मुंबई: (Maharashtra cabinet decisions) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार १ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमधून राज्य सरकारने जलव्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण क्षेत्रात ठोस पावले उचलल्याचे दिसून येते. विशेषतः सिंचन, नदी पुनरुज्जीवन आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाढीमुळे ग्रामीण आणि वंचित घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (Maharashtra cabinet decisions)
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra cabinet decisions)
जलसंपदा विभाग
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १,२३४ कोटी रूपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना फायदा होणार असून ९,६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. (Maharashtra cabinet decisions)
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग
राज्यातील प्रदूषित नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून. ५४ नदी प्रदूषण पट्ट्यांवर विशेष प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. (Maharashtra cabinet decisions)
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
अमरावती महापालिकेला मौजे नवसारी येथे १६,७०८ चौ.मी. जागा क्रीडा संकुलासाठी देण्यात आली आहे. (Maharashtra cabinet decisions)
सामाजिक न्याय विभाग
अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन व अर्जांचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. (Maharashtra cabinet decisions)
महसूल विभाग
भूमि अभिलेख विभागात ‘भूकरमापक’ या पदाऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ हे नवे पदनाम लागू करण्यात आले आहे. या पदासाठी पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे नियुक्ती होणार असून कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. (Maharashtra cabinet decisions)
दिव्यांग कल्याण विभाग
राज्यातील आठवी ते बारावीतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल १२ वर्षांनंतर ही वाढ करण्यात आली असून हजारो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. (Maharashtra cabinet decisions)