मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्यानंतर आता त्याच्या मार्गदर्शक सूचना तातडीने काढू - मत्स्य आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचा शब्द

मुंबई: मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा महायुती सरकारने दिला आहे. परंतु, मत्स्यव्यावसायीकाना सवलती प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तातडीने निर्गमित कराव्यात, सहकार बळकट करण्यासाठी मच्छीमारांच्या सर्व योजना जिल्हा बँकांमार्फत राबवाव्यात आणि मुंबई बँकेला यासाठी नोडल एजन्सी नेमावे, या दरेकरांनी केलेल्या मागण्या रास्त असून आमचा विभाग तातडीने त्याची अंमलबजावणी करील, असा शब्द आज मत्स्यव्यवसाय विकास व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिला. मुंबई बँकेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांच्या आग्रहाखातर मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई बँक आणि मच्छीमार सहकारी संस्था यांची एकत्रित बैठक मुंबई बँकेच्या मुख्य कार्यालयात आज पार पडली. या बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते.

या बैठकीस स्वतः मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आ. प्रविण दरेकर, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ टी.कांबळे, बँकेचे सर्व संचालक, बँकेचे मुख्यसरव्यवस्थापक संदीप सुर्वे, कार्यकारी संचालक डी. एस. कदम, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, मंत्रालयातील मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, मच्छीमार सहकारी संस्था आणि संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

दरेकरांमुळे आज मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही मत्स्यव्यवसायला कृषीचा दर्जा दिलेला आहे. प्रविण दरेकर आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्यावर तातडीने आम्ही कार्यवाही करू. कृषीचा दर्जा मिळाला असल्याने लागू असलेल्या सर्व योजनांचा आणि सवलतींचा फायदा कायद्याने मच्छीमारांना मिळेल. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या स्वतःच्या अशा स्वतंत्र कोणत्याही योजना नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यात विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्र योजना आम्ही सुरू करणार आहोत आणि त्याचा फायदा मच्छीमारांना होईल. केंद्र सरकारकडे प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना चालू आहे. त्याच धर्तीवर जानेवारी २०२६ ला मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राज्यातील मच्छिमारांसाठी लागू करणार आहे. सागरी किनाऱ्यावरील अनधिकृत लोक, देशविघातक शक्तींना शोधून त्यांना हटविण्याचे काम आमच्या विभागाने केले आहे. त्याचा फायदा आपल्या मच्छीमारांना मिळणार आहे, अशीही माहितीही राणे यांनी दिली

दरेकर आणि मच्छीमार संघटनांनी केलेल्या मागण्या

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याबाबतच्या शासन निर्णया प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना तातडीने काढाव्यात.

इतर शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी जी कार्यपध्दती निश्चित केलेली आहे, त्या धर्तीवर कार्यपद्धती तयार करावी.

इतर शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या वाटपात जिल्हा बँकांचा मोठा सहभाग आहे. तशाच प्रकारचा सहभाग मच्छिमारांना द्यायच्या पीककर्जासाठी जिल्हा बँकांचा असला पाहिजे.

राज्याचा मत्स्यव्यवसाय पतपुरवठा आराखडा तयार करावा.

मत्स्यव्यवसायासाठी अल्पव्याज दरात कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.

इतर शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविली जाते. अशाच प्रकारची पीक विमा योजना मत्स्यव्यवसायासाठी तयार करावी व ही योजना राबविण्यासाठी जिल्हा बँकांना प्राधान्य द्यावे.

नैसर्गिक आपत्तीत अन्य शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषानुसार सवलती आणि नुकसान भरपाई दिली जाते. त्याच धर्तीवर मच्छिमारांनाही नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

मच्छीमारांना शीतगृह/बर्फ कारखान्यांसाठी अनुदान, सवलतीच्या दरात उपकरणे आणि यंत्रे, डिझेल पंप, मत्स्यबीज आणि खाद्य खरेदीसाठी अनुदान, पॅंडल व्हील एरेटरससाठी आणि एअर पंपकरीता अनुदान अशा योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. सहकाराला बळकट करण्यासाठी ही अनुदाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत द्यावी.