धार्मिक अत्याचारग्रस्त अल्पसंख्यांकांना मोठा दिलासा; भारतीय नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान येथून धार्मिक छळ व अत्याचार टाळण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील व्यक्तींना वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रांशिवाय देशात राहण्याची परवानगी देण्यात येईल.

‘आप्रवास आणि विदेशीय विषयक अधिनियम, २०२५’ अंतर्गत अशा व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मिळणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः पाकिस्तानातून २०१४ नंतर भारतात आलेल्या हजारो हिंदूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे त्यांचा नागरिकत्वाचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, या तिन्ही देशांतील अल्पसंख्यांकांनी धार्मिक छळ वा छळाच्या भीतीमुळे भारतात आश्रय घेतला असल्यास आणि ते ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वैध दस्तऐवजांशिवाय भारतात आले असतील, तरी त्यांना पासपोर्ट व व्हिसाची सक्ती राहणार नाही.

दरम्यान, मंत्रालयाने स्पष्ट केले की नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना भारतात येण्यासाठी अथवा येथे राहण्यासाठी पासपोर्ट-व्हिसाची आवश्यकता नाही, फक्त त्यांनी भूप्रवेशमार्गे यावे. मात्र चीन, मकाऊ, हॉंगकॉंग किंवा पाकिस्तानमार्गे भारतात प्रवेश करणाऱ्या नेपाळ-भूतानी नागरिकांकडे वैध पासपोर्ट असणे बंधनकारक आहे.

तसेच भारतीय नागरिकांनाही नेपाळ वा भूतानमध्ये जाण्यासाठी सीमा मार्गाने जाताना पासपोर्ट-व्हिसाची अट लागू होणार नाही. परंतु इतर देशांतून भारतात परतताना (चीन, मकाऊ, हॉंगकॉंग आणि पाकिस्तान वगळता) वैध पासपोर्ट दाखवणे आवश्यक राहील. भारतीय सैन्यदलातील जवान, नौदल व वायुसेनेतील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय जर सरकारी वाहनांद्वारे प्रवास करत असतील, तर त्यांनाही पासपोर्ट-व्हिसाची सक्ती राहणार नाही.