व्हेनेझुएलामध्ये ‘नवा भिडू, नवे राज्य’!

 

 

व्हेनेझुएलामधील खनिज तेलाचे साठे अमेरिकेच्या ताब्यात आले असून, पुढील काहीकाळ अमेरिका व्हेनेझुएलाचा कारभार अमेरिका चालवणार असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषित करून संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. अमेरिकेच्या कारवाईचा रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांच्यासह अनेक विकसनशील देशांनी तीव्र निषेध केला. स्पेन आणि फ्रान्सचा अपवाद वगळता, युरोपीय महासंघातील जवळपास सर्व देशांनी मादुरो यांना हटवण्याचे समर्थन करताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन केले जावे, अशी भूमिका घेतली. भारतानेही तब्बल सात तासांनी पहिली प्रतिक्रिया देत व्हेनेझुएलामधील भारतीयांना सावधगिरी बाळगण्याची सूचना केली. त्यानंतर आणखी एक प्रतिक्रिया देत आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगण्यात आले.

 

व्हेनेझुएला हा दक्षिण आफ्रिकेच्या उत्तर किनार्‍यावरील एक महत्त्वपूर्ण देश असून, तिथे सौदी अरेबियापेक्षा जास्त मोठे तेलाचे साठे आहेत. २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला तिथे खनिज तेलाचे साठे आढळले. अमेरिकन कंपन्यांनी त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक केली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका जागतिक महासत्ता झाल्यानंतर तिच्याकडून नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध दक्षिण अमेरिकेचा परसदाराप्रमाणे वापर झाला. त्याविरुद्ध असंतोषाचा भडका उडून ठिकठिकाणी साम्यवादी आणि समाजवादी विचारांचे सरकार स्थापन झाले. त्यांना सोव्हिएत रशिया आणि युबाने मोठ्या प्रमाणावर रसद पुरवली. शीतयुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात व्हेनेझुएला अमेरिकेचा मित्र, तसेच महत्त्वाचा तेलपुरवठादार देश होता. पण, कालांतराने तिथे सत्तापरिवर्तन होऊन समाजवादी विचारांच्या सरकारने अमेरिकन तेल कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या काळामध्ये युबाने व्हेनेझुएलाला वैद्यकीय, तांत्रिक, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात सेवा पुरवल्या आणि त्याबदल्यात व्हेनेझुएलाने युबाला तेल पुरवले.

 

शीतयुद्धानंतर परिस्थिती बदलू लागली. पण, १९९९ साली सत्तेवर आलेल्या उगो चावेझ यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा समाजवाद आणि अमेरिकाविरोधाला व्हेनेझुएलाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी आणले. त्यांच्यानंतर २०१३ साली अध्यक्ष झालेल्या निकोलस मादुरो यांनी चावेझ यांचेच धोरण पुढे राबवायला सुरुवात केली. या काळात सुमारे ८० लाख लोकांनी व्हेनेझुएला सोडून अन्यत्र स्थलांतर केले. भ्रष्टाचार आणि समाजवादी व्यवस्थेमुळे गुंतवणुकीचा ओघ आटला. ‘कोविड-१९’च्या काळात तेलाचे भाव कोसळल्यामुळे व्हेनेझुएला आर्थिक संकटात सापडला. तेव्हा मादुरो यांनी अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली असली, तरी परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकाविरोधाचे धोरण स्वीकारले. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेची तेल कंपनी ‘शेवरॉन’ने व्हेनेझुएलामध्ये गुंतवणूक केली. पण, ३०० अब्ज बॅरल इतका तेलसाठा असलेल्या व्हेनेझुएलाची उत्पादन क्षमता दिवसाला अवघी दहा लाख बॅरल म्हणजे जगाच्या एकूण पुरवठ्याच्या एक टक्का आहे. २०२४ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये मादुरो यांनी दडपशाहीचा वापर करून विजय प्राप्त केला. त्यांच्याविरुद्ध लोकशाहीच्या मार्गाने लढा देणार्‍या मारिया मचाडो यांना शांततेसाठीचे ‘नोबेल’ पारितोषिक देण्यात आले. मादुरोंच्या राजवटीविरोधामध्ये अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी कठोर निर्बंध लादले.

 

ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून सातत्याने व्हेनेझुएलाविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेला अनेक छटा आहेत. ट्रम्प यांच्या काही सहकार्‍यांचे मत आहे की, दक्षिण अमेरिकेतून अमेरिकेत होणार्‍या अवैध स्थलांतर आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी तेथील देशांमध्ये अमेरिकेशी मित्रत्व राखणार्‍या लोकांना सत्तेवर बसवावे लागेल. निकोलस मादुरोंचे सरकार चीन आणि रशियासोबतच ‘हमास’, ‘हिजबुल्ला’ आणि इराणलाही मोठ्या प्रमाणावर मदत करत होते. मादुरो यांचे सरकार अमली पदार्थांच्या तस्करीत गुंतले असले, तरी विविध अंदाजांनुसार अमेरिकेत येणारे केवळ दहा टक्के अमली पदार्थ व्हेनेझुएलामार्गे येतात. अमेरिकेसाठी सगळ्यात मोठी डोकेदुखी ‘फेंटेनील’ची असून, त्यासाठी कच्चा माल चीनमधून येतो. मेसिकोमध्ये अवैधरित्या फेंटेनील बनवले जाते. सुरुवातीला अशी अपेक्षा होती की, मादुरोंना हटवल्यानंतर अमेरिकेकडून मारिया मचाडोंना किंवा २०२४ सालच्या निवडणुकीत मादुरोंना आव्हान देणार्‍या एडमुंडो गोन्झालेसना अध्यक्षपदी नेमण्यात येईल.

 

अध्यक्षांना पळवले, तरी व्यवस्था तीच असल्याने असे करणे व्यवहार्य नव्हते. मादुरोंना पळवल्यानंतर व्हेनेझुएलाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष डेल्सी रॉडरिगेझना ‘हंगामी अध्यक्ष’ म्हणून घोषित केले. रॉडरिगेझ यांनी आपल्या भाषणात अमेरिकेवर सडकून टीका करत अजूनही मादुरो हेच व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष असल्याचे ठामपणे सांगितले. पण, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यात अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे रॉडरिगेझ यांच्याशी बोलणे झाल्याचे आणि त्यात रॉडरिगेझ अमेरिकेला सहकार्य करण्याचे प्रतिपादित करण्यात आले. रॉडरिगेझ यांचा जन्म १९६९ साली झाला असून, त्यांचे वडील होर्गे अंतोनियो रॉडरिगेझ हे लिगा समाजवादी पक्षातर्फे १९७०च्या दशकातील सशस्त्र संघर्षात सहभागी होते. त्यांचे भाऊ होर्गे रॉडरिगेझ हे व्हेनेझुएलाच्या संसदेचे अध्यक्ष आहेत. मादुरोंचे अपहरण होत असताना डेल्सी रॉडरिगेझ रशियामध्ये, तर त्यांचे भाऊ होर्गे हे व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकसमध्ये होते.

 

आता अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, मादुरोंना हटवण्याच्या कटामध्ये रॉडरिगेझ बंधू-भगिनीचा सहभाग आहे. डेल्सी रॉडरिगेझ यांनी उगो चावेझ, तसेच निकोलस मादुरो यांच्या सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्रिपदे सांभाळली असून, व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असताना त्यांनी राष्ट्रीय खनिज तेल कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये शिस्त आणून ती रुळावर आणली. त्यांच्या कार्यक्षमतेने ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ लोकांनाही प्रभावित केले. अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधील वादामध्ये तोडगा म्हणून मादुरोंच्या जागी रॉडरिगेझ यांना अध्यक्षपदावर बसवण्याची सूचना कतारने केली होती. असेही कानावर पडते आहे की, रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील वाटाघाटींदरम्यान एकदा रशियाकडून असा प्रस्ताव देण्यात आला होता की, अमेरिकेने जर युक्रेनमध्ये ढवळाढवळ केली नाही, तर रशिया व्हेनेझुएलामध्ये ढवळाढवळ करणार नाही. यातील सत्य बाहेर यायला अवकाश असला, तरी एक गोष्ट नक्की आहे; ती म्हणजे व्हेनेझुएलातील उच्चपदस्थांच्या सहभागाशिवाय अमेरिकेला अशी कारवाई करणे शक्य नव्हते.

 

या संघर्षामध्ये भारताकडून घेतलेल्या गुळगुळीत प्रतिक्रियेचा देशातील डाव्या विचारवंतांनी निषेध केला. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिक्रियेसाठी न थांबता अमेरिकेवर अत्यंत जळजळीत शब्दांमध्ये टीका केली. पण, भारताची भूमिका पराराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडच्या काळात घेतलेल्या भूमिकांशी सुसंगतच आहे. रशियाचा युक्रेनवरील हल्ला असो वा इस्रायलने ‘हमास’, ‘हिजबुल्ला’ आणि इराणवर केलेले हल्ले असोत, भारताने टोकाची भूमिका टाळली आहे. भारत ज्या भागात आपला प्रभाव नाही, तेथील प्रश्नांच्या बाबतीत टोकाची भूमिका घेऊन धोरणातील पोकळपणा दाखवणे टाळत आहे. व्हेनेझुएलामध्ये चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली असून, ती पाण्यात गेल्यास भारताचा फायदा होणार आहे. व्हेनेझुएलाच्या शेजारी असलेल्या गयाना या देशामध्येही तेलाचे मोठे साठे सापडले असून, तेथे भारतीय वंशाचे अध्यक्ष असल्यामुळे भारताला मोठी संधी आहे. व्हेनेझुएलामधील खेळ आता कुठे सुरू झाला, तरी भविष्यात तो आणखीन रंगणार आहे.