आखातातील समृद्धीचे भवितव्य अवलंबून असलेले युद्ध

 

 

अमेरिकेसाठी इराणमधील युद्ध एका दलदलीसारखे झाले आहे. अवघ्या दोन आठवड्यांमध्ये इराणमधील सात हजार लष्करी आणि पोलीस ठाणी, क्षेपणास्त्रांचे तळ, उत्पादन केंद्रे आणि लॉन्चर आणि इराणच्या इस्लामिक ‘रिव्हॉल्युशनरी गार्ड’ची केंद्रे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. इराणची हवाई हल्ले थांबवण्याची यंत्रणा पूर्णपणे निकामी करण्यात आली असल्यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलची विमाने इराणवर मुक्तपणे विहार करत, हव्या त्या ठिकाणी हल्ले करत आहेत.

 

गेल्या वर्षी जून महिन्यात झालेल्या युद्धानंतर इराणला आपल्या मर्यादा लक्षात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी असमान युद्ध लढण्याची आपली शक्ती आणखी वाढवायला सुरुवात केली. अमेरिकेने या युद्धामध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’च्या वापराने भविष्यातील युद्धे कशी असतील, याची चुणूक दाखवली आहे. इराणच्या डोक्यावरील उपग्रह, घिरट्या घालणारे ड्रोन आणि विमाने, हॅक केलेले रस्त्यांवरील कॅमेरे, यांतून दररोज मिळणार्‍या हजारो तासांच्या व्हिडिओ फुटेजची काही मिनिटांमध्ये सांगड घालून त्यावर आधारित लक्ष्य निर्धारित करणे आणि ती उद्ध्वस्त करणे, मानवी बुद्धीसाठी अशक्य आहे. पण, यांत्रिक बुद्धिमत्तेमुळे अमेरिका आणि इस्रायलच्या विमानांना हवेत उड्डाण केल्यानंतर कुठे हल्ला करायचा आहे, याची माहिती पुरवणे शक्य झाले आहे. त्यांच्यापुढे इराण पार खुजा ठरला आहे. पण, इराणची ताकद वेगळीच आहे. पर्शियाचे आखात आणि त्याचे तोंड असलेली चिंचोळी होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणला हजारो वर्षांपासून परिचित आहे.

 

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठ्या तेलवाहू जहाजांना ये-जा करण्यासाठी तीन किमी इतका मार्ग उपलब्ध आहे. त्यातून दररोज ८० ते १०० जहाजे प्रवास करतात. इराणने या वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवले आहे. आज इराणच्या परवानगीशिवाय या मार्गिकेतून प्रवास करण्याचे धाडस केल्यास जहाजांवर हल्ले होण्याची भीती आहे. अमेरिका जहाजांना आश्वस्त करत असली, तरी आपल्या जहाजावरील कर्मचार्‍यांचे जीव धोक्यात घालून असे धाडस करण्याची कोणत्याही कंपनीची इच्छा नाही. आखातातून वाहतुकीसाठी विम्याच्या हप्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आखातातून बाहेर येणार्‍या खनिज तेल आणि वायूवर मुख्यतः चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि आसियान देश अवलंबून असले, तरी त्याचे संपूर्ण जगावर परिणाम होत आहेत. याचे कारण या भागात वापरण्यात येणारी जवळपास ५० टक्के खते आखातातून येणार्‍या कच्च्या मालापासून बनतात. येत्या खरीप हंगामापूर्वी हे युद्ध संपले नाही, तर खतांच्या किमती प्रचंड वाढतील. याशिवाय, विविध प्रकारची रसायने, प्लास्टिक, औषधे, पॅकेजिंग पदार्थांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. आखात बंद राहिल्यास अनेक देशांची अरब आणि युरोपीय देशांना होणारी निर्यात ठप्प होणार आहे. उद्या हे युद्ध थांबले, तरी हे परिणाम त्यापुढील काही महिने जाणवणार आहेत. हे परिणाम नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राहिले, तर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा सिनेट, तसेच प्रतिनिधीगृहातील निवडणुकांमध्ये पराभव होऊ शकेल. अनेक विकसनशील देशांमध्ये महागाई वाढल्यामुळे उठाव किंवा लष्करी बंड होऊ शकेल.

 

सध्या आखाती देशांचा व्यापार जवळपास ठप्प असला, तरी इराणकडून तेलाचा व्यापार जोमाने सुरू आहे. इराणचे तेल मुख्यतः चीन विकत घेतो. इराणचे ९० टक्के तेल त्याच्या समुद्रकिनार्‍याजवळ असलेल्या खार्ग बेटावर साठवले जाते आणि तेथून निर्यात केले जाते. अमेरिकेत एक विचारप्रवाह असा आहे की, खार्ग बेट बेचिराख केले, तर इराणची अर्थव्यवस्था कोसळेल आणि अर्थव्यवस्था कोसळली की, तेथील राजवटीला शरण यावे लागेल. या विचाराचे विरोधक म्हणतात की, इराणची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली, तर त्याची अवस्था सोमालिया किंवा येमेनसारखी होईल. तिथे यादवी पेटल्यास इराण बेचिराख होईल. पण, पर्शियन आखाताच्या समोर असलेल्या आखाती अरब देशांच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होईल. एक-दोन दहशतवादीही वेगवान बोटींवर आरूढ होऊन एखाद्या मोठ्या जहाजावर आत्मघाती हल्ला करून त्याला आग लावू शकतात. इराणकडे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे भांडार असल्यामुळे तेथे सत्तांतर झाल्यास, हेच तेल इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनणार आहे. अमेरिकेने इराणला इशारा देण्यासाठी खार्ग बेटावरील लष्करी तळ उद्ध्वस्त केले असले, तरी तेल टाक्या आणि पाईपलाईनला हात लावला नाही. इराणने या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध एका अशा जुगाराप्रमाणे आहे की, जिथे एक प्रतिस्पर्धी आपले सर्वस्व पणाला लावत आहे. दुसरा प्रतिस्पर्धी जिंकत असला, तरी एक डाव उलटा पडला; तरी सगळा खेळ बदलू शकतो.

 

या पार्श्वभूमीवर भारताने थेट इराणशी बोलणी करून नैसर्गिक वायूने भरलेली आपली दोन जहाजे ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदादेवी’ यशस्वीपणे होर्मुझच्या आखातातून सोडवली. हे युद्ध सुरू होण्याच्या दोन दिवसापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या संसदेत भाषण करत होते. हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विजय असला, तरी तो तात्कालिक आहे. कारण, भारताची द्रवरूप पेट्रोलियम गॅसची वार्षिक गरज तीन कोटी टनांपेक्षा जास्त आहे. त्यातील सुमारे ६० टक्के आयात केला जातो. नुकत्याच आलेल्या दोन जहाजांतून ८५ हजार टन नैसर्गिक वायू भारतात आला असला, तरी परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी पर्शियन आखात वाहतुकीसाठी खुले असणे आवश्यक आहे. ते होईपर्यंत भारताला संकटाच्या परिस्थितीतून मार्ग काढत पुढे जावे लागणार आहे. भारताचा कल अमेरिका, युरोपीय महासंघ, इस्रायल आणि आखाती देशांकडे असला, तरी भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वायत्त आहे. भारत ‘ब्रिस’ गटाचा संस्थापक सदस्य असून, या गटात आता इराणचाही समावेश झालेला आहे. भारतामध्ये शिया मुसलमानांची संख्या इराणच्या खालोखाल आहे.

 

इराण असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की, तो आखाताचा नवीन द्वारपाल आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी फक्त अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांसाठी बंद आहे. अरब देशांना मालाची वाहतूक करायची असेल, तर त्यांनी आपल्या भूमीवरून अमेरिकेचे तळ हलवावेत, अशी भूमिका घेऊन इराणची राजवट मानसिक युद्धामध्ये गुंतवत आहे. इराण एकीकडे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आणून, तर दुसरीकडे अमेरिकन सैनिकांना लक्ष्य करून अमेरिकेत युद्धविरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्यासाठी केवळ युद्ध थांबणे पुरेसे नाहीये. त्यांच्यासाठी इस्लामिक राजवटीस अमेरिकेची मान्यता मिळवणे, ती मान्यता व्यवहारात टिकवण्यासाठी प्रादेशिक सुरक्षेमध्ये अमेरिकेच्या जोडीला रशिया आणि चीनला सहभागी करून घेणे आणि आखाती देशांकडून युद्धाचा खर्च वसूल करणे, ही उद्दिष्टे आहेत. या युद्धात आखाती अरब देश ठामपणे अमेरिकेच्या बाजूने उभे आहेत. जर हे युद्ध लांबले किंवा इराणची राजवट न बदलताच थांबले, तर सगळ्यात जास्त नुकसान या देशांचे होणार आहे. भविष्यात तेल आणि नैसर्गिक वायूचा व्यापार पूर्वपदावर येणार असला, तरी जगातील सर्वात सुरक्षित, कायद्याचे राज्य असलेली आणि पारदर्शक या त्यांच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. युद्ध थांबल्यानंतर हे देश गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यात किती यशस्वी होतात, यावर आखातातील समृद्धीचे भवितव्य अवलंबून आहे.