भारताची ‘ड्रोनशक्ती’

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय सैन्याच्या पराक्रमाचा डंका सर्वत्र दुमदुमला. मात्र, या यशात मश्गुल होत, नव्याने जाणवलेल्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करणारे भारतीय सैन्य नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असो वा जागतिक युद्धाच्या काळात समोर आलेल्या ड्रोन आव्हानाला परतवण्यासाठी भारतीय सुरक्षा दलांनी धोरण निश्चिती केली आहे. या धोरणाचा घेतलेला आढावा...

ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय लष्कर एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईमुळे, केवळ भारताची नवी सुरक्षा नीतीच अधोरेखित केली नाही, तर युद्धाच्या स्वरूपात होत असलेल्या तांत्रिक बदलांचेही दर्शन घडवले. या कारवाईत प्रथमच त्रिसेनेने मोठ्या प्रमाणावर ड्रोन, स्वदेशी बनावटीची शस्त्रास्त्रे, निगराणी साधने आणि ‘लॉईटर म्युनिशन्स’ यांचा प्रभावी वापर झाला. यामुळे भविष्यातील युद्धे तर मानवरहित साधनांवर अवलंबून राहतील आणि हेच रणांगणातील विजय मिळवून देणारे तंत्रज्ञान असेल, याचा धडा भारतीय सैन्य दलांना मिळाला.

आज जगभरात युद्धाचे स्वरूप बदलत आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामध्ये ड्रोन्सने निर्णायक भूमिका बजावली आहे. रशियाच्या आक्रमणाला रोखण्यासाठी युक्रेनने मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त, लहान पण अचूक ड्रोन्सचा वापर केला. काळ्या समुद्रातील रशियन नौदलावर झालेल्या हल्ल्यांपासून ते आघाडीवरील टँक आणि तोफखान्यांच्या नाशापर्यंत या ड्रोन्सनी मोठे योगदान दिले. ‘इस्रायल-हमास’ संघर्षामध्येही ड्रोन्सचा प्रचंड वापर झाला. गाझामध्ये लपलेले तळ, शस्त्रसाठे व बोगद्यांचा शोध घेण्यासाठी इस्रायलला ड्रोन्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागले. युक्रेन, गाझा किंवा नागोर्नो-काराबाख यांसारख्या संघर्षांमधील अनुभव एकच सांगतो; ड्रोन हे आता युद्धाचे पूरक साधन राहिलेले नाही, तर ते मुख्य शस्त्र म्हणून उदयाला आले आहे.

भारतीय लष्कराने स्वीकारलेली ‘इगल द आर्म’ संकल्पना, ही या बदलाची प्रत्यक्ष साक्ष आहे. प्रत्येक सैनिक हा फक्त रायफलधारी राहणार नाही, तर तो एक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर असेल. पायदळ, तोफखाना, साहाय्यक दल प्रत्येक युनिटमध्ये, त्यांच्या गरजेनुसार ड्रोन्स उपलब्ध असतील. निरीक्षण, लक्ष्य शोध, रसद पुरवठा, जखमींना सुरक्षित स्थळी नेणे, शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवणे हे सर्व, ड्रोन्समुळे शय होणार आहे. कारगिल विजय दिनानिमित्त जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी जाहीर केलेली योजना, याच दिशेने जाणारी आहे.

हे सत्यात उतरवण्यासाठी देशभरातील १९ प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये, ड्रोन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. ‘इंडियन मिलिटरी अ‍ॅकेडमी’ देहरादून, इन्फण्ट्री स्कूल महो, ‘ऑफिसर्स ट्रेनिंग अ‍ॅकेडमी’ चेन्नई व गया, तसेच देवळालीतील आर्टिलरी स्कूल या केंद्रांमध्ये, अभ्यासक्रम सुरू आहेत. यामध्ये नॅनोपासून मीडियम श्रेणीपर्यंत, सुमारे एक हजार ड्रोन्स घेतले जाणार आहेत. १४० फर्स्ट पर्सन व्ह्यू ड्रोन्स, ६०० सिम्युलेटर, २४ तास आऊटडोअर रेंजेस आणि प्रमाणित प्रशिक्षण सुविधा यामध्ये समाविष्ट आहेत. २०२६ सालापर्यंत ही सर्व केंद्रे, पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करण्याचे लक्ष्य आहे. संरक्षण मंत्रालयानेही या प्रकल्पाला ‘गेम चेंजर’ म्हणत, सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.

भारतीय लष्कराच्या या उपक्रमामागे बदलते जागतिक भूराजकारण कारणीभूत आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत ‘स्वॉर्म ड्रोन’ तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती केली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील हालचाली, लडाखमधील तणाव आणि तैवान प्रश्नात वाढणारा दबाव, या सगळ्यांत चीनची तांत्रिक ताकद स्पष्ट दिसते. पाकिस्ताननेही तुर्कस्तान आणि चीनकडून ड्रोन प्रणाली घेतल्या आहेत. दहशतवादी संघटनांकडेही स्वस्त व्यावसायिक ड्रोन आज आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली सुरक्षा प्रणाली मजबूत करणे अपरिहार्य आहे. ड्रोन क्षमता वाढवणे आणि त्याचवेळी काऊंटर ड्रोन प्रणाली विकसित करणे, हा या प्रक्रियेचा मुख्य भाग.

रशिया-युक्रेन युद्धाने आणखी एक गोष्ट शिकवली आहे; ड्रोन हे केवळ हवाई नजरेचे साधन नाही, तर तो रणांगणातील ‘असिमेट्रिक’ शस्त्र आहे. स्वस्त ड्रोन महागड्या टँकांना किंवा हवाई संरक्षण प्रणालींनाही निष्प्रभ करू शकते. त्यामुळे त्या देशाच्या सरंक्षण अर्थव्यवस्थेवरच दबाव वाढतो. शत्रूपेक्षा कमी साधनसंपत्ती असलेला देशही ड्रोन्सच्या योग्य वापराने, बलाढय देशांना चकित करू शकतो. भारतासाठी हे फार महत्त्वाचे आहे. आपण एका बाजूला आर्थिक वृद्धी साधताना, संरक्षण खर्च नियंत्रित ठेवण्याची गरज असते. ड्रोनमध्ये हे साध्य करण्याची क्षमता आहे.

तथापि, ड्रोन्समुळे येणारे आव्हानही गंभीर आहेत. शत्रूंच्या ड्रोन्सना निष्प्रभ करणे ही मोठी गरज आहे. इस्रायलवर ‘हमास’ने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये, व्यावसायिक ड्रोन्सचा वापर शस्त्रे टाकण्यासाठी किंवा निगराणी करण्यासाठी झाला होता. त्यामुळे भारतीय लष्कराने आपल्या तोफखाना आणि हवाई संरक्षण दलाला जॅमर्स, डिटेशन सिस्टम्स आणि हार्ड-किल उपायांनी सज्ज करणे सुरू केले आहे. रणांगणातील बहुआयामी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, ही दुहेरी तयारी अपरिहार्य अशीच.

या बदलांना देशांतर्गत राजकारण आणि परराष्ट्र धोरणाचीही जोड आहे. भारत आज ‘ग्लोबल साऊथ’चा नेता म्हणून उदयास येत आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता, युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेले ध्रुवीकरण, इंडो-पॅसिफिकमध्ये वाढणारी चीनची ताकद या सगळ्या घडामोडींमध्ये, भारताला आपली लष्करी क्षमता दाखवावी लागत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून भारताने दाखवून दिले की, दहशतवाद्यांना आश्रय देणार्‍या पाकिस्तानला आता शस्त्रास्त्रांनी उत्तर दिले जाईल. या प्रत्युत्तरात ड्रोन्सने निभावलेली भूमिका, भारताच्या नव्या धोरणाची ओळख बनली आहे.

भारतीय लष्कराचा रोडमॅप सांगतो की, २०२७ सालापर्यंत प्रत्येक सैनिक ड्रोन ऑपरेटर म्हणून प्रशिक्षित असेल. हे उद्दिष्ट साध्य झाले, तर भविष्यातील डिजिटल व तांत्रिक ताकद असेल. हे परिवर्तन फक्त रणांगणापुरते मर्यादित नाही; याचा परिणाम परराष्ट्र धोरणावरही होतो. मजबूत, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम लष्कर हे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला गती देतेच तसेच, जागतिक शक्ती संतुलनात भारताला विश्वसनीय भागीदारही बनवते. या बदलात एक गहन संदेशही दडलेला आहे. भारत केवळ हल्ल्यानंतर प्रतिक्रिया देणारा देश राहिला नसून; तो आता तंत्रज्ञान, धोरण आणि भूराजकारण यांचा संगम साधत विकास साधत आहे. युद्धाची साधने सातत्याने बदलत आहेत परंतु, उद्दिष्ट तेच आहे; राष्ट्रीय सुरक्षितता, शत्रूला ठाम संदेश देणे. ड्रोन्सची नवी शक्ती, भविष्यातील भारताच्या प्रत्येक युद्धामधील निर्णायक घटक ठरणार आहे.