलर परकीय गंगाजळी आहे. देशाच्या ‌‘सॉवरिन वेल्थ फंडां‌’चे मूल्य सुमारे दोन लाख, 70 हजार कोटी डॉलर असून, त्यातील एक मोठा हिस्सा अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवला आहे. आपले चलन स्थिर ठेवण्यासाठी आपल्याला परकीय गंगाजळी विकावी लागली, तर त्याचा डॉलरच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिरातींसोबत चलनाची अदलाबदली करावी, असे सुचवले आहे. म्हणजे, आर्थिक संकटात संयुक्त अरब अमिरातींना डॉलरचे कर्ज घेऊन त्यावर व्याज भरावे लागले असते. चलनाची देवाणघेवाण म्हणजे एकाप्रकारे बिनव्याजी कर्ज घेतल्यासारखे आहे. अशा व्यवस्थेची आवश्यकता पटवण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेला सांगितले आहे की, आर्थिक संकट वाढल्यास आम्हाला चीनच्या ‌‘युआन‌’ या चलनात तेलाचे व्यवहार करावे लागतील. असे झाल्यास अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान निर्माण होईल.

संयुक्त अरब अमिराती असे करत आहे. कारण, सौदी अरबकडून संयुक्त अरब अमिरातीला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सौदी अरबने पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्कीयेसह अरब-मुस्लीम देशांचा एक गट तयार केला आहे. आता त्यात कतारही सहभागी झाला असून, कतारही पाकिस्तानसोबत सुरक्षा करार करणार आहे. अमेरिकेने इराणशी वाटाघाटींद्वारे मार्ग काढावा, यासाठी सौदी अरब आणि त्याच्या मित्रदेशांचा दबाव आहे. या युद्धात इराणने संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध इस्रायलपेक्षा जास्त म्हणजेच, सुमारे दोन हजार, 800 ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे हल्ले केले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीने त्यातील 95 टक्के ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे हवेतल्या हवेत उद्ध्वस्त केले असले, तरी परिस्थिती अशीच राहिली; तर देशाच्या स्थैर्यावर परिणाम होईल. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिल्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीचे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजारात येऊ न शकल्यामुळे अब्जावधी डॉलरचे नुकसान झाले आहे. युद्धामुळे पर्यटन, तसेच समुद्रातील व्यापारही ठप्प झाला आहे. एवढे असूनही संयुक्त अरब अमिराती या युद्धामध्ये अमेरिकेच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहिला. इतर अरब देशांनी इराणने आपल्यावर हल्ले करू नयेत, यासाठी त्याला पैसे दिले, तसे अमिरातींनी केले नाही. असे असूनही जर अमेरिका इराणमधील युद्ध अर्ध्यावर सोडणार असेल आणि युद्धानंतर इतर आखाती अरब देशांच्या बाजूने उभा राहणार असेल, तर संयुक्त अरब अमिरातीलाही वेगळा विचार करावा लागेल.

गेल्या आठवड्यात भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी अबुधाबी येथे युवराज शेख खालिद यांची भेट घेतली. त्यानंतर शेख खालिद यांनी चीनला जाऊन अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. या आठवड्यामध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल सौदी अरबमध्ये आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाला मुदतवाढ मिळाली किंवा त्यांच्यामध्ये शांतता करार झाला किंवा पुन्हा एकदा युद्ध पेटले, तरी कोणत्याही परिस्थितीत पर्शियन आखात सागरी वाहतुकीसाठी खुले असणे, यात आखाती देशांबरोबरच भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियासह आशियातील देशांचे हितसंबंध आहेत. अमेरिका इराणला काहीकाळासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर कर लावायला परवानगीही देणार असली, तर त्यासोबतच भविष्यात इराण कोणत्याही राजकीय कारणासाठी ही सामुद्रधुनी कोणत्या एका किंवा विशिष्ट देशांसाठी बंद करणार नाही, याची खात्री त्याने द्यायला हवी. त्यावर भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या ‌‘आयमेक‌’ मार्गिकेचे भवितव्य अवलंबून असून, आखातातील देशांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांचा रोजगार, तसेच या देशांमध्ये भारतीय कंपन्यांनी, तसेच लोकांनी केलेली गुंतवणूक, त्यामुळे सुरक्षित राहणार आहे.

संयुक्त अरब अमिराती अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्र आहे आणि दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रीपूर्णच राहणार आहेत. पण, कधीकधी मैत्रीतही मित्रदेशांना लक्ष्मणरेषा आखून द्यावी लागते. संयुक्त अरब अमिरातीने नेमके तेच केले आहे.