डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संवैधानिक चिंतन

‘विवेक पुस्तक प्रकाशन‌’तर्फे ‌‘भारतरत्न‌’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून, ‌‘पद्मश्री‌’ रमेश पतंगे लिखित ‌‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संवैधानिक चिंतन‌’ हे पुस्तक उद्या, दि. 13 एप्रिल रोजी चंचल स्मृती, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, वडाळा, मुंबई येथे सायंकाळी 5 वाजता मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने पुस्तकातील एक प्रकरण प्रसिद्ध करीत आहोत.

1946 साली जी संविधान सभा अस्तित्वात आली, ती अखंड भारताची संविधान सभा होती. या संविधान सभेत ‌‘मुस्लीम लीग‌’ आणि काँग्रेसचे सभासद होते. ‌‘मुस्लीम लीग‌’चे 73 सभासद होते. त्यांनी संविधान सभेवर बहिष्कार घातला. ‌‘मुस्लीम लीग‌’ने पाकिस्तानची मागणी केली होती. मुसलमानांसाठी स्वतंत्र देश निर्माण करून त्या देशाचे स्वतंत्र संविधान आम्ही बनवू, भारताबरोबर आम्हाला राहायचे नाही, असे त्यांनी ठरविले होते.

1946 साली जी संविधान सभा अस्तित्वात आली, त्या संविधान सभेत 389 सभासद होते. त्यातील 292 विविध प्रांतांतून निवडून आले होते आणि 93 जण संस्थानिकांचे प्रतिनिधित्व करीत होते आणि चार जण ‌‘चीफ कमिशनर‌’च्या अधिकाराखाली, प्रदेशातून निवडले गेले होते. 1946 साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला 208 जागा मिळाल्या आणि ‌‘मुस्लीम लीग‌’ला 73 जागा मिळाल्या. ‌‘मुस्लीम लीग‌’ने बहिष्कार घातला, तरी संविधान सभेच्या बैठका सुरू करण्याचे वेळापत्रक ठरले. दिल्ली येथे दि. 9 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेची पहिली बैठक झाली. या बैठकीची अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांनी केली. संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली होती. नंतर कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड झाली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद संपूर्ण संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. 1946 साली ‌‘मसुदा समिती‌’ची रचना झालेली नव्हती. ती जेव्हा झाली, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‌‘मसुदा समिती‌’चे अध्यक्ष झाले. संविधान सभेचे अध्यक्ष आणि ‌‘मसुदा समिती‌’चे अध्यक्ष यांच्यात गल्लत करता कामा नये.

भारतीय संविधान सभा ही अनेक कारणांसाठी, अन्य देशांतील संविधान सभांपेक्षा फार वेगळी होती. या संविधान सभेत 15 महिला होत्या. या सर्व महिला स्वातंत्र्य-चळवळीत सक्रिय भाग घेणाऱ्या होत्या, कायद्याचे चांगले ज्ञान असणाऱ्या होत्या. अमेरिकेच्या संविधान सभेत एकदेखील महिला नव्हती. संविधान सभेचे दुसरे वैशिष्ट्य असे होते की, हीच संविधान सभा देशाची संसददेखील होती. म्हणजेच कायदे मंडळ होते. 1946 साली हंगामी सरकारची स्थापना झाली होती.

मंत्रिमंडळाचे अनेक सदस्य संविधान सभेचे सदस्य होते. संविधान सभा म्हणून या सभासदांना संविधानाची निर्मिती करायची होती, शासन चालवायचे होते आणि शासन चालवण्यासाठी आवश्यक ते कायदेही करायचे होते. तीन प्रकारची कामे संविधान सभेकडे आली. इंग्रजीत याला ‌‘थ्री इन वन‌’ असे म्हटले जाते.

संविधान सभेच्या निर्मितीचादेखील एक स्वतंत्र इतिहास आहे. महात्मा गांधीजी यांनी 1923 सालीच म्हटले की, भारताचे संविधान भारतीय लोक तयार करतील. ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेला कायदा आम्हाला नको. आपण आपल्या भाषेत ‌‘संविधान‌’ हा शब्दप्रयोग वापरतो. ब्रिटिश भाषेत त्याला ‌‘ॲक्ट ऑफ पार्लमेंट‌’ असे म्हणतात. 1919चा कायदा हे संविधान आहे आणि 1935चा कायदादेखील संविधानच आहे. परंतु, त्याला ‌‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट‌’ असे संबोधिले गेले आहे. भारतीय ‌‘कम्युनिस्ट‌’ चळवळीतील एक अग्रगण्य नेते एम. एन. रॉय यांनी, 1934 साली प्रथम संविधान सभेची मागणी केली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1935 साली ही मागणी उचलून धरली. 1936च्या एप्रिल महिन्यात लखनऊ येथे काँग्रेस पक्षाचे अधिवेशन झाले. पंडित जवाहरलाल नेहरू या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी संविधान सभेची मागणी केली.

1935 सालचा कायदा झाला होता. हा कायदा म्हणजे, ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतासाठी दिलेले संविधान होते. या संविधानात अनेक त्रुटी असल्यामुळे, ते राष्ट्रीय चळवळीने स्वीकारले नाही. स्वतंत्र संविधान सभेची मागणी लावून धरली. सत्तांतराचा आराखडा तयार करण्यासाठी 1946 साली ‌‘कॅबिनेट मिशन‌’ भारतात आले, त्याचे तीन सभासद होते. त्यांची नावे लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स, सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स, ए. व्ही. अलेक्झांडर अशी. ‌‘कॅबिनेट मिशन‌’ने संविधान सभेची मागणी मान्य केली, आणि प्रांतिक विधिमंडळातून संविधान सभेचे सभासद निवडले गेले. आजच्या प्रमाणे तेव्हा सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार नव्हता. शिक्षण, संपत्ती या आधारावरच मतदार ठरविले जात. म्हणून, काहीजण संविधान सभेच्या निवडीवर आजही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत असतात. संविधान सभा ही संपूर्ण जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारी नव्हती, मर्यादित मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणारी होती, असा आक्षेप काहीजण घेतात.

या आक्षेपाला तसा अर्थ नाही. अमेरिकेतील संविधान सभा सार्वत्रिक मतदानाने निवडली गेली नव्हती. हीच गोष्ट फ्रान्सच्या संविधान सभेचीदेखील आहे. अनेक विषयांचा विचार त्या-त्या काळाच्या संदर्भात करावा लागतो. आजच्या कसोट्या भूतकाळाला लावून चालत नाहीत. जी संविधान सभा गठित झाली, तिचे कामकाज सुरू झाले. दि. 13 डिसेंबरला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेपुढे उद्देशक ठराव मांडला. या ठरावावर अनेक दिवस चर्चा होऊन तो स्वीकृत झाला. या ठरावाची ठळक वैशिष्ट्ये अशी होती ः 1 ) सर्व सत्तेचा उगम भारतीय जनता राहील. 2) सर्व नागरिकांना समता आणि स्वतंत्र्याचे अधिकार राहतील. 3) घटक राज्यांना स्वायत्तता असेल.

4) केंद्र सत्तेकडे मर्यादित विषय असतील. या ठरावावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान सभेपुढील पहिले भाषण झाले. हे भाषण आपण पुढील प्रकरणात पाहणार आहोत.

संविधान सभेने कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या समित्यांचे गठन केले. त्यातील महत्त्वाच्या समित्यांची नावे आणि अध्यक्षांची नावे
अशी ः

1) प्रक्रिया संबंधी नियम समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद 2) संचालन समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद 3) वित्त आणि कर्मचारी समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद 4) क्रेडेंशियल समिती - अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 5) हाऊस कमिटी - बी पट्टाभि सीतारामय्या 6) व्यापार समितीचा आदेश - के. एम. मुन्शी 7) राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिती - डॉ. राजेंद्र प्रसाद 8) संविधान सभेची कार्य समिती - जी. व्ही. मावळणकर. या समित्यांमध्ये ‌‘मसुदा समिती‌’ नाही, हे वाचकांच्या लक्षात येईल. ‌‘मसुदा समिती‌’ची निर्मिती एक वर्षानंतर झालेली आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत साईटवर ही माहिती आहे. या साईटचे नाव आहे. http://sansad.in दि. 31 डिसेंबर 1947 रोजी, संविधान सभेची सदस्यसंख्या राज्यवार 229 दिलेली आहे आणि संस्थानिकांची संख्या 73 दिलेली आहे. ही शासकीय आकडेवारी असल्यामुळे ती अधिकृत समजली पाहिजे.

संविधान सभेने कायदेतज्ज्ञ बेनेगल नरसिंग राऊ यांना ‌‘संविधान सल्लागार‌’ म्हणून नेमले. संविधान सभेने ज्या वेगवेगळ्या समित्या गठित केल्या, त्यांनी आपले अहवाल संविधान सभेला सादर केले. या अहवालाच्या आधारे बी. एन. राऊ यांनी, संविधानाचा एक मसुदा तयार केला. त्याला ‌’Draft Constituion' असे म्हणतात. ती 242 कलमांची आहे. संविधान सभेत या मसुद्यावर चर्चा झाली. हा संविधान मसुदा, ‌‘मसुदा समिती‌’ची स्थापना झाल्यानंतर त्या समितीकडे सोपवण्यात आला.

1947 ला ब्रिटिशांनी भारताची फाळणी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पाकिस्तानात गेलेल्या प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व समाप्त झाले. संविधान सभेची सदस्यसंख्या कमी झाली. संसदेच्या वेबसाईट अनुसार वेगवेगळ्या प्रांतांतून 229 सभासद राहिले. त्यात संस्थानांचे 70 प्रतिनिधी यांची भर पडली. अशी एकूण संख्या 299 झाली. म्हणजे आपल्या संविधान सभेची एकूण सदस्यसंख्या 299 होती. संविधानावरील अनेक पुस्तकांत हे आकडे वेगवेगळे वाचायला मिळतात. परंतु, हे आकडे शासकीय वेबसाईटवरचे असल्यामुळे ते अधिकृत समजले पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संविधान सभेत फेरनिवड कशी झाली, हे आपण मागील प्रकरणात बघितले आहे. ते दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी ‌‘मसुदा समिती‌’चे अध्यक्ष झाले. बी. एन. राऊ यांनी केलेल्या मसुद्यामध्ये या समितीने काही सुधारणा केल्या आणि खऱ्या अर्थाने, संविधाननिर्मितीचा कालखंड सुरू झाला. जी ‌‘मसुदा समिती‌’ निवडली गेली, त्या सभासदांची नावे अशी होती ः
1) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 2) डॉ. के. एम. मुन्शी 3) सय्यद मोहम्मद सादुल्ला 4) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 5) एन. गोपालास्वामी अय्यंगार 6) एन. माधव राव 7) टी. टी. कृष्णमाचारी. दि. 16 जुलै 1948 ला हरेंद्र कुमार मुखज यांची संविधान सभेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

यापूव, 1946 साली जी ‌‘घटना समिती‌’ अस्तित्वात आली, तिने नेमलेल्या उपसमित्यांची नावे दिली आहेत. नंतर उपसमित्यांची संख्या वाढली आणि एकूण समित्यांची संख्या 13 झाली. 13 समित्यांची नावे अशी ः

1) फंडामेंटल राईट्स सब कमिटी - अध्यक्ष जे. बी. कृपलानी.
2) मायनॉरिटीज सब कमिटी - अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखज
3) नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर ट्रायबल एरियाज ॲण्ड आसाम, एक्स्लुडेड एरियाज सब कमिटी - अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई
4) एक्स्लुडेड ॲण्ड पार्टली एक्स्लुडेड एरियाज सब कमिटी - अध्यक्ष ए. व्ही. ठक्कर
5) रूल्स ऑफ प्रोसिजर कमिटी - अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद
6) युनियन पॉवर कमिटी - अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू
7) स्टेट्स कमिटी - अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू
8) स्टिअरिंग कमिटी - अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद
9) राष्ट्रीय ध्वज समिती - अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद
10) कमिटी फॉर दि फंक्शन ऑफ दि कॉन्स्टिट्युएंट असेम्ब्ली - अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर
11) हाऊस कमिटी - अध्यक्ष बी. पाट्टाभि सितारामय्या
12) लँग्वेज कमिटी - अध्यक्ष मोतुरी सत्यनारायण
13) ऑर्डर ऑफ बिझनेस कमिटी - अध्यक्ष के. एम. मुन्शी

फाळणीनंतर 299 सभासदांची संविधान सभा अस्तित्वात आली. या सभेतील निवडक महत्त्वाच्या सदस्यांची नावे अशी ः
1) डॉ. राजेंद्र प्रसाद (अध्यक्ष) 2) डॉ. भीमराव आंबेडकर (‌‘मसुदा समिती‌’चे अध्यक्ष) 3) सर एन. माधवराव (म्हैसूरचे दिवाण) 4) दीप नारायण सिंह (बिहारचे मंत्री) 5) गोपीनाथ बारदोलोई (आसामचे मुख्यमंत्री) 6) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (भारताचे उपराष्ट्राध्यक्ष) 7) फ्रँक ॲन्थनी 8) दुर्गाबाई देशमुख 9) हंसा मेहता 10) के. एम. मुन्शी 11) के. कामराज (तामिळनाडू मुख्यमंत्री) 12) जयपाल सिंह मुंडा 13) रणबीर सिंग मुंडा 14) अम्मू स्वामीनाथन 15) दक्षिणायनी वेलायुधन.
या संविधान सभेचे कामकाज दोन वर्षे, 11 महिने आणि 17 (काही ठिकाणी 18 दिवस असे आहे.) दिवस चालले. या काळात संविधानाच्या विविध कलमांवर गहन चर्चा झाल्या. नंतर या चर्चांचे 12 खंड प्रकाशित झाले. हे खंड नुसतेच चाळले, तरी दोन-तीन गोष्टी ठळकपणे लक्षात येतात. त्या अशा की, चर्चेचा स्तर अतिशय उंच असून, पक्षीय भांडणे तिथे नाहीत. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्नदेखील कोणी केलेला नाही. आपले मत मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रत्येकाला देण्यात आले होते. साधकबाधक चर्चा झालेली आहे. साधकबाधक चर्चेनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, घटनेच्या प्रत्येक कलमाला संविधानाच्या कायद्याच्या भाषेत कलमबद्ध केले आणि सर्वसंमतीने घटना स्वीकृत करण्यात आली.

प्राचीन काळापासूनच आपला भारतीय स्वभाव, वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा आणि संवाद करण्याचा आहे. ‌‘प्रश्नोपनिषद‌’ नावाचे उपनिषद आहे. या उपनिषदात पिप्पलपाद या नावाचे ऋषी होते. या ऋषींकडे अन्य सहा ऋषी गेले. तेथे ते राहिले. त्यांनी पिप्पलपाद यांना प्रश्न विचारले, या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे उपनिषद आहे. ज्ञानी लोकांनी एकत्र यावे, आपल्या समाजापुढील प्रश्नांची चर्चा करावी, अशीच आपली थोर परंपरा आहे. 20व्या शतकात या परंपरेला संविधान सभा असे नाव पडले. संविधान सभेतील बहुतेक सभासद, आपआपल्या विषयातील प्रकांडपंडित होते. हजारो वर्षे आपला देश पारतंत्र्यात राहिला, तेव्हा ही चर्चेची परंपरा खंडित झाली. परंतु, प्रज्ञा खंडित झाली नाही. आपली संविधान सभा राष्ट्रीय प्रज्ञेचे प्रतिनिधित्व करणारी सभा मानायला पाहिजे. या संविधान सभेपुढे कोणते जटिल प्रश्न होते आणि प्रकांडपंडित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे त्या बाबतीतले चिंतन काय होते, हे या पुस्तकात वाचायला मिळेल.

- रमेश पतंगे
(पुस्तक नोंदणीसाठी संपर्क : 9594961858/ 7506732905)