अमेरिकन संविधान, ‘महाभियोग’ आणि डोनाल्ड ट्रम्प...

 

या लेखाचे शीर्षक ‘अमेरिकन संविधान, ‘महाभियोग’ आणि डोनाल्ड ट्रम्प’ असे आहे. म्हणून प्रथम अमेरिकन संविधानामध्ये महाभियोगाची कोणती तरतूद केली आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर त्यापूर्वी ‘महाभियोग’ म्हणजे नेमके काय, हेदेखील समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

 

राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, संघराज्याचे मंत्री इत्यादींना गैरकारभारासाठी पदावरून मुक्त करण्याच्या प्रक्रियेला ‘महाभियोग’ म्हणतात. पदावर बसलेली व्यक्ती लाचखाऊ असेल, भ्रष्टाचारी असेल, परदेशाला फितूर झालेली असेल, संविधानिक तरतुदींचा अवमान करणारी असेल, संविधानाच्या मूलतत्त्वांविरुद्ध वागत असेल, तर अशा व्यक्तीला तिच्या पदावरून दूर करण्याची व्यवस्था म्हणजे ‘महाभियोग’ होय.

 

असा ‘महाभियोग’ कोणत्याही कोर्टात चालत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातदेखील चालत नाही. ‘महाभियोग’ चालविण्याचा संविधानिक अधिकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना असतो. अमेरिकेच्या संदर्भात विचार करायचा, तर हा अधिकार कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) आणि वरिष्ठ सभागृहाला (सिनेट) आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे ‘कलम १’ आणि ‘२’ आणि या कलमांची उपकलमे यात ‘महाभियोग’ कसा चालवावा, हे स्पष्ट केलेले आहे. महाभियोगाचा ठराव प्रथम कनिष्ठ सभागृहात यावा लागतो. तो पारित झाल्यानंतर महाभियोगाचा विषय ‘सिनेट’मध्ये जातो. महाभियोगाच्या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अध्यक्षस्थानी असतात. ‘सिनेट’मध्ये हा ठराव दोन तृतीयांश बहुमताने संमत व्हावा लागतो. तो जर झाला नाही, तर ठराव बारगळतो.

 

राज्य चालविण्याचा सर्वोच्च कायदा अमेरिकेने १७८७ साली केला. या कायद्याचे दुसरे नाव ‘संविधान’ असे आहे. या संविधानाने संविधानाची पुढील मूलतत्त्वे मांडली : 

 

देशात कायद्याचे राज्य राहील. कोणाही एका व्यक्तीचे किंवा राजकीय पक्षाचे राज्य नसेल.

सर्वोच्च कायद्यापुढे सर्व समान असतील.

 

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या तिन्ही सत्तांचे विभाजन केलेले असेल. या तिन्ही सत्ता संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादेत काम करतील.

 

संविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन झाले असता, त्याचा न्यायनिवाडा सर्वोच्च न्यायालय करेल.

 

संविधानाची ही सर्वसाधारण तत्त्वे आहेत. भारतीय संविधानाने ती जशीच्या तशी अंगीकारली आहेत.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणत्या संविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन केले, हे आता आपल्याला बघायचे आहे. जवळजवळ ७० खासदारांनी (अमेरिकन काँग्रेसचे सभासद, लोकप्रतिनिधी) डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर ‘महाभियोग’ आणावा, असा प्रस्ताव आणलेला आहे. हे सर्व ‘डेमोक्रेटिक’ पक्षाचे सभासद आहेत, म्हणजे विरोधी पक्षाचे सभासद आहेत. त्यात ‘डेमोक्रेटिक’ पक्षाचे नामवंत राजकीय नेतेही आहेत. अमेरिकेमध्ये ‘इम्पीच ट्रम्प अगेन’ असे आंदोलन सुरू झालेले आहे. त्यांनी सह्यांचे आंदोलन सुरू केलेले आहे. ‘डिफेन्स ऑफ द डेमोक्रसी’ म्हणजे प्रजासत्ताकाचे रक्षण करा. त्यांच्या मागणीपत्रातील ठळक मुद्दे असे आहेत : 

 

ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर युद्ध सुरू करून मानवतेविरुद्ध गुन्हा केलेला आहे.

 

घटनेला गुंडाळून ठेवून काँग्रेसची सत्ता आपल्या हाती घेऊन युद्ध पुकारले (युद्ध पुकारण्याचा घटनात्मक अधिकार काँग्रेसला आहे) आहे.

 

अमेरिकेतील राज्यांविरुद्ध युद्ध पुकारून त्यांनी राजद्रोह केलेला आहे. (अमेरिकन संविधानाने राज्याच्या स्वायत्ततेत ढवळाढवळ करण्यास मनाई केलेली आहे.)

 

राजकीय सत्ता आपल्या हाती ठेवण्यासाठी मिळालेल्या सत्तेचा दुरोपयोग करीत आहेत.

 

अमेरिकेच्या नागरिकांना बेकायदेशीपणे पळवून नेले जाते आणि त्यांना बंदी केले जाते. (अमेरिकेची मूळ संकल्पना ‘लिबर्टी’ची आहे, ट्रम्प तिचा घात करीत आहेत.)

 

राज्यघटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीचे घटनाबाह्य मार्गाने उल्लंघन करीत आहेत.

 

असे एकूण २७ आरोपांचे पत्र या आंदोलनाने तयार केलेले आहे. लोकशाहीमध्ये प्रजा ही राजा असते आणि लोकमत संसदीय मार्गांनी व्यक्त करावे लागते. ‘नो किंग’ या आंदोलनाने हे केलेले आहे. ‘इम्पीच ट्रम्प’ हा या आंंदोलनाचा दुसरा भाग आहे. १९६७ साली अमेरिकेच्या राज्यघटनेत २५वी दुरुस्ती झाली. या दुरुस्तीचे मुख्य विषय असे होते ः

 

राष्ट्रप्रमुखाने काँग्रेसला लिखित पत्र दिले की, तो त्याची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ आहे; अशा वेळी उपराष्ट्राध्यक्ष हे कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष होतील.

 

जर राष्ट्राध्यक्षांच्या सर्व सहकार्‍यांनी काँगे्रसला कळवले की, अध्यक्ष त्यांचे काम करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वेळी त्यांना पदमुक्त करण्यात येईल.

 

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर असा आरोप केला जातो की, त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे. त्यांच्या वक्तव्यात सुसूत्रता नसते. आज एक बोलतील, तर उद्या त्याच्या उलटे बोलतील. पदाला न शोभणार्‍या भाषेचा ते वापर करतात. त्याला ‘गैरवर्तन’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. २५व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांना पदमुक्त केले पाहिजे, अशी मागणी जोर धरीत आहे.

 

‘महाभियोग’ आणि कोर्टातील खटला यात एक फरक आहे. महाभियोगाची मर्यादा पदमुक्त करणे, एवढीच असते. अमेरिकेची संसद म्हणजे काँग्रेस अशा व्यक्तीला शासन करू शकत नाही. पदमुक्तता हेच शासन आहे.

 

अमेरिकेच्या संविधानिक इतिहासात यापूर्वी फक्त चारवेळा ‘महाभियोग’ झाले आहेत. पहिला ‘महाभियोग’ १८६८ साली राष्ट्राध्यक्ष अ‍ॅन्ड्र्यू जॉन्सन यांच्याविरुद्ध झाला. ‘सिनेट’मध्ये मतदान ‘टायअप’ अशा पद्धतीचे झाले, बाजूने ५० मते आणि विरोधात ५० मते असे विभाजन झाले. त्यामुळे अ‍ॅन्ड्र्यू जॉन्सन यांना आपले पद सोडावे लागले नाही. दुसरा ‘महाभियोग’ १३० वर्षांनंतर झालेला आहे आणि या महाभियोगाचे हिरो आहेत, बिल क्लिटंन. ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये (अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचे कार्यालय) क्लिटंन यांनी सेविकेशी लैैंगिक चाळे केले. ते दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला. न्यायदानात अडथळे आणले. ते बदनाम झाले. पण, ‘सिनेट’मध्ये ‘इम्पीच’ ठराव अल्पमतात गेला, म्हणून ते वाचले.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर २०१९ आणि २०२१ अशा दोन्ही वेळेस ‘महाभियोग’ प्रस्ताव आला, त्यातून ते वाचले. ‘इजा, बिजा, तिजा’ या उक्तीप्रमाणे ‘तिजा’चे काय होते, हे बघावे लागेल. राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निसन यांच्या विरोधात १९७४ साली ‘महाभियोग’ प्रस्ताव आला होता. दोन्ही सभागृहांपुढे तो चर्चेला नेण्याच्या अगोदरच निसन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अमेरिकेच्या ४७ राष्ट्राध्यक्षांच्या यादीत निसन हे राजीनामा देणारे पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरले.

 

लोकशाही देश संविधानाने चालवावा लागतो. लेखाच्या प्रारंभी दिलेल्या संविधानिक मूल्याचे काटेकोर पालन करावे लागते. त्यासाठी जनता ‘संविधान साक्षर’ असावी लागते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निमित्ताने ‘संविधान साक्षर’ अमेरिकेचे दर्शन आपल्याला होत आहे. ट्रम्प यांचे काय होईल, ते राहतील की जातील, हे महत्त्वाचे प्रश्न असले; तरी सर्वात मूळ प्रश्न आहे, अमेरिकेचे संविधान या कठीण प्रसंगातूनही समर्थ होईल की, दुर्बळ होईल; हे ट्रम्पच्या महाभियोगाइतकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.