मध्यम सामर्थ्यवान देशांचा ‘अलिप्ततावाद’ नाही, तर ‘मोदीवाद’!

 

 

प्रजासत्ताक दिना’चे प्रमुख पाहुणे म्हणून युरोपियन आयुक्तालयाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लिन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅन्तोनियो लुई सॅण्टोस डा कोस्टा उपस्थित होते. २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या भारत-युरोप मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण होऊन दि. २७ जानेवारी रोजी भारत आणि युरोपीय महासंघ परिषदेत त्यावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. या कराराला युरोपीय संसदेची मान्यता मिळाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होईल. दावोसमध्ये झालेल्या खडाजंगीनंतर युरोपीय नेत्यांसाठी भारताचा दौरा अतिशय महत्त्वाचा होता. दावोसमध्ये ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ग्रीनलॅण्डवर अमेरिकेचा दावा सांगितला. त्यांनी ग्रीनलॅण्ड विकत दिला नाही, तर बळजबरीने ताब्यात घेऊ; असा इशारा दिला.

 

अमेरिकेविरुद्ध युरोपीय देशांचे नेतृत्व एकत्र आले आणि ‘नाटो’चे सदस्य असलेल्या जर्मनी, फ्रान्स आणि अन्य काही युरोपीय देशांनी ग्रीनलॅण्ड येथे काही डझन सैनिक तैनात करून ट्रम्पना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्पनी युरोपीय देशांवर १ फेब्रुवारीपासून २० टक्के आणि १ जूनपासून त्यात वाढ करून ५० टक्के आयात कर घोषित केल्यानंतर युरोपीय महासंघानेही अमेरिकेशी झालेला व्यापारी करार रद्द करून अमेरिकेकडून केल्या जाणार्‍या आयातीवर कर लावण्याची धमकी दिली. तेव्हा ट्रम्प यांनी माघार घेत ग्रीनलॅण्डवर कायमस्वरूपी वावर ठेवण्यासंबंधी कराराची संरचना तयार झाल्याचे घोषित करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. यापुढे ट्रम्प यांना न घाबरता एकत्र येऊन त्यांच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ करण्याबाबत युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांमध्ये सहमती झाली. ट्रम्प यांच्या ‘गाझा शांतता मंडळा’तही युरोपीय महासंघातील फारसे नेते सहभागी झाले नाहीत.

केवळ ट्रम्पच नाही, तर त्यांचे अनेक सहकारीही पदोपदी युरोपीय देशांचा अपमान करत असून, युरोपमधील डाव्या-उदारमतवादी पक्षांचे सरकार आगामी निवडणुकीत पराभूत व्हावे, यासाठी उघडपणे प्रयत्न करत आहेत.

 

रशियाबद्दल आक्रमक भूमिका घेणार्‍या युरोपीय देशांना अमेरिकेबाबत तोंड बंद ठेवून बुक्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या मुसक्या आवळण्यासारखे त्यांच्यापाशी काहीही नसल्याने त्यांना हा अपमान सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या भावनांना दावोस येथील ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या परिषदेत कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी वाट मोकळी करून दिली. नुकताच कॅनडा आणि चीन यांच्यामध्ये एक करार झाला. या करारांतर्गत कॅनडाकडून निर्यात करण्यात येणार्‍या विशिष्ट खाद्यतेलावर चीन आयातशुल्क कमी करणार होता आणि चीनकडून आयात होणार्‍या काही इलेट्रिक गाड्यांवरील आयात-कर कॅनडा कमी करणार होता. पण, कॅनडामार्फत चिनी माल अमेरिकेत पाठवण्यासाठी हा करार आहे, असे समजून ट्रम्प यांनी कॅनडावर १०० टक्के आयात-कर लादण्याची धमकी दिली. कार्नी यांनी ट्रम्प यांचे आव्हान स्वीकारले. आपल्या भाषणात आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संक्रमण अवस्थेत नसून, भंग पावलेली आहे आणि आता मध्यम सामर्थ्य असलेल्या देशांना स्वतःचा मार्ग स्वतः काढायचा असल्याची वस्तुस्थिती मांडली.

 

१९७८ साली झेकोस्लोवाकियातील एक बंडखोर विचारवंत व्हॅलाव हावेल, जे पुढे त्या देशाचे अध्यक्ष झाले; त्यांनी ‘द पॉवर ऑफ द पॉवरलेस’ हा निबंध लिहिला होता. जगातील साम्यवादी व्यवस्था तिच्यावर कोणाचा विश्वास नसूनही कशी टिकून राहिली, हे सांगताना त्यांनी म्हटले की, "एक भाजीवाला रोज सकाळी आपल्या दुकानासमोर, ‘जगातील श्रमिकांनो, एकत्र व्हा’ असा फलक लावायचा. इतर दुकानदारही असेच करत असत. त्यांचा त्या वाक्यावर विश्वास होता म्हणून नाही, तर आपली निष्ठा दाखवून अडचणी टाळण्यासाठी ते असे करत असत. साम्यवादी व्यवस्था हिंसेमुळे टिकली नाही, तर ती खोटी असूनही तिच्याविरुद्ध बंड न करता तिचे पालन करण्याच्या लोकांच्या वृत्तीमुळे टिकली. पण, जेव्हा एक भाजीवाला हा फलक काढून टाकतो, तेव्हा व्यवस्थेला तडे जाऊ लागतात.” ही गोष्ट सांगून त्यांनी साम्यवादी व्यवस्थेची सध्याच्या नियमांवर आधारित व्यवस्थेशी तुलना केली. आपल्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, अनेक दशकांपर्यंत कॅनडासारखे देश नियमाधिष्ठित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेखाली समृद्ध झाले. ते तिच्या संस्थांमध्ये सामील झाले, तिच्या तत्त्वांचे कौतुक केले आणि तिचा लाभ घेतला. त्यांना माहीत होते की, ही नियमाधिष्ठित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची कथा अंशतः खोटी होती.

 

शक्तिशाली देश गरज पडल्यास स्वतःला नियमांपासून सूट देतात. व्यापाराचे नियम असमतोल पद्धतीने राबवतात. आंतरराष्ट्रीय कायदे आरोपी किंवा पीडित कोण आहे, यावर अवलंबून लागू होतात, हे ठाऊक असूनही हे देश केवळ स्वतःचा फायदा होतो म्हणून अशा व्यवस्थेत सहभागी झाले. आता अमेरिकेच्या महासत्तापदाला आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका स्वतःच बनवलेले नियम मोडून आपल्या मित्रदेशांचे नुकसान करायला मागे-पुढे पाहात नाहीये. कार्नींच्या मते, नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था संक्रमण अवस्थेतून जात नसून, तिला तडे गेले आहेत. अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली उभ्या असलेल्या जागतिक व्यापार संघटना, संयुक्त राष्ट्र आणि हवामान परिषद आता गटागटांमध्ये वाटल्या गेल्या असून, त्यांची जागतिक समस्या सोडवण्याची क्षमता धोक्यात आली आहे. ‘कोविड-१९’, युक्रेन आणि गाझा पट्टीतील युद्धामुळे ऊर्जा, अन्न, वित्त आणि अत्यावश्यक खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या धोक्यात आल्या असून, मध्यम सत्तांसाठी आता या क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता आणणे गरजेचे झाले आहे. जो देश स्वतःला अन्न पुरवू शकत नाही, इंधन देऊ शकत नाही किंवा स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही, त्याच्याकडे फारसे पर्याय राहत नाहीत. जेव्हा नियम तुमचे संरक्षण करत नाहीत, तेव्हा तुम्हालाच स्वतःचे संरक्षण करावे लागते.

 

ही जाणीव झाल्यामुळे युरोपीय महासंघाने भारताशी व्यापारी करार करताना लवचीकता दाखवली. भारतातील काही अभ्यासकांनी जगातील या बदलांची अलिप्ततावादी चळवळीशी तुलना केली आहे. भविष्यात जर्मनी, जपान, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारखे मध्यम सामर्थ्य असलेले देश अमेरिकेच्या कळपात न राहता, अमेरिका आणि चीन यांच्यापासून समान अंतर राखून आपले परराष्ट्र धोरण आखतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण, प्रत्यक्षात हा अलिप्ततावाद नसून नरेंद्र मोदींच्या सरकारने अलिप्ततावादाला सोडचिठ्ठी देऊन अंगीकारलेला ‘सर्वलिप्ततावाद’ आहे. अलिप्ततावादामध्ये राष्ट्रीय-हिताला सोडचिठ्ठी दिली होती. दोन्ही महासत्तांपासून समान अंतर राखण्याचे धोरण व्यवहार्य नव्हते.

 

तेव्हाही स्वतःला ‘अलिप्ततावादी’ म्हणवणारे देश स्वसंरक्षणासाठी सोव्हिएत रशिया किंवा अमेरिकेवर, तर ऊर्जा-सुरक्षेसाठी आखाती अरब देशांवर अवलंबून होते. याउलट, नरेंद्र मोदींनी २०१४ साली पंतप्रधान झाल्यावर सर्व देशांशी भारताच्या राष्ट्रीय-हितावर आधारित संबंध वाढवण्यास प्राधान्य दिले. सीमाभागामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांतही आत्मनिर्भरता आणण्याचे प्रयत्न गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू आहेत. आज लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये बारमाही रस्त्यांचे जाळे उभे राहिले असून, चीनच्या सीमेवर वर्षभर सैन्य तैनात करणे शक्य झाले आहे. आजवर शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून ओळख असलेला भारत यावर्षी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे निर्यात करेल, असा अंदाज आहे. तीच गोष्ट मोबाईल उत्पादन, सेमीकंडक्टर आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांतही घडत आहे. भारताच्या या क्षमतेमुळेच मध्यम सामर्थ्य असलेल्या देशांना भारताशी संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटत आहे.