घरखरेदीदारांच्या हक्कांना बळ देणारे २०२५

 

मुंबई : ( MahaRERA ) २०२५ हे वर्ष महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणासाठी (महारेरा) घरखरेदीदारांच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक आणि विश्वासार्ह ठरले. स्थावर संपदा क्षेत्रात पारदर्शकता, शिस्त आणि विकासकांची जबाबदारी वाढवण्यासाठी महारेराने वर्षभरात अनेक महत्त्वाचे, पथदर्शक निर्णय घेतले. यामुळे घरखरेदीदार कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सक्षम झाला असून रिअल इस्टेट क्षेत्रात दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडताना दिसत आहेत.

 

नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत महारेराकडे दाखल झालेल्या सर्व तक्रारींची एकतर सुनावणी पूर्ण झाली किंवा त्यांची सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. २०२५ मध्ये ५०३९ तक्रारी दाखल झाल्या असताना तब्बल ६९४५ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, जे एक विक्रमी यश आहे. त्यामुळे तक्रारी प्रलंबित राहण्याबाबतची जुनी भावना मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. सध्या तक्रार दाखल झाल्यानंतर एक-दोन महिन्यांत सुनावणी सुरू होण्याची व्यवस्था प्रत्यक्षात आली आहे.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महारेराने काही विशिष्ट निकषांवर ज्येष्ठताक्रम डावलून सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया जाहीर केली. गंभीर आजार, पुनर्विलोकन अर्ज, न्यायालयीन आदेश किंवा दोन्ही पक्षांची संमती अशा प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणी शक्य करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात ४२८२ गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेरा नोंदणीक्रमांक देण्यात आले. यामध्ये पुणे, मुंबई महानगर, ठाणे, रायगड, नाशिक आणि नागपूर या भागांचा मोठा वाटा आहे. सर्व ४८१ नियोजन प्राधिकरणे महारेरा प्रणालीशी जोडली गेल्याने बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आता थेट संकेतस्थळावरून पडताळता येत आहेत.

 

घरखरेदीदारांना मंजूर नुकसानभरपाईची वसुली व्हावी यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SoP) लागू करण्यात आली असून, आदेशांचे पालन न करणाऱ्या विकासकांवर जप्ती, लिलाव व कारावासाची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे. नोंदणी प्रमाणपत्रात आता प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ, मजले, इमारती, पार्किंग, CC तपशील यांसह सर्व मूलभूत माहिती दिली जात आहे. तसेच जाहिरातीत महारेरा क्रमांक, संकेतस्थळ व QR कोड ठळकपणे छापणे बंधनकारक केले आहे. ग्राहकांना सक्षम करणारी त्रैमासिक व वार्षिक माहिती अद्यावत करण्याचे प्रमाण ०.०२ टक्क्यांवरून थेट ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, ही २०२५ मधील महारेराची सर्वात मोठी कामगिरी मानली जात आहे.