राजीव गांधी फाऊंडेशन चौकशीच्या भोवऱ्यात

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘इंडियन स्टेटशी लढा सुरू आहे’ या वादग्रस्त विधानावर दाखल झालेल्या एफआयआरच्या चौकशीत ओडिशा पोलिसांनी गती दिली आहे. या चौकशीचा धागा आता थेट राजीव गांधी फाऊंडेशन पर्यंत पोहोचला असून, फाऊंडेशनला आर्थिक नोंदी सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.

झारसुगुडा पोलिसांनी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ अंतर्गत धारा ९४ नुसार ही नोटीस दिली आहे. एसडीपीओ उमाशंकर सिंह यांनी फाऊंडेशनचे वित्त संचालक संदीप आनंद यांना पाठविलेल्या नोटिशीत १९९१ पासूनचे परदेशी निधीचे संपूर्ण रेकॉर्ड, बँक खाते तपशील, अधिकृत स्वाक्षरीकार, लेखापरीक्षकांची नावे व संपर्क क्रमांक, एफसीआरए परवान्याची प्रत यांची मागणी केली आहे. तसेच इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाईककडून २०११ मध्ये झालेल्या निधी व्यवहाराबाबत आणि चीनकडून २००५-०६ दरम्यान मिळालेल्या सुमारे २.४९ कोटी रुपयांच्या कथित देणगीबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले आहे. युपीए शासनकाळात पीएम मदतनिधीच्या कथित गैरवापराबाबतही खुलासा मागविण्यात आला आहे.

ही सर्व माहिती आणि कागदपत्रे फाऊंडेशनने ४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पोलिसांकडे सादर करणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास बीएनएसएसच्या कलम २१० नुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी असून, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी. चिदंबरम, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, मोंटेक सिंह अहलुवालिया आणि विजय महाजन हे इतर सदस्य आहेत. ही नोटीस जानेवारी २०२५ मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘इंडियन स्टेट’ या विधानावर हिंदू संघटनांनी आणि भाजप नेत्यांनी झारसुगुडा पोलिसांकडे तक्रार केली होती. तक्रारदार राम हरि पुजारी यांनी म्हटले होते की, गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे भारताची एकता व अखंडता धोक्यात आली असून, त्यांनी ‘इंडियन स्टेट’विरुद्ध युद्ध छेडून देशद्रोहाचे कृत्य केले आहे.