उत्तर प्रदेशात जात मेळाव्यांवर बंदी – योगी सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकारने जात मेळाव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आता पोलिसांच्या एफआयआर, अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक स्थळे आणि सरकारी दस्तऐवजांमध्येही कोणाचीही जात नमूद केली जाणार नाही. हा आदेश राज्याचे मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी शासनाकडून जारी केला असून, हा निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घेतला गेला आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार, समाज माध्यमांवर आणि इंटरनेटवर जातींचे उल्लेख करणारे किंवा द्वेष पसरवणारे कंटेंट आढळल्यास आयटी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. एफआयआर, अरेस्ट मेमो, चार्जशीटसारख्या दस्तऐवजांमधून जातिचा उल्लेख पूर्णपणे हटवण्यात येईल, तर आरोपीची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी पिता आणि मातेचे नाव नमूद केले जाईल. राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी)च्या क्राइम क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम (सीसीटीएनएस)मध्ये जातीचा रकाना रिकामा ठेवला जाईल आणि एनसीआरबीला ही माहिती काढून टाकण्यासाठी पत्र पाठवले जाईल.

शासनाने गाड्यांवर जातिमूल्य उल्लेख करणे प्रतिबंधित केले आहे. नोटीस बोर्ड आणि इतर सार्वजनिक स्थळांवर जातीय नारे, उल्लेख किंवा टीका करण्यावर बंदी राहणार आहे. सोशल मीडियावरही जातीय नारे, उल्लेख किंवा टीका करण्यावर बंदी लागू होईल. तथापि, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत प्रकरणांमध्ये जातिचा उल्लेख आवश्यक असल्यामुळे या आदेशांत त्याला सुट दिली आहे.

इलाहाबाद हायकोर्टने जातिव्यवस्थेबाबत कठोर टीका करत सांगितले की समाजात जातीय उल्लेख थांबवले पाहिजे. न्यायालयाने सरकारी दस्तऐवज, गाड्या आणि सार्वजनिक स्थळांमधून जातीय नाव, चिन्हे आणि प्रतीके हटवण्याचा निर्देश दिला. न्यायालयाच्या मते, जर देश 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवायचा असेल, तर जातिव्यवस्था पूर्णपणे संपवावी लागेल. हा आदेश इटावा येथील कथित दारू तस्करी प्रकरणातील याचिकाकर्त्याची याचिका रद्द करताना न्यायालयाने दिला