आखाती पेचप्रसंगामध्ये पाकिस्तानची मध्यस्थी निष्फळ?

 

 

अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणविरुद्धच्या युद्धाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. इस्रायलने ‘हिजबुल्ला’विरुद्ध आघाडी उघडून दक्षिण लेबनॉन ताब्यात घेतला आहे, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या वीजनिर्मिती केंद्रांवर हल्ला करण्यासाठी दिलेली मुदत दि. ६ एप्रिलपर्यंत वाढवली असली, तरी त्यापुढील कारवाईसाठी सैन्याची जमवाजमव सुरू केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मोठे नुकसान झाले असले, तरी इराणचे पारडे जड असल्याचे दिसते. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जगाच्या खनिज तेलाच्या उत्पादनात इराणचा वाटा अवघा एक टक्के होता. आजच्या घडीला होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे, जगातील सुमारे २० टक्के खनिज तेलाचे नियंत्रण इराणकडे आले आहे. दुसर्‍या महायुद्धापासून आखातातील तेलावर अमेरिकेचे नियंत्रण होते. हे नियंत्रण ती सहजासहजी घालवणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेकडून सादर करण्यात आलेल्या युद्धविराम प्रस्तावाच्या अटींकडे पाहिल्यास इराणकडून अण्वस्त्र तंत्रज्ञाननिर्मिती प्रकल्प आणि दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे प्रकल्प गुंडाळणे, इस्रायल आणि आखाती देशांना न धमकावणे, तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणे अशा अटी आहेत. इराणने शांतता वाटाघाटी सुरू असल्याचे वृत्त फेटाळले असले, तरी इराणकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षांमध्ये अमेरिकेने इराणला युद्ध खर्च आणि नुकसानभरपाई देणे, इराणच्या राजवटीवर भविष्यात हल्ले न करण्याचा वायदा करणे, तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण मान्य करणे, असे मुद्दे आहेत. दोन्ही देशांच्या अपेक्षांमधली दरी एवढी रुंद असताना शांतता वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करणे, हे वाघावर स्वार होण्यासारखे आहे.

 

सध्या ही जबाबदारी इजिप्त, तुर्कीये, सौदी अरब आणि पाकिस्तानने घेतली असून, चारही देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांची बैठक नुकतीच इस्लामाबाद येथे पार पडली. सौदी अरब हा आखातातील सर्वात मोठा सुन्नी अरब देश असून, त्याची लोकसंख्या सुमारे तीन कोटी आहे. इराणची लोकसंख्या नऊ कोटींहून अधिक आहे. तुर्कीये आणि इजिप्तची लोकसंख्या इराणपेक्षा जास्त असून, पाकिस्तानची लोकसंख्या सुमारे २५ कोटी इतकी आहे. या वाटाघाटींसाठी पाकिस्तानच्या झालेल्या निवडीमुळे अनेक भारतीयांच्या मनात संताप निर्माण झाला. स्वतः अफगाणिस्तानशी युद्ध लढत असलेला, तसेच इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षेला मदत करणार्‍या पाकिस्तानवर अमेरिका विश्वास कसा ठेवू शकते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमिकेत गेल्या चार वर्षांमध्ये झालेल्या बदलाचा अभ्यास करायला हवा.

 

२०१५च्या आसपास सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी येमेनवर केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानने तटस्थ भूमिका घेतल्यानंतर तो आखाती अरब देशांपासून दुरावू लागला. आखाती अरब देशांनी पाकिस्तानी, तसेच इतर देशांतील दहशतवादी संघटनांना स्वतःची जमीन आणि बँका वापरण्यास मज्जाव केला. याच सुमारास तुर्कीये मुस्लीम जगतात प्रभाव वाढवू लागला होता. पाकिस्तानची निर्मिती तुर्कीयेकडून प्रेरणा घेऊन झाली असल्यामुळे पाकिस्तान त्याच्या गळाला लागला. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इमरान खानचा अमेरिकेला विरोध होता. पाकिस्ताननेही भारताप्रमाणे स्वायत्त परराष्ट्र धोरण राबवावे, अशी त्यांची इच्छा होती. पण, हाती भिकेचा कटोरा असलेल्या देशांना स्वायत्तता नसते, हे त्यांना कळले नाही. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी मॉस्कोला जाऊन पुतीन यांना भेटणे इमरानना महागात पडले. पाकिस्तानी लष्कराने इमरानना खुर्चीवरून खाली उतरवून निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकीनंतर शाहबाज शरीफच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले.

 

कमर जावेद बाजवा निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या जागी असीम मुनीर पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख झाले. अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाल्यावर पाकिस्तानचा आपला वनवास संपवून अमेरिकेच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला. ट्रम्प यांचे धंद्यातील भागीदार आणि आताचे विशेष दूत स्टीव व्हिटकॉफ यांच्या मुलाच्या ‘क्रिप्टो करन्सी’ उद्योगामध्ये एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांना युद्ध थांबवण्याचे श्रेय देणे, ट्रम्प यांना ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ मिळण्याची शिफारस करणे आणि ट्रम्प यांच्या ‘गाझा शांतता मंडळा’मध्ये सहभागी होणे, अशा निर्णयांमुळे पाकिस्तानने अमेरिकेची मर्जी संपादन केली. याच काळात सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले. भारत आणि इस्रायलचा कल संयुक्त अरब अमिरातींकडे आहे, हे लक्षात घेऊन सौदी अरबने स्वसंरक्षणासाठी पाकिस्तानसोबत करार केला.

 

जून २०२५ मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अण्वस्त्र तंत्रज्ञान प्रकल्पांवर हल्ला केल्यानंतर १२ दिवसांनी युद्धविराम झाला. आता युद्धविरामासाठी १५ मुद्द्यांचा जो मसुदा अमेरिकेने बनवला आहे, त्यातील बरेचसे मुद्दे सप्टेंबर २०२५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून पाकिस्तानमार्फत इराणला देण्यात आले. याच मुद्द्यांवर यावर्षी ओमानच्या मध्यस्तीने अमेरिका आणि इराणमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या. पाकिस्तान आणि इराणमध्ये ९०० किमीहून अधिक सीमा आहे. इराणला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान पुरविण्यात पाकिस्तानचाच हात होता. कदाचित, त्यामुळे अमेरिकेने तेव्हा मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानची निवड केली असावी. न्यूयॉर्कमधील महत्त्वाच्या जागी पाकिस्तान सरकारच्या मालकीचे रुझवेल्ट हॉटेल आहे. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने ते विकण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील होते. व्हिटकॉफ यांच्या कंपनीने हे हॉटेल विकत घेऊन त्याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमध्ये नावापुरती लोकशाही असल्यामुळे आणि सध्याच्या ट्रम्प प्रशासनात व्यक्तिगत हितसंबंध देशाची दिशा ठरवत असल्यामुळे ही मैत्री फुलली आहे.

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये वाटाघाटी झाल्यास त्यात पाकिस्तानची भूमिका केवळ निरोप पोहोचवण्याची असणार आहे. दोन्ही देशांमधील अविश्वासात वाढ झाली आहे. अमेरिका वाटाघाटींसाठी बोलावून हल्ला करत असल्याची इराणची मुख्य तक्रार आहे; तर इराण वाटाघाटींचा देखावा उभा करून प्रत्यक्षात अण्वस्त्र आणि दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराणच्या एक तृतियांश अर्थव्यवस्थेवर इस्लामिक ‘रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प’चा ताबा असून, त्यांना इराणच्या नागरिकांच्या भावनांशी कोणतेही देणेघेणे नाही. परिस्थिती अस्थिर करून त्याचा फायदा उकळण्याचे काम इराणची सध्याची राजवट करते, अशी अमेरिकेची तक्रार आहे. अमेरिकेने आखातात मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव केली असून, ट्रम्प यांनी आपण इराणचे खार्ग बेट जिंकून त्यांचे खनिज तेलापासून मिळणारे उत्पन्न बंद पाडू, अशी धमकी दिली आहे. गरज आहे.

 

अमेरिकेने असे केल्यास इराण आखाती देशांच्या तेल विहिरी, तेलशुद्धीकरण आणि जलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ला करण्याची किंवा मग अमेरिकेच्या सैन्यतळांवर ड्रोनद्वारे हल्ले करण्याची भीती आहे. दुसरी शक्यता म्हणजे, अमेरिका इराणच्या लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा काही औद्योगिक ठिकाणांवर बॉम्बफेक करून एकतर्फी युद्धविराम घोषित करेल. असे झाल्यास इराणचे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण राहील. तेल विकणार्‍या आखाती देशांना किंवा तेल खरेदी करणार्‍या भारत, चीन, जपान आणि कोरिया यांसारख्या देशांना इराणला खंडणी देऊन व्यापार करावा लागेल. यातून कदाचित आखाती अरब देश आणि इराण यांच्यामध्ये युद्धाचा भडका उडू शकतो. तिसरा पर्याय म्हणजे, अमेरिकेने इराणच्या अटी मान्य केल्यास ट्रम्प यांची जागतिक स्तरावर नाचक्की होईल. नोव्हेंबर २०२६ मधील अमेरिकेतील संसदेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा एका किंवा दोन्ही सभागृहांमध्ये पराभव होऊ शकेल. पण, दुसरीकडे इराणलाही या नैतिक विजयानंतर देश चालवणे अवघड जाईल. इराणच्या राजवटीने जनतेचा आक्रोश दडपून टाकल्यास पुन्हा एका युद्धाला तोंड फुटेल. अशा परिस्थितीत भारताने आखातातील आपला सहभाग वाढवण्याची गरज आहे.