विकासकामांसाठी भूसंपादन सुलभ होणार शेतकऱ्यांना योग्य मोबदलासाठी नवे नियम - महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

मुंबई, राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली जाणार आहे. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क आणि पारदर्शकतेचा अधिनियमा नुसार, संमती निवाड्याद्वारे जमीन घेताना शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत जमीन विकता येईल का, अशा अनेक प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, माजी आमदार पाशा पटेल यांच्यासह इतर उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आशिष जयस्वाल यांनी खासगी व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी असताना सरकारला ती मिळत नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, विशिष्ट कालावधीतील जमिनीच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी दरात जमीन विकण्याची शेतकऱ्यांची इच्छा असल्यास त्यासाठी काय तरतूद असावी, यावरही त्यांनी भर दिला.

शेतकऱ्यांशी संवाद आवश्यक

कमी मोबदला दिल्यास वाद निर्माण होऊ शकतो, असे मत नागपूर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी व्यक्त केले. तसेच शेतकऱ्यांशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यावर आशिष जयस्वाल यांनी, 'अधिनियमातील कलम २३ नुसार नवीन नियम तयार केल्यास शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमीन देण्यास अनेक लोक पुढे येतील,' असे सांगितले. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून योग्य मोबदला ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याबाबतही त्यांनी सुचवले.

इतर राज्यांच्या धोरणाचा अभ्यास करण्याच्या सूचना

कमी पैशात जमीन मिळवण्याचे पर्याय आणि इतर चार राज्यांमध्ये (गुजरात, तेलंगणा आदी) भूमी संपादनाबाबत कायदे कसे आहेत, याची माहिती सर्व विभागीय आयुक्तांनी मिलिंद म्हैसकर यांना कळवावी, असे निर्देश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. तसेच, नोकरीच्या बदल्यात काय सुविधा दिल्या जातात, याबाबतही माहिती मागवण्यात येणार आहे. शासनाच्या हिताचे निर्णय असतील तर त्याबाबत अधिक चर्चा करून नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला जाईल, असे या बैठकीत ठरले. यामुळे भविष्यात राज्याच्या विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.