वैयक्तिक कायद्याचे वर्चस्व टाळण्यासाठी समान नागरी कायदा गरजेचा - दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण

नवी दिल्ली, वैयक्तिक किंवा परंपरागत कायद्यांनी राष्ट्रीय कायद्यावर वर्चस्व गाजवू नयेत यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्या खंडपीठाने हामिद रझा विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली) या प्रकरणाची सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. इस्लामिक कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलगी जर वयात येते, तर तिचे लग्न वैध मानले जाते. परंतु भारतीय न्याय संहिता (बीएनएएस) (आणि बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा (पोक्सो) अंतर्गत असे लग्न गुन्हा ठरतो. या विसंगतीमुळे समाजाला गुन्हेगार ठरवायचे का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

न्यायालयाने म्हटले की, वैयक्तिक कायदे आणि दंडकायदे यांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाला विधिमंडळाने स्पष्ट दिशा द्यावी लागेल. संपूर्ण समाजाला गुन्हेगार ठरविण्याऐवजी शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी निश्चित कायदे आवश्यक आहेत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की धार्मिक स्वातंत्र्य संविधानाने दिले असले, तरी ते एखाद्याला गुन्हेगारी जबाबदारीत ढकलणाऱ्या प्रथांपर्यंत मर्यादित राहू शकत नाही. बालविवाहासारख्या स्पष्टपणे गुन्हा ठरणाऱ्या प्रथा सर्व धर्मांमध्ये थांबवून कठोर दंडात्मक तरतुदी करणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. त्याच वेळी, कमी वादग्रस्त बाबींबाबत समुदायांमध्ये हळूहळू बदल घडवून आणता येऊ शकतो. अंतिम निर्णय मात्र संसद आणि विधिमंडळाच्या हाती आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे निरीक्षण हामिद रझा यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आले. रझा यांच्यावर अल्पवयीन मुलीसोबत विवाह केल्याचा आरोप होता. विशेष म्हणजे, पीडितेच्या जन्मनोंदीत ती अल्पवयीन दाखवली असली तरी तिने स्वतःला वयस्क (सुमारे २० वर्षे) असल्याचे सांगितले आणि रझासोबत इस्लामी कायद्यानुसार विवाह केला असल्याचा दावा केला. त्यांना वैध विवाह प्रमाणपत्रही आहे. पीडितेने स्वतः रझाच्या बाजूने साक्ष दिली.

दरम्यान, पीडितेच्या सावत्र वडिलांनीच रझाविरोधात एफआयआर दाखल केली होती. त्यांच्याच विरोधात लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असल्याने स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांनी तक्रार केली, असेही न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले. संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करून न्यायालयाने रझा यांना नियमित जामीन मंजूर केला. ते १९ सप्टेंबर २०२५ पासून तात्पुरत्या जामिनावर होते.