जीएसटी परिषद बैठकीत प्रारंभ, कर संरचनेत ऐतिहासिक बदलांची शक्यता

नवी दिल्ली, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ५६ वी जीएसटी परिषदेची बैठक राजधानी दिल्ली येथे सुरू झाली आहे. ३ व ४ सप्टेंबर या दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या १२ टक्के आणि २८ टक्के या दोन कर पट्ट्या रद्द करून बहुतांश वस्तूंना ५ टक्के व १८ टक्के या दोन पट्ट्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार कर पट्टे आहेत. प्रस्तावानुसार, सध्या १२ टक्के कर श्रेणीत असलेल्या जवळपास ९९ टक्के वस्तूंना ५ टक्के कर श्रेणीत हलवले जाईल. तर २८ टक्के कर श्रेणीत असलेल्या सुमारे ९० टक्के वस्तू १८ टक्के कर श्रेणीत हलवल्या जाणार आहेत.

गेल्या महिन्यात मंत्र्यांच्या गटाने मान्य केलेल्या प्रस्तावानुसार, २८ टक्के कर श्रेणीतील बहुतांश वस्तूंना १८ टक्के श्रेणीत आणले जाणार आहे, तर १२ टक्के कर श्रेणीतील वस्तू ५ टक्के कर श्रेणीत हलविण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटीत मोठ्या सुधारणेचा संकेत दिला होता. त्यांनी आगामी दिवाळीपूर्वी लोकांना “मोठी भेट” मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे या बैठकीचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

दरकपातीमुळे राज्यांच्या महसुलात घट होणार असल्याने अल्पकालीन भरपाई यंत्रणेवरही परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तथापि, २०१७ मध्ये सुरू केलेली सध्याची सेस भरपाई रचना पुढे चालू ठेवली जाण्याची शक्यता कमी आहे. १ जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुलातील घट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी भरपाई देण्याची हमी दिली होती. त्यानुसार, राज्यांचा महसूल २०१५-१६ या वर्षाच्या तुलनेत दरवर्षी १४ टक्क्यांनी वाढेल, याची तरतूद करण्यात आली होती.