फसव्या दाव्यांचा धुरळा

राहुल गांधी यांच्या ‘व्होटर अधिकार यात्रे’ची काल सांगता झाली असली, तरी या यात्रेचा प्रभाव हा मर्यादित स्वरुपातच दिसून आला. कारण, मुळात काँग्रेसने केलेले तथ्यहीन आरोप त्यांना सिद्धही करता आले नाही. त्यातच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनंतर तर राहुल गांधींच्या फसव्या आरोपातील फोलपणा प्रकर्षाने अधोरेखित झाला. त्याचे आकलन...

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयादीच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेला राजकीय वादाची किनार लाभली आहे. काँग्रेस पक्षाने दावा केला की, या प्रक्रियेत तब्बल ६५ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आणि यासंदर्भात त्यांनी ८९ लाख तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केल्या आहेत. हा आकडा ऐकून सर्वसामान्यांपासून ते माध्यमांपर्यंत अनेकांना धक्का बसला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २० हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांवर १०० पेक्षा जास्त नावे कापली गेली असून, काही ठिकाणी महिलांची नावे तब्बल ७० टक्क्यांपर्यंत वगळली गेली. हे सर्व निवडणूक प्रक्रियेतील एक मोठे षड्यंत्र असल्याचे ते म्हणाले आणि यामागे ठरावीक राजकीय हेतू असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. मात्र, या दाव्यांची हवा निवडणूक आयोगाने एका क्षणात काढून टाकली. पूर्वी चंपारणचे जिल्हाधिकारी यांनी थेट समाजमाध्यमांवर उत्तर देत स्पष्ट केले की, दि. १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मतदारयादीवर काँग्रेसकडून ‘फॉर्म-६’ (नवीन नाव समाविष्ट करण्यासाठी) किंवा ‘फॉर्म-७’ (नाव वगळण्याविरोधातील आक्षेप) यापैकी एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. सुपौल जिल्हाधिकार्यांनीदेखील हीच माहिती देत सांगितले की, काँग्रेसच्या कोणत्याही बूथ लेव्हल एजंटने अधिकृतपणे तक्रार नोंदवलेली नाही. ठरावीक फॉरमॅटमध्ये अर्ज दाखल करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काँग्रेसने प्रक्रिया पूर्णच केली नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने मांडलेला ८९ लाख तक्रारींचा आकडा नेमका कुठून आला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्व मोहिमेचे नेतृत्व स्वतः राहुल गांधींनी केले. त्यांनी अनेक सभांमध्ये आणि पत्रकार परिषदांमध्ये ठामपणे सांगितले की, विरोधी मतदारांना लक्ष्य करून त्यांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली जात आहेत आणि हा प्रकार लोकशाहीची हत्या आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडून शपथपत्र व पुरावे मागितले असता, राहुल गांधी एकही अधिकृत कागद, डेटा किंवा प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. परिणामी, त्यांच्या भाषणांचा गवगवा झाला खरा; पण कायदेशीरदृष्ट्या त्यांना आधार मिळाला नाही.

दि. ३० ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या दैनंदिन बुलेटिनमध्ये सर्व आकडेवारी स्पष्ट करण्यात आली. या बुलेटिननुसार, राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसकडून एकही दावा अथवा आक्षेप दाखल झालेला नव्हता. भाजपने तब्बल ५३ हजारांहून अधिक अर्ज केले, बहुजन समाज पक्षाने ७४, माकपने ८९९, तर आम आदमी पक्षाने एक अर्ज दाखल केला. प्रादेशिक पक्षांकडे पाहिले, तर राजदने ४७ हजारांहून अधिक, जनता दल (युनायटेड)ने ३६ हजारांहून अधिक अर्ज सादर केले. पण, काँग्रेसचे खाते मात्र शून्यावरच राहिले. हा आकडा काँग्रेसच्या सर्व दाव्यांना छेद देणारा होता.

सामान्य मतदारांकडून आलेल्या अर्जांचा विचार केला, तरी काँग्रेसचे दावे टिकत नाहीत. एकूण २ लाख, २७ हजारांहून अधिक अर्जांमध्ये फक्त २९ हजारांवर नावे समाविष्ट करण्याची मागणी होती, तर जवळपास दोन लाख अर्ज नावे काढण्यासाठी दाखल झाले. त्यापैकी केवळ ३३ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. नव्या मतदारांसाठी १३ लाखांहून अधिक ‘फॉर्म-६’ अर्ज आले असून, त्यापैकी सुमारे ६१ हजार अर्जांचा निपटारा झाला आहे. हे आकडे ‘६५ लाख नावे कापली’ या काँग्रेसच्या दाव्याशी अजिबात सुसंगत नाहीत.

राहुल गांधींनी त्यांच्या प्रचारात विविध व्हिडिओ प्रसारित केले. एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी बीएलओ राणी कुमारी यांच्यावर आरोप केले; पण आयोगाने तपासात तो व्हिडिओ खोटा ठरवला. कर्नाटकातील महादेवपुरा भागात एक लाख बनावट मतदार असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, आयोगाच्या चौकशीसाठी त्यांनी कोणतेही उत्तर सादर केले नाही. त्याचबरोबर ‘अल जझिरा’, ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ आणि ‘बीबीसी’ आदी परदेशी माध्यमांचा वापर करून ‘व्होट चोरी’चा प्रचार केल्याचे दिसून आले. पण, या सर्व मोहिमेला आकडेवारीचा आधार मिळाला नाही.

काही वैयक्तिक प्रकरणांवरूनही काँग्रेसने गदारोळ केला. उदाहरणार्थ, मिंता देवी या १२४ वर्षांच्या असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांचे नाव योग्य असल्याचे आढळले. शकुन राणी यांनी दोनदा मतदान केले, असा आरोपही खोटा ठरला. कारण, हा प्रकार डुप्लिकेट ईपीआयसी क्रमांकामुळे झाला होता. अगदी राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्या दोन मतदारकार्डांचा खुलासाही आयोगाने केला. अशा घटनांनी काँग्रेसच्या आरोपांची विश्वासार्हता अधिकच ढासळली.

कथित राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी तर दावा केला होता की, ‘एसआरआर’ प्रक्रियेमुळे तब्बल दोन कोटी नावे कापली जातील. परंतु, प्रत्यक्षात फक्त १ लाख, ९० हजारांच्या आसपास नावे वगळण्याचे अर्ज आले. म्हणजेच त्यांच्या अंदाजालाही वास्तवाने धक्का दिला. आयोगाने या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत स्पष्ट माहिती दिली. बिहारमधील सर्व ९० हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांची यादी सार्वजनिक करण्यात आली असून, दि. १ ऑगस्ट ते दि. १ सप्टेंबर या कालावधीत कोणत्याही मतदाराला दावा-आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यात आली. कोणतेही नाव पडताळणीशिवाय वगळले जाणार नाही, असेही आयोगाने जाहीर केले. तीन लाख संशयित मतदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे आणि १३ लाखांहून अधिक नव्या मतदारांनी फॉर्म भरले आहेत.

यामुळे प्रश्न असा उभा राहतो की, जर खरोखरच ६५ लाख नावे कापली गेली असतील, तर काँग्रेसकडून किंवा जनतेकडून इतके अल्प अर्ज का दाखल झाले? हे विरोधकांचे अपयश आहे की, त्यांच्या दाव्यात काहीच दम नव्हता? राहुल गांधींच्या मतदार अधिकार यात्रेला फारसा प्रतिसाद न मिळणे आणि आकडेवारीने त्यांचे आरोप फोल ठरवणे, हे या प्रश्नाचे उत्तर ठळकपणे देते.

शेवटी असे दिसते की, बिहारमधील मतदारयादीचे विशेष पुनरीक्षण हे एक पारदर्शक आणि काटेकोर पद्धतीने राबविलेले पाऊल आहे. काँग्रेसने केलेले आरोप पुराव्याअभावी फक्त राजकीय गदारोळापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. उलट आयोगाच्या आकडेवारीने हे स्पष्ट केले की, लोकशाही प्रक्रियेला अधिक सक्षम बनवण्याचाच प्रयत्न ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या माध्यमातून होत आहे.

राजकीय आक्रमकतेपलीकडे जाऊन पाहिले, तर या संपूर्ण प्रकरणाने काँग्रेसच्या आरोपांची पोकळता उघड झाली आहे. लोकशाहीला बाधा येत असल्याचे चित्र रंगवले गेले; पण प्रत्यक्षात पारदर्शकतेकडे जाणारे पाऊल अधिक मजबूत झाले. त्यामुळे शेवटी निष्कर्ष असा की, बिहारमध्ये मतदारांची फसवणूक झाली नाही, तर उलट निवडणूक प्रक्रिया अधिक काटेकोर झाली. काँग्रेसच्या प्रचारबाजीमुळे काही दिवस गोंधळ माजला खरा; पण सत्य आकडेवारीतूनच उलगडत आहे.