BMS : बीएमएसच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने प्रलंबित समस्यांबाबत केंद्रीय कामगार मंत्र्यांची भेट घेतली

 

 

मुंबई : (BMS) भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)च्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडळाने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांची भेट घेतली. यावेळी मजदूरांशी संबंधित दीर्घकाळ प्रलंबित राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी भारतीय मजदूर संघाने मांडलेल्या मुद्द्यांवर डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवत लवकरच कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. (BMS)

 

या प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व बीएमएसचे महामंत्री रविंद्र हिमते यांनी केले. बीएमएसने खासगी, सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्रांतील विविध प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांच्या दयनीय स्थितीवर सविस्तर प्रकाश टाकला. विशेषतः आयओसीएल, खाजगी दूरसंचार कंपन्या, राज्य वीज मंडळे, ईएसआयसी, एअर इंडिया एक्सप्रेस, कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प इत्यादींशी संबंधित प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला. सरकारने कंत्राटी कामगार (विनियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 मधील कलम २५(२)(५)(अ) चे कठोर पालन करावे, अशी मागणीही बीएमएसने केली. या कलमानुसार 'कंत्राटी कामगाराला त्याच आस्थापनातील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आणि समान स्वरूपाचे वेतन दिले जावे,' असे स्पष्ट नमूद आहे. (BMS)

 

 

कामगारांचे शोषण व छळ करणाऱ्या नियमभंग करणाऱ्या ठेकेदारांवर व एजन्सींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही बीएमएसने केली. याशिवाय, देशभरातील खासगी वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रकारच्या चालकांसाठी एक कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची मागणीही प्रतिनिधी मंडळाने मांडली. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या आयपीओ संदर्भात कामगार मंत्र्यांनी वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. (BMS)

 

या प्रतिनिधिमंडळात बीएमएसचे उप महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडेय, राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी. सुरेन्द्रन, राष्ट्रीय मंत्री गिरीश आर्य व रामनाथ गणेशे तसेच प्रादेशिक संघटन मंत्री अनुपम यांचा सहभाग होता. मनसुख मांडविया यांनी सर्व मुद्दे गांभीर्याने ऐकून घेतले, त्यांचे परिणाम विचारात घेतले आणि सरकार या मागण्यांवर गंभीरपणे विचार करून लवकरच सकारात्मक पावले उचलेल, असे आश्वासन दिले. (BMS)

 

 

ईपीएफ व ईएसआयच्या वेतन-सीमेत वाढ

 

किमान पेन्शन रक्कम ₹१००० वरून लक्षणीयरीत्या वाढवावी

 

भारतीय कामगार परिषद (Indian Labour Conference) लवकरात लवकर आयोजित करावी

 

बोनस गणनेची मर्यादा वाढवावी

 

ग्रॅच्युइटी पात्रता १५ दिवसांवरून ३० दिवसांपर्यंत वाढवावी

 

सर्व स्कीम वर्कर्सचे मानधन व प्रोत्साहन रक्कम वाढवावी