धार्मिक भावना दुखावण्याचा आपला हेतू नव्हता; सरन्यायाधीशांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील खजुराहोच्या जवारी मंदिरातील साडेसात फुटी प्राचीन विष्णू मूर्तीच्या पुनर्स्थापनेच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांनी गुरुवारी स्पष्टीकरण दिले. “माझा कुणाच्याही धर्माचा अनादर करण्याचा हेतू नव्हता. मी सर्व धर्मांचा सन्मान करतो. हा विषय सोशल मीडियावरच वाढला,” असे ते म्हणाले.

१६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने ही मूर्ती पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, तो भारतीय पुरातत्त्व विभागाने (एएसआय) घ्यावा लागेल, असे स्पष्ट केले होते. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला उद्देशून “तुम्ही भगवान विष्णूचे भक्त आहात, तर देवतेला प्रार्थना करा. हे पुरातत्त्व विभागाचे क्षेत्र आहे, आम्ही आदेश देऊ शकत नाही,” अशी टिप्पणी केली होती. या वक्तव्यावरून काही ठिकाणी हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा आरोप झाला आणि सोशल मीडियावरून टीका झाली.

न्या. गवई यांनी मात्र आज त्या टीकेवर उत्तर देताना कोणताही अनादर करण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया अनेकदा अतिरंजित स्वरूपाच्या असतात, असे सांगितले. “न्यूटनचा नियम आहे की प्रत्येक कृतीला समप्रमाणात प्रतिक्रिया मिळते. पण आजकाल समाज माध्यमांवर प्रत्येक कृतीला ‘असमप्रमाणात’ प्रतिक्रिया मिळते,” अशी टिप्पणी मेहता यांनी केली.

ही याचिका राकेश दलाल नावाच्या व्यक्तीने दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, जवारी मंदिरातील विष्णू मूर्तीचा शिरोभाग मुघल आक्रमणांदरम्यान छिन्नविछिन्न करण्यात आला होता आणि स्वातंत्र्यानंतर ७७ वर्षे उलटूनही ती मूर्ती अद्याप पुनर्स्थापित झालेली नाही. याचिकेत खजुराहो मंदिरे चंद्रवंशी राजांनी बांधल्याचा इतिहास सांगून, वसाहतवादीनंतरच्या दुर्लक्षामुळे आणि स्वातंत्र्योत्तर शासनाच्या निष्क्रियतेमुळेही ही मूर्ती अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, मूर्ती पुनर्स्थापित न केल्याने भक्तांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

न्यायप्रक्रियेत न्यायमूर्तींनीही संयमित भाषा वापरावी – विहिंप

न्यायालय हे न्यायाचे मंदिर आहे. भारतीय समाजाचा न्यायव्यवस्थेवर गाढ विश्वास आहे. हा विश्वास अधिक मजबूत व्हावा हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत संयमित भाषा वापरण्याची जबाबदारी केवळ याचिकाकर्ते किंवा वकिलांची नाही, तर न्यायाधीशांचीही आहे. सरन्यायाधीशांच्या या टिप्पणीमुळे हिंदू धर्माच्या आस्थांचा उपहास झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारच्या टिप्पणींपासून दूर राहिले तर तेच उचित ठरेल, अशी प्रतिक्रिया विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी दिली आहे.