इराणविरुद्ध युद्ध लवकर थांबणे हे भारताच्या हिताचे!

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेल अविवमधून भारताकडे प्रयाण केल्यानंतर अवघ्या 36 तासांनी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवरील हवाई हल्ल्यांना सुरुवात केली. या कारवाईला इस्रायलने ‌‘ऑपरेशन रायसिंग लायन‌’, तर अमेरिकेने ‌‘एपिक फ्युरी‌’ असे नाव दिले. इराणच्या नेतृत्वाने वेळोवेळी इस्रायलचे अस्तित्व जगाच्या नकाशातून पुसून टाकण्याची धमकी दिली होती. दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‌‘हमास‌’ने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना इस्रायलने इराणचे समर्थन असलेल्या ‌‘हमास‌’ आणि लेबनॉनमधील ‌‘हिजबुल्ला‌’चे कंबरडे मोडले. सीरियामध्ये उठाव होऊन इराणशी मित्रत्वाचे संबंध असलेली बशर अल असद यांची राजवट उलथवली गेली. जून २०२५ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायल विरुद्ध इराणमधील १२ दिवसांच्या युद्धामध्ये इराणच्या अणुप्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले. इराणची अण्वस्त्र बनवण्याची क्षमता काही वर्षे पुढे ढकलली गेली असली, तरी इराणने दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे बनवण्याच्या प्रकल्पांना गती दिली. इराण इस्रायलवर एकाच वेळेस शेकडो क्षेपणास्त्रांचा मारा करून त्याची हवाई हल्ले प्रतिकारक शक्ती नष्ट करण्याची योजना आखत होता. यावर्षी इराणमधील आर्थिक संकटाने उचल खाल्ल्यामुळे महागाई आणि बेरोजगारीला कंटाळून लाखो लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला चेतावणी दिल्यानंतर इराण वाटाघाटींमध्ये सहभागी झाला असला, तरी त्याचे धोरण वेळकाढूपणाचे होते.

युद्धाच्या पहिल्या काही तासांतच अमेरिका आणि इस्रायलच्या विमानांनी इराणमधील महत्त्वाच्या शहरांवरील सैन्यतळ, तसेच आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रनिर्मिती प्रकल्प आणि साठवणूक केंद्रांवर हल्ले चढवले. राजधानी तेहरानमधील हल्ल्यामध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली हुसेनी खामेनी यांच्या निवासस्थानाला लक्ष्य करण्यात आले. त्यात स्वतः खामेनी, इराणचे लष्कर प्रमुख, खामेनींच्या परिवारातील काही सदस्य आणि इराणच्या लष्करी नेतृत्वातील सुमारे 40 महत्त्वाचे अधिकारी मारले गेले. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे मोठे नुकसान झाले. आजवर या हल्ल्यांमध्ये इराणमधील 500हून अधिक लोक मारले गेले असून, त्यात मुख्यतः इराणच्या इस्लामिक राजवटीशी संबंधित लोकांचा समावेश आहे. मिनाब येथील एका शाळेवरील हल्ल्यामध्ये १००हून अधिक मुले मारली गेली. प्रत्युत्तरादाखल इराणने इस्रायलसोबतच आखातातील अमेरिकेचे सैन्य किंवा नाविक तळ असणाऱ्या आठ देशांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी हल्ले करण्यास सुरुवात केली.

 

यामध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, कतार, ओमान, जॉर्डन आणि कुवेतचा समावेश आहे. इराण आणि अमेरिकेत मध्यस्थीचे प्रयत्न करणाऱ्या ओमान आणि इराणचा मित्रदेश असलेल्या इराकमध्येही काही हल्ले करण्यात आले. या युद्धामध्ये इराणच्या बाजूने लेबनॉनमधील ‌‘हिजबुल्ला‌’ या ‌‘शिया‌’ दहशतवादी संघटनेने उडी घेऊन इस्रायलवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. इराणच्या हल्ल्यांमध्ये फारशी प्राणहानी झाली नसली, तरी अनेक आखाती देशांतील विमानतळ पूर्णपणे बंद झाले आहेत. या भागातून विमान-वाहतुकीला धोका असल्यामुळे जगभरातील अनेक प्रवासी मार्ग ठप्प झाले आहेत. इराणने सौदी अरेबिया आणि कतारच्या तेलशुद्धीकरण, तसेच नैसर्गिक वायू प्रकल्पांवर हल्ले केले असून, पर्शियन आखात तेलाच्या वाहतुकीसाठी बंद केल्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव 80 डॉलरच्या वरती गेले आहेत.

हा संपूर्ण भाग भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. या देशांमध्ये एक कोटींहून अधिक भारतीय वसले असून, त्यांनी पाठवलेल्या पैशांतून; तसेच या देशांशी असलेल्या व्यापार आणि गुंतवणुकीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागतो. आखातातून जगभरातील खनिज तेलापैकी सुमारे 20 टक्के तेलाची वाहतूक होत असली, तरी भारताच्या तेल आयातीच्या सुमारे 40 टक्के तेल या भागातून पुरवण्यात येते. या युद्धाचे जागतिक राजकारणावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेशी वितुष्ट आलेल्या कॅनडा, तसेच फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी आणि अन्य अनेक युरोपीय देशांनी अमेरिकेच्या कारवाईला पाठिंबा दिला आहे. आखाती अरब देशांनी अमेरिकेला इराणविरुद्ध कारवाईमध्ये आपल्या देशांतील तळांचा वापर करण्यास नकार दिला होता. तरीही, इराणने या देशांवर हल्ला केल्यामुळे त्यांच्यापैकी काही देशही इराणविरुद्ध हल्ल्यांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

युद्धाच्या घोषणेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला संबोधित करत असताना इराणच्या जनतेला पुढे येऊन उठाव करण्याचे आवाहन केले. अमेरिकेने ‌‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड‌’ प्रमुख असलेल्या कासीम सुलेमानीला संपवले. गेल्या वर्षी इराणच्या अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकास प्रकल्पांवर हल्ले चढवले; तर या हल्ल्यांमध्ये इराणमधील इस्लामिक राजवट खिळखिळी केली आहे. अशी संधी पुन्हा येणार नाही. असे असले, तरी इराणवर हल्ले केल्यानंतर पाच दिवस होत असताना इराणमधील जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली नाही. इराणमधील सत्तेची सर्व केंद्रे सर्वोच्च नेते अली खामेनी, ‌‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड‌’ हे समांतर सैन्य आणि त्यांच्यातील ‌‘अल-कुर्द्‌‍स‌’ या कमांडो पथकाकडे एकवटले असले; तरी ही सत्ता अनेक स्तरांची आहे. यात एकीकडे लोकांकडून निवडले गेलेले अध्यक्ष आहेत, दुसरीकडे संसद आहे, तिसरीकडे सर्वोच्च नेत्याची निवड करणारे धर्मगुरूंचे मंडळ आहे. याशिवाय, इराणचे सैन्य आणि इस्लामिक शासन व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणारी ‌‘बसिज‌’ ही स्थानिक पातळीवरील गुंडांची संघटनाही आहे.

इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांनी इराणमध्ये शाहची राजवट उलथवली जात असताना, त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या वर्गाला संघटित केले. ‌‘बसिज‌’ ही स्वयंसेवकांची निमलष्करी संघटना आहे. ‌‘बसिज‌’ जोपर्यंत बाजू बदलत नाही, तोपर्यंत इराणमधील लोकांच्या हातात सत्ता जाणे अवघड आहे. असे झाल्यास इराणमध्ये सध्याच्याच इस्लामिक राजवटीची थोडी सौम्य आवृत्ती सत्तेवर राहावी, असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. ही इस्लामिक व्यवस्था जर स्वतःचा अण्वस्त्र तंत्रज्ञान, तसेच आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे कार्यक्रम स्थगित करणार असेल आणि उघडपणे इस्रायल, अमेरिका आणि आखाती देशांविरुद्ध भूमिका घेणार नसेल; तर तिच्या हाती सत्ता जाण्यास अमेरिकेची हरकत नसावी. पण, तत्पूव अमेरिका इराणमध्ये सत्तांतरासाठी प्रयत्न करेल. या युद्धात आखातातील अमेरिकेच्या मित्रदेशांना सर्वाधिक झळ सहन करावी लागत आहे.

 

कतार, सौदी अरेबिया, बहारीन आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर किमतीची शस्त्रास्त्रे विकत घेतली असली, तरी इराणच्या क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांनी ते मेटाकुटीला आले आहेत. 20 हजार डॉलर किमतीचा एक ड्रोन हवेतल्या हवेत नष्ट करणाऱ्या एका क्षेपणास्त्रासाठी 20 लाख डॉलर खर्च करावे लागतात. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये फारशी जीवितहानी झाली नसली, तरी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना आगी लागणे, विमानतळ बंद राहणे आणि तेलवाहू जहाजांची वाहतूक ठप्प होणे, यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. एकट्या संयुक्त अरब अमिरातीत दररोज चार लाखांहून अधिक लोक तेथील विमानतळ वापरतात. हे विमानतळ बंद राहिल्यास पर्यटनासह अन्य अनेक उद्योग ठप्प होण्याची भीती आहे. तीच गोष्ट व्यापार आणि गुंतवणुकीची आहे. या भागातील बंदरे जगभरातील मालाची देवाणघेवाण करतात. इराणने ‌‘होर्मुझ‌’ची सामुद्रधुनी बंद केल्यास जगात अनेक ठिकाणी महागाईचा आगडोंब उसळण्याची भीती आहे.

आखातातील घडामोडींकडे भारताचेही बारीक लक्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इराणने हल्ला केलेल्या सर्व देशांच्या प्रमुख नेत्यांशी फोनद्वारे चर्चा केली. त्या देशांमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीय नागरिकांची काळजी घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंशी चर्चा करून लवकर युद्धविराम व्हावा, या भारताच्या भूमिकेचे प्रतिपादन केले. या युद्धाचे भारताच्या ऊर्जा-सुरक्षेवर, तसेच अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याने ते लवकर थांबणे, हे भारताच्या हिताचे आहे.