राजस्थानमध्ये धर्मांतरणविरोधी कायदा येणार - बळजबरी धर्मांतरण घडवल्यास जन्मठेप

नवी दिल्ली, राजस्थानातील भाजप सरकारने धर्मांतराविरोधी कायद्याला मंजुरी देत विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात तो मांडण्याची तयारी केली आहे. ‘राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ या नावाने तयार करण्यात आलेल्या या विधेयकात जबरदस्ती धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांना आजीवन कारावास आणि ५० लाख रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (३१ ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही सुधारणा करून विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

राज्याचे कॅबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल यांनी सांगितले की, लोभ, फसवणूक, दबाव किंवा बेकायदेशीर मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्येच या विधेयकाचे प्रारूप विधानसभा सत्रात मांडण्यात आले होते. त्यावेळी जास्तीत जास्त १० वर्षे शिक्षा ठरविण्यात आली होती. मात्र आता त्यात बदल करून शिक्षेची मर्यादा आजीवन कारावासापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरात गुंतलेल्या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. अशा संस्थांना मिळणारे सरकारी अनुदान थांबवले जाईल. तसेच ज्या जागेवर धर्मांतर झाले असेल, त्या संपत्तीची तपासणी करून जप्ती किंवा पाडकामाची कारवाईही केली जाईल.

अशा आहेत तरतुदी ; शिक्षेच्या तरतुदी

• बेकायदेशीर धर्मांतर सिद्ध झाल्यास ७ ते १४ वर्षे तुरुंगवास व ५ लाख रुपये दंड.

• नाबालिग, महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती-जमातींवर दबाव टाकल्यास १० ते २० वर्षे तुरुंगवास व १० लाख रुपये दंड.

• सामूहिक धर्मांतरप्रकरणी २० वर्षांपासून आजीवन कारावास व २५ लाख रुपये दंड.

• धर्मांतरासाठी निधी पुरवठा केल्याचे आढळल्यास १० ते २० वर्षे तुरुंगवास व २० लाख रुपये दंड.

• लव्ह जिहाद, जबरदस्ती विवाह किंवा अल्पवयीन मुलींशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरल्यास २० वर्षांपासून आजीवन कारावास व ३० लाख रुपये दंड.