Rajasthan Disability Pension Scam: राजस्थानमध्ये मोठा दिव्यांग पेन्शन घोटाळा; एका गावात ६६% लोक बनावट दिव्यांग! नेमकं प्रकरण काय?

 

 

तस पाहील तर, राजस्थानमध्ये फक्त २ पूर्णांक ४ टक्के लोक दिव्यांग आहेत. मात्र या भागात हा आकडा थेट ३१ ते ६६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक दिव्यांग पेन्शन घेत असल्याचे लक्षात येताच प्रशासनाला संशय आला आणि चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशीत समोर आलेल्या आकड्यांनी प्रशासनही थक्क झाले. जिल्हा प्रशासनाने अकलेरा आणि मनोहरठाणा ब्लॉकमधील १८,१९२ लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. त्यामध्ये तब्बल ११,९७५ जण बनावट दिव्यांग असल्याचे समोर आले. म्हणजेच हजारो लोक बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे दरमहा पेन्शन घेत होते. पण या आरोपींनी एवढ्या सफाईने हा घोटाळा केला तरी कसा? आणखी कोण-कोणत्या योजनांमध्ये असे घोटाळे झाले आहेत? आणि प्रशासनाने यावर काय कारवाई केली. सविस्तर जाणून घेऊयात..... (Rajasthan Disability Pension Scam)

 

राजस्थानातील झालावाड जिल्ह्यात अपंगत्व पेन्शन घोटाळा उघडकीस आल्यावर, प्रशासनाकडून तातडीने कारवाई करत, सरकारी योजनांमध्ये घुसखोरी करून लाखो रुपयांचा अपहार करणाऱ्या ७ गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. केवळ दोन ब्लॉकमध्ये तब्बल ११,९७५ जण बनावट दिव्यांग असल्याचे समोर आले. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा १,२५० रुपये पेन्शन दिली जात होती. या हिशोबाने दरमहा सुमारे १ कोटी ४९ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम बनावट लाभार्थ्यांना दिली जात होती. वार्षिक हिशोब केला तर हा आकडा जवळपास १८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. (Rajasthan Disability Pension Scam)

 

पण हे सर्व करत कोण होतं, सायबर फसवणूक करणारी टोळी, ई-मित्र ऑपरेटर्स आणि स्थानिक कर्मचारी यांच्या एकत्रित जाळ्यामुळे हे शक्य झालं. झालावाड जिल्हात सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनांचा गैरफायदा घेण्यासाठी एक सायबर फसवणूक करणारी टोळी सक्रिय होती. पंचायत समितीतील ई-मित्र केंद्रांद्वारे मोठ्या प्रमाणात बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे तयार केली जात होती. निरोगी लोकांना लालच दाखवून त्यांची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जायची. त्यानंतर खोटी वैद्यकीय प्रमाणपत्रं बनवून ४०टक्के ते त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगता दाखवली जायची. PM-किसान, विधवा-वृद्ध पेंशनसह इतर योजनांमध्येही असेच फसवे प्रकार केले जातात. एका जूस विक्रेत्यासारख्या स्थानिक एजंटने हे नेटवर्क चालवत लाखो फसवे लाभार्थी तयार केले. या टोळीने इतक्या सफाईने काम केले की त्यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा बनावट मोबाईल आयडी तयार केला होता. त्याच आयडीचा वापर करून बनावट प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात होती आणि त्यानंतर पेन्शन सक्रिय केली जात होती. या प्रकरणात रूपाहेरा, बिशनखेडा आणि जमुनिया गावांतील तीन ई-मित्र केंद्रांचा सहभाग आढळून आला. या केंद्रांमधून लोकांना बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून देण्यासाठी ५ ते ६ हजार रुपये आकारले जात होते. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत ही तीनही केंद्रे ब्लॅकलिस्ट केली. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी “ऑपरेशन शटडाऊन” अंतर्गत मोठी कारवाई करत सात आरोपींना अटक केली. (Rajasthan Disability Pension Scam)

 

सध्या जिल्हा प्रशासन उर्वरित ब्लॉक्समध्येही लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करत आहे. सरकारी योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुढील काळात अधिक कडक यंत्रणा उभी करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. मात्र केवळ दोन ब्लॉक्समध्ये कोट्यावधींचा घोटाळा होत असेल तर, आणखी असे किती घोटाळे केले जात असतील? गरीब आणि खरंच दिव्यांग असलेल्या लोकांना या योजनांचा लाभ मिळत असेल का? अशा प्रकारचे घोटाळे देशातील इतर योजनांमध्येही सुरू आहेत का? असे अमाप प्रश्न निर्माण होत आहेत. (Rajasthan Disability Pension Scam)