‘गॅस क्रायसिस चार्ज’नावाखाली आकारले जाणारे शुल्क आता बंद; ग्राहकांचे हक्क जपले जातील

 

मुंबई : (LPG Gas Crises) केंद्र सरकारने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. यानुसार, आता रेस्टॉरंट्सना पदार्थांच्या किमतीव्यतिरिक्त ‘एलपीजी शुल्क’, इंधन शुल्क किंवा कोणतेही अतिरिक्त शुल्क बिलात आकारता येणार नाही. केवळ सरकारकडून लागू असलेले करच बिलात समाविष्ट करण्यास परवानगी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (LPG Gas Crises)

 

एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि संबंधित संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) निर्देश दिले आहेत की, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनी त्यांच्या सर्व उत्पादन व संचालन खर्चाचा समावेश मेन्यूतील किमतींमध्येच करावा. वाढत्या गॅस दरांचा किंवा इतर कोणत्याही परिचालन खर्चाचा हवाला देत बिलामध्ये वेगळे शुल्क जोडणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल. (LPG Gas Crises)

 

 

अलीकडेच बंगळूरमधील एका कॅफेने ‘गॅस क्रायसिस चार्ज’आकारल्याची घटना समोर आली होती. एका ग्राहकाने दोन मिंट लेमोनेड मागवले होते, ज्याची एकूण किंमत ₹३५८ होती. कॅफेने ₹१७.९० (५%) सूट दिल्यानंतर ५% जीएसटी आणि ‘गॅस क्रायसिस चार्ज’ म्हणून ₹१७.०१ आकारले, ज्यामुळे एकूण बिल ₹३७४ झाले. या घटनेनंतर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्राधिकरणाने कडक भूमिका घेतली आहे. (LPG Gas Crises)

 

 

CCPA च्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स 'सेवा शुल्का'वरील बंदी टाळण्यासाठी नवीन नावांचा वापर करत होते. याला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन संबोधून, प्राधिकरणाने कठोर देखरेख आणि कारवाईची मागणी केली आहे. (LPG Gas Crises)

 

 

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत २४ जुलै २०२० रोजी झाली. ही एक नियामक संस्था आहे, जिचा मुख्य उद्देश ग्राहकांचे हक्क संरक्षित करणे, प्रोत्साहित करणे आणि अंमलबजावणी करणे हा आहे. CCPA अनैतिक व्यापार पद्धती (Unfair Trade Practices), दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती (Misleading Ads) आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या बाबींवर कारवाई करते. या प्राधिकरणाला तपास करण्याचे, गुन्हेगारांवर खटला भरण्याचे आणि दंड आकारण्याचे अधिकार आहेत. हे ग्राहकांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी जबाबदार आहे. (LPG Gas Crises)

 

  

CCPA ने असे म्हटले आहे की, जर तुम्हाला तुमच्या बिलावर एलपीजी शुल्क, इंधन शुल्क किंवा इतर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क दिसले, तर तुम्ही सर्वप्रथम हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाला ते काढून टाकण्यास सांगावे. जर त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला, तर ग्राहक चार प्रकारे तक्रार दाखल करू शकतात. (LPG Gas Crises)

 

१. हेल्पलाईन क्रमांक: तक्रार नोंदवण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन 1915 वर कॉल करा.

 

२. मोबाईल ॲप: एनसीएच ॲपद्वारे देखील तक्रार नोंदवता येते.

 

३. ई-जागृती पोर्टल: ऑनलाइन तक्रारीसाठी ई-जागृती पोर्टल वापरा .

 

४. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार: तुम्ही जिल्हाधिकारी किंवा सीसीपीए यांच्याकडेही तक्रार करू शकता.