नवी दिल्ली, अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले अनेक टॅरिफ अवैध ठरवले आहेत. या टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत उलथापालथ झाली होती. मात्र न्यायालयाने तात्पुरते हे टॅरिफ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी वेळ दिला आहे.
फेडरल सर्किटच्या युएस कोर्ट ऑफ अपील्सच्या ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७-४ अशा निकालात खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला दुजोरा दिला की, ट्रम्प यांनी आपले अधिकार ओलांडून आणीबाणीच्या आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर करून व्यापक स्वरूपाचे टॅरिफ लागू केले होते. तरीसुद्धा या टॅरिफना ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत लागू ठेवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयावर टीका केली. ते म्हणाले, “अपील न्यायालयाने चुकीने आमचे टॅरिफ काढून टाकण्याचा आदेश दिला आहे. पण त्यांनाही ठाऊक आहे की शेवटी अमेरिका जिंकेल. आम्ही हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात नक्की जिंकू.”
या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. अध्यक्षीय कार्यकाळात त्यांनी टॅरिफचा वापर एक व्यापक आर्थिक शस्त्र म्हणून केला होता. या निकालामुळे अमेरिकेने युरोपियन युनियनसह इतर व्यापार भागीदारांसोबत केलेल्या करारांवर शंका निर्माण झाली आहे. तसेच टॅरिफमुळे अमेरिकेकडे जमा झालेल्या अब्जावधी डॉलर्सचे भवितव्यही अनिश्चित झाले आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या बाजूने निर्णय दिला नाही, तर या रकमेचे काय होईल, याविषयी प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शुक्रवारी दिलेल्या या निकालात मात्र ट्रम्प प्रशासनाने स्टील, अॅल्युमिनियम, मोटारगाड्या आणि इतर आयातींवर लावलेले क्षेत्रनिहाय टॅरिफ या प्रकरणात समाविष्ट केलेले नाहीत.