नव्या शस्त्रनीतीतील नव्या संधी

आज व्यापाराने जग जवळ आले असताना,पुरवठा साखळी हा मोठा महत्त्वाचा विषय ठरतो. याचा परिणाम संरक्षण क्षेत्रावरही होतो. त्यामुळेच भारताने स्वदेशीचे महत्त्व संरक्षण सिद्धतेतही वाढवले आहे. या धोरणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी संरक्षण खरेदी नियमावली २०२५ जाहीर करण्यात आली. त्याचा घेतलेला आढावा...

भारतातील संरक्षण खरेदी व्यवस्थेत गेल्या १६ वर्षांनंतर मोठे बदल घडून आले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने नुकतीच संरक्षण खरेदी नियमावली २०२५ प्रसिद्ध केली असून, दरवर्षी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुली खरेदी प्रक्रियेसाठी नवे नियम निश्चित केले आहेत. महसुली खरेदी या संज्ञेत शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग, दारूगोळा, दुरुस्ती, देखभाल आणि विविध सेवा यांचा समावेश होतो. आजवर या खरेदीकडे नेहमीच दुय्यम दृष्टीने पाहिले जात होते. मात्र, प्रत्यक्षात एखादे लढाऊ विमान सुटे भाग न मिळाल्याने जमिनीवरच अडकून राहणे किंवा युद्धनौका दुरुस्तीच्या अभावामुळे निष्क्रिय होणे, याचे परिणाम थेट सज्जतेवर होतात. त्यामुळे या नियमावलीचे महत्त्व प्रत्यक्ष युद्धसज्जतेशी निगडित आहे. २००९ साली आलेल्या मागील नियमावलीचे स्वरूप बरेचसे दंडात्मक होते. कडक अटी, प्रचंड आर्थिक दंड आणि आर्थिक सल्लागारांवरील अधिक अवलंबित्व यामुळे ही व्यवस्था सर्वांसाठीच त्रासदायक ठरत होती. करारातील किंचित विलंबावर मोठा दंड ठोठावला जात असे, विकासाच्या टप्प्यातही कठोर तरतुदी लागू होत. त्यामुळे ‘एमएसएमई’ आणि स्टार्ट-अप्सना या क्षेत्रात प्रवेश करणे अवघड होते.आताच्या नियमावलीमध्ये ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नवीन तरतुदीनुसार कनिष्ठ पातळीवरील सक्षम वित्तीय अधिकार्यांना दैनंदिन निर्णयांचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पूर्वी लहानसहान निर्णयासाठीही अनेक मंजुर्या घ्याव्या लागत, परिणामी वेळ वाया जात असे. नव्या नियमावलीत आर्थिक सल्लागारांची भूमिकेलाही चाप लावण्यात आला आहे. यामध्ये ‘नियंत्रण आणि संमती’ यापेक्षा ‘विश्वास आणि जबाबदारी’ या तत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. अर्थात या स्वायत्ततेचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी देखरेख आणि पारदर्शकतेच्या नव्या यंत्रणा सक्षम कराव्या लागतील.

या नियमावलीतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे, खासगी कंपन्यांना आता संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांकडून, ‘नो ऑब्जेशन सर्टिफिकेट’ घेण्याची सक्ती राहिलेली नाही. अनेक वर्षांपासून ही खासगी क्षेत्राची सर्वांत मोठी तक्रार होती. यामुळे खासगी उद्योगांना दुय्यम स्थान दिले जात होते. याशिवाय पाच वर्षांपर्यंत हमीदार आदेश, गरज असल्यास दहा वर्षांपर्यंत विस्तार, दंडाची मर्यादा पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंतच, प्रोटोटाईप विकासासाठी सवलतीचे नियम या सर्व गोष्टींमुळे, लहान-मोठ्या कंपन्यांना संरक्षण उद्योगात नवी उभारी मिळू शकते.

२००९ सालच्या तुलनेत २०२५ सालची नियमावली ‘दंडात्मक’ स्वरूपाऐवजी ‘सहकार्यपूर्ण’ आहे. विकासाच्या टप्प्यात कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. प्रोटोटाईपनंतर फक्त ०.१ टक्के इतका अल्प दंड आणि त्यानंतरही जास्तीत जास्त पाच ते दहा टक्क्यांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे कारण, नावीन्याचा मार्ग नेहमीच प्रयोगातून जातो. कठोर दंडांमुळे स्टार्ट-अप्स आणि ‘एमएसएमई’ कंपन्या जोखीम घेण्यास घाबरत होत्या. आता त्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहनही.

या नियमावलीत प्रथमच नावीन्य आणि स्थानिकीकरणासाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. ‘आयआयटी’, ‘आयआयएससी’ तसेच, देशातील नामांकित विद्यापीठांशी भागीदारीस प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिस, प्रगत साहित्यशास्त्र अशा दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग, संरक्षण क्षेत्रात होऊ शकेल. हे भारताच्या व्यापक ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाशी सुसंगत आहे. मात्र, हे केवळ कागदोपत्री राहून चालणार नाही, तर याचे प्रत्यक्ष रूपांतर संशोधन करार आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये झाले तरच त्याचा खरा लाभ मिळेल.

या नियमावलीत सकारात्मक बदलांना स्थान देण्यात आले आहे. दुरुस्ती व देखभालीसाठी १५ टक्के आगाऊ तरतूद, डाऊनटाईम कमी होईल. सरकार ते सरकार व्यवहारांसाठी सुलभ प्रक्रिया ठेवल्यामुळे, तातडीच्या व उच्च मूल्याच्या खरेदी व्यवहारांना कागदपत्रांचा अडथळा राहणार नाही. तसेच, टेंडर प्रक्रियेत लवचिकता देऊन, युनिट्सना स्थानिक स्तरावर सुटे भाग व दुरुस्ती सेवा सहज मिळवता येतील. या सर्व उपाययोजनांचा उद्देश पुरवठा साखळी अधिक लवचिक करणे हा आहे.

तथापि, चांगले नियम तयार झाले म्हणून लगेच अंमलबजावणीत क्रांती होईल, असे नाही. केंद्रीकृत नियंत्रणाची सवय असलेल्या नोकरशाहीत, विकेंद्रीकरणाला विरोध होऊ शकतो. उद्योगक्षमता हा दुसरा मुद्दा आहे. ‘एमएसएमई’ आणि स्टार्ट-अप्सकडे संरक्षण दर्जाची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती क्षमता आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा नसतील, तर ते या स्पर्धेत टिकणार नाहीत. तिसरे म्हणजे वित्तीय संमती कमी केल्याने निर्णय जलद होतील परंतु, त्याच वेळी गैरवापराची जोखीमही वाढेल. म्हणून पारदर्शक देखरेखीची साधने विकसित करणेही गरजेचे आहे. या सगळ्या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी तीन मोठी उद्दिष्टे आहेत; वेग, न्याय आणि आत्मनिर्भरता. जलद खरेदी प्रक्रियेमुळे सेवांची सज्जता कायम राहील. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राला समान संधी दिल्यामुळे, स्पर्धा आणि नावीन्य वाढेल. स्थानिकीकरणामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक स्वातंत्र्य मिळेल.

या घडामोडींचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भही लक्षात घ्यावा लागेल. आजच्या काळात जगभरात भूराजकीय अस्थिरता वाढली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप सुरू आहे आणि त्यातून शस्त्रास्त्रांची पुरवठा साखळी ढवळून निघाली आहे तर, दुसरीकडे दक्षिण चीन समुद्रात चीनची आक्रमकता वाढत आहे. इंडो-पॅसिफिक भागात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या देशांनी ‘क्वाड’सारख्या मंचांवर आपले सहकार्य वाढवले आहे. अशा परिस्थितीत भारतासाठी संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता ही केवळ आर्थिक किंवा औद्योगिक गरज नाही, तर थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. जर सुटे भाग आणि दुरुस्तीचे काम वेळेत झाले नाही, तर युद्धसज्जतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. युक्रेन युद्धातून हे स्पष्ट दिसले आहे की, पुरवठा साखळी खंडित झाल्यास अगदी सक्षम सैन्यदलही अडचणीत सापडते. त्यामुळे भारताने आपल्या गरजांसाठी देशांतर्गत पुरवठादारांचे जाळे निर्माण करणे, ही आज काळाची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर संरक्षण खरेदी नियमावली २०२५ केवळ प्रशासकीय दस्तऐवज नाही, तर भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेकडे नेणारे साधन आहे. ही नियमावली खरेदीला केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया न ठेवता, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्षम करणारे साधन म्हणून सिद्ध होते. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, उद्योगांना दिलेला हातभार आणि नोकरशाहीतील संस्कृतीपरिवर्तन यांवर त्याचे यश ठरेल. पण एवढे निश्चित की, हा बदल भारतीय संरक्षण क्षेत्राला एका नव्या टप्प्याकडे नेणारा असून, जागतिक अस्थिरतेच्या काळात आत्मनिर्भरतेचा मार्ग अधिक मजबूत करणारा ठरेल..