भारताची जीडीपी वाढ ७.८ टक्क्यांवर; जागतिक स्तरावर वेगाने प्रगती करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत अग्रस्थानी

नवी दिल्ली,  आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताच्या प्रत्यक्ष सकल देशांतर्गत उत्पादनात ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत ही वाढ ६.५ टक्क्यांवर होती.

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शुक्रवारी हे आकडे अधिकृतरीत्या जाहीर केले.या कालावधीत नाममात्र जीडीपी वाढ ८.८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शेती व संलग्न क्षेत्राने ३.७ टक्के प्रत्यक्ष मूल्यवर्धन (जीएव्ही) साध्य केले असून, मागील वर्षीच्या याच कालावधीत ही वाढ केवळ १.५ टक्के होती.

औद्योगिक क्षेत्रानेही दमदार कामगिरी दाखवली आहे. उत्पादन क्षेत्रात ७.७ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रात ७.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. याउलट खाण व खाणीकरण क्षेत्रात -३.१ टक्क्यांची घसरण झाली असून वीज, गॅस, पाणीपुरवठा व अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात वाढ फक्त ०.५ टक्के राहिली आहे.

मागील वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचा प्रत्यक्ष जीडीपी वाढ दर ६.५ टक्के होता, तर २०२३-२४ मध्ये तब्बल ९.२ टक्क्यांची लक्षणीय झेप नोंदली गेली होती. २०२१-२२ मध्ये ८.७ टक्के आणि २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्क्यांची वाढ साध्य झाली होती. रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ या वर्षासाठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताची वाटचाल लक्षणीय ठरते. २०१३-१४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत ११व्या स्थानावर होती; आज भारत चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. यावर्षी जागतिक बँकेने स्पष्ट केले होते की २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याच्या ध्येयासाठी भारताने सरासरी ७.८ टक्के वार्षिक वाढ साध्य केली पाहिजे. मात्र हे लक्ष्य गाठण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक असेल. जानेवारी २०२५ मध्ये संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेला गाठण्यासाठी भारताने पुढील एक-दोन दशके ८ टक्क्यांच्या आसपास स्थिर वाढीचा दर कायम ठेवणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.