‘राफेल’ खरेदीचे दूरगामी परिणाम

भारतीय वायुदलाच्या आधुनिकीकरणाची चर्चा सातत्याने होत असते. मोदी सरकारने ‘राफेल’ विमानांचा समावेश वायुदलात करुन काही अंशी बळ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नव्याने निवृत्त होणारी विमाने पाहता, पुन्हा वायुदलाच्या आधुनिकीकरणाची चर्चा सुरू होती. म्हणूनच ११८ ‘राफेल’ विमाने खरेदीचा प्रस्ताव सरकारने स्वीकारला आहे. त्याविषयी...

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने नुकतेच भारतीय वायुसेनेच्या ११४ ‘मेड इन इंडिया’ ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदी प्रस्तावाचा स्वीकार करून, प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे. दशकभरापासून प्रलंबित असलेल्या मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट प्रकल्पाला, यामुळे गती मिळणार आहे. विमान निवडताना वायुसेनेला आधीपासून परिचित असलेल्या ‘राफेल’ विमानावरच विश्वास दाखवण्यात आला आहे. वायुसेनेकडे आधीपासून असलेला अनुभव, प्रत्यक्ष रणांगणावर सिद्ध झालेली ताकद आणि तातडीच्या गरजा लक्षात घेता स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेऐवजी, थेट ‘राफेल’ खरेदीकडे सरकारचे पाऊल वळले आहे. सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात, ६० टक्क्यांहून अधिक उत्पादन भारतातच होणार आहे. ‘दासो एव्हिएशन’सोबत भारतीय एरोस्पेस कंपन्या भागीदारीत सहभागी होणार असल्याने, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला मोठी चालना मिळेल. ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठीही संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि रोजगारासाठी ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.

वायुसेनेची सद्यःस्थिती मात्र चिंताजनक अशीच. अधिकृत ताकद ४२.५ स्क्वॉड्रन्सची असताना, प्रत्यक्षात फक्त ३१ स्क्वॉड्रन्स शिल्लक आहेत आणि याच महिन्यात दोन ‘मिग-२१ स्क्वॉड्रन्स’ निवृत्त होणार असल्याने, ही तूट आणखी वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी यावर्षी सुरुवातीला स्पष्ट केले होते की, विद्यमान घट कमी करण्यासाठी, दरवर्षी ३५-४० नवी लढाऊ विमाने घेणे आवश्यक आहे. ‘एचएएल’चेे ‘तेजस एमके-१’ यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार असले, तरी २०३० सालापर्यंत फक्त ९७ तेजस विमानेच येणार आहेत. त्यामुळे तातडीने परकीय सहकार्य व अतिरिक्त खरेदी अपरिहार्य ठरली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा म्हणून, सरकारने दोन अतिरिक्त ‘राफेल स्क्वॉड्रन्स’ थेट भारत-फ्रान्स सरकारदरम्यानच्या करारातून घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. या विमानांचा समावेश आधीच उभारलेल्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सहज होऊ शकतो. त्यामुळे खर्च कमी होईलच आणि सामर्थ्यही वाढेल.

भारत याचबरोबर रशियाच्या पाचव्या पिढीतील ‘सुखोई-५७’ स्टेल्थ फायटर विमानाच्या शयताही तपासत आहे. हे विमान अद्याप विकासाधीन असले, तरी त्याची कार्यक्षमता भारतीय वायुसेनेसाठी उपयुक्त ठरू शकते. विशेष म्हणजे, त्याचे डिझाईन भारतीय वायूदलाच्या ताफ्यातील ‘सुखोई-३०एमकेआय’शी साधर्म्य राखते. त्यामुळे वैमानिकांचे प्रशिक्षण आणि देखभाल यामध्ये सहजता येऊ शकते. तथापि, या तांत्रिक हस्तांतरण आणि वेळापत्रक याबाबत प्रश्नचिन्हे कायम आहेत. त्याउलट ‘राफेल’ची खरेदी ही अधिक निश्चित, विश्वासार्ह आणि तातडीने परिणाम देणारी ठरणार आहे.

‘राफेल’ विमान खरेदीमुळे, औद्योगिक क्षेत्रातही नवे क्षितिज उघडणार आहे. सध्या भारतात ‘सफ्रान’च्या नेतृत्वाखाली, जेट इंजिन सहविकास प्रकल्प सुरू आहे. ‘राफेल’ करारामुळे याला बळ मिळेल आणि भारतीय ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला संरक्षण साखळीत सामील होण्याची संधीही. या करारातून संशोधन, नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरणाला चालना मिळाल्याने, भारत संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेकडे मोठे पाऊल टाकत आहे.

‘राफेल’ची खरी ताकद रणांगणावर सिद्ध झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान, ‘राफेल’ने पाकिस्तानच्या ‘पीएल-१५’ क्षेपणास्त्राला ‘स्पेट्रा इलेट्रॉनिक वॉरफेअर प्रणाली’द्वारे, निष्प्रभ करून दाखवले. त्यामुळे दक्षिण आशियातील हवाई संघर्षात भारताचे वर्चस्वही सिद्ध झाले. यापूर्वीही ‘राफेल’ने सीरिया, लिबिया आणि मालीसारख्या संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्येही यशस्वी मोहिमा पार पाडल्या आहेत. भारतात लडाखसारख्या उंच प्रदेशातही त्याने कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. मेटॉर क्षेपणास्त्रे, स्काल्प शस्त्रे आणि एईएसए रडारमुळे ‘राफेल’ हे ‘मिग-२१’, ‘मिग-२९’ आणि ‘जॅग्वार’सारख्या जुन्या विमानांंपेक्षा सरस ठरते.

‘राफेल’ खरेदीचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे, भारतीय नौदलाने स्वीकारलेल्या ‘राफेल-एम’ प्रकाराशी त्याचे ९५ टक्के साम्य आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण, लॉजिस्टिस, सुटे भाग व देखभाल या सर्व बाबतीत एकसंधता साधता येईल. वायुसेना व नौदल यांचे विमान एकसारखे असल्याने कार्यक्षमता वाढेल, खर्च कमी होईल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत परस्पर साहाय्य मिळू शकेल.

या निर्णयाचे धोरणात्मक परिणामही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. सध्या जगातील भूराजकीय समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपात मोठा अस्थिरतेचा काळ आहे. यामुळे रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यामध्ये, अनेक अडथळे उभे राहिले आहेत. त्याच वेळी अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे, इंडो-पॅसिफिक हा भाग जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आपली लष्करी उपस्थिती वाढवत आहे. पश्चिम आशियात ‘इस्रायल-हमास’ संघर्ष आणि इराण-सौदी तणावामुळे, ऊर्जा व व्यापारी मार्गांवर धोक निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत भारताला संरक्षण सिद्धता उच्च ठेवणे भाग आहे.

फ्रान्ससोबत वाढते संरक्षण सहकार्य भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या लाभदायक आहे. अमेरिका आणि रशियामध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, फ्रान्स भारतासाठी एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उभा राहिला आहे. ‘राफेल’ करारामुळे भारत-फ्रान्स संबंधांना नवे बळ मिळेल आणि युरोपातील सामरिक ताळमेळात भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, अवकाश आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्यालाही नवी दिशा यातून मिळेल. ‘राफेल’ खरेदी म्हणजे भारताच्या सामरिक धोरणात बदल घडवणारी ऐतिहासिक चाल आहे. भारतीय वायुसेनेची तातडीची गरज पूर्ण करताना ती औद्योगिक आत्मनिर्भरतेला चालना देणार आहे, जागतिक मित्रपक्षांसोबत भागीदारी मजबूत करणार आहे आणि दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलन भारताच्या बाजूने झुकवणार आहे. चीनच्या वाढत्या ताकदीच्या पार्श्वभूमीवर आणि पाकिस्तानच्या संघर्षाच्या परिस्थितीत, ‘राफेल’ भारताला हवाई प्राबल्य देईल. या खरेदीमुळे भारताची जागतिक प्रतिमा एक आत्मविश्वासपूर्ण, सामर्थ्यवान आणि स्वावलंबी राष्ट्र म्हणून अधिकच ठळक होणार आहे. त्यामुळे या कराराला केवळ संरक्षण प्रकल्प म्हणून न पाहता, भारताच्या सामरिक भविष्याची दिशा ठरवणारा निर्णायक टप्पा म्हणूनच स्वीकारले पाहिजे.