तेजस्वी यादवांच्या जीवावर काँग्रेसचा खेळ

काँग्रेस सध्या दुहेरी भूमिका घेत आहे. एकीकडे ती ‘महागठबंधना’चा भाग राहून तेजस्वी यादवांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घ्यायचा बघते, तर दुसरीकडे ती स्वतःला पर्याय म्हणून जिवंत ठेवायचा प्रयत्न करते. बिहारच्या राजकारणात ही भूमिका फार धोयाची आहे. कारण, मतदारांना अस्पष्ट नेतृत्व मान्य नसते. रालोआकडे नरेंद्र मोदींचे करिश्मा आणि नितीशकुमारांची प्रतिमा आहे. त्यातुलनेत ‘महागठबंधना’तील अनिश्चितता मतदारांना अस्वस्थ करू शकते

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले आहेत. एकीकडे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) विद्यमान मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे नितीशकुमार यांचा अनुभव आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राष्ट्रीय लोकप्रियतेवर आपली मदार ठेवली आहे, तर दुसरीकडे ‘महागठबंधन’ अजूनही मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहर्याबाबत संभ्रमात आहे. हा संभ्रम निव्वळ तांत्रिक नाही, तर तो बिहारच्या राजकारणातील गुंतागुंतीचे प्रतिबिंब आहे. ‘महागठबंधन’मधील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव हेच प्रत्यक्षात मुख्यमंत्रिपदाचा नैसर्गिक पर्याय मानले जात असले, तरी काँग्रेस त्यांची औपचारिक घोषणा करण्यास मागे हटताना दिसते आणि यामुळेच बिहारच्या राजकीय पटावर प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे काँग्रेसला नेमके काय अपेक्षित आहे?

राहुल गांधींना अररिया येथे दि. २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जेव्हा पत्रकारांनी सरळ सवाल केला की, ‘महागठबंधना’चा चेहरा कोण असेल, तेव्हा त्यांनी अत्यंत टाळाटाळ करत अस्पष्ट उत्तर दिले. "आमच्या गठबंधनात समन्वय आहे, आम्ही एकत्र लढत आहोत, मतांची चोरी रोखणे ही प्राथमिकता आहे,” एवढेच त्यांनी म्हटले. हा थेट प्रश्न चुकवण्याचा प्रकार सामान्य नव्हता. कारण, सर्वांना ठावूक आहे की, राजदशिवाय बिहारमध्ये ‘महागठबंधन’ला जीव नाही आणि राजद म्हणजे तेजस्वी यादव हेही खरे. तरीही काँग्रेसने नाव न घेणे म्हणजे काहीतरी राजकीय गणित डोयात आहे, हे स्पष्ट होते.

अर्थात, काँग्रेसची ही भूमिका निव्वळ योगायोग नाही. ती लालू प्रसाद यादवांच्या वारशाशी जोडलेल्या ‘जंगलराज’च्या प्रतिमेमुळे आहे. तेजस्वी कितीही नव्या पिढीचे नेतृत्व करत असले, तरी त्यांच्या आडनावाशी जोडलेला तो भूतकाळ अजूनही बिहारच्या राजकारणात मोठा मुद्दा आहे. भाजपने या प्रतिमेचे राजकारण करण्यात कसलीही कसर सोडलेली नाही. गैर-यादव ओबीसी आणि दलित मतदार आजही लालू-राबडी राज आठवून पळ काढतात. काँग्रेसला भीती आहे की, तेजस्वींचे नाव पुढे आले की, या मोठ्या मतदारगटांचा कल भाजप-जदयुकडे अधिकच झुकू शकतो.

२०२०च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ७० जागांवर उमेदवार उभे केले आणि केवळ १९ जागा जिंकल्या. ही कामगिरी कॉँग्रेसची फार मोठी नामुष्की होती. पण, या पराभवातून काँग्रेसने शिकण्याऐवजी आता पुन्हा तितयाच जागांचा दावा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामागील उद्देश स्पष्ट आहे, काँग्रेसला बिहारमध्ये पुन्हा पाय रोवायचे आहेत आणि त्यासाठी तिला ‘महागठबंधना’त आपली किंमत वसूल करायची आहे. परंतु, काँग्रेसच्या या भूमिकेत एक प्रकारचा राजकीय विरोधाभास दिसतो. एकीकडे तिला यादव-मुस्लीम समीकरणाची ताकद माहीत आहे, तर दुसरीकडे तिला दलित, सवर्ण आणि गैर-यादव ओबीसी मतदार गमावण्याची भीती आहे. म्हणूनच काँग्रेस सध्या दोन खुर्च्यांवर बसण्याचा प्रयत्न करते आहे, ते तेजस्वींना थेट नाकारणारही नाही, पण त्यांच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणाही उघडपणे करणार नाही.

काँग्रेसने तर गेल्या काही महिन्यांत आपली ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ची ओळख अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय नेतृत्वाचा चेहरा पुढे करून तिने सवर्ण मतदारांपर्यंत पुन्हा पोहोचण्याचे संकेत दिले आहेत. कारण, या सवर्ण मतदारांचा मोठा हिस्सा कधीकाळी काँग्रेसची हक्काची मतपेढी होती. राहुल गांधींच्या ‘वोटर अधिकार यात्रा’त मतदारयादीतील अनियमिततेचा मुद्दा उचलला गेला. त्यातून मुस्लीम आणि दलित मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसून आला. बिहारमध्ये मुस्लीम १८ टक्के, दलित १७ टक्के आणि सवर्ण १५ टक्के इतके महत्त्वाचे गट आहेत. काँग्रेसला वाटते की, राहुल गांधींचे राष्ट्रीय नेतृत्व या गटांना एकत्र आणण्यास मदत करू शकेल. पण, हा विचार फारसा जमिनीवर रुजेल का, हा मोठा प्रश्न आहे.

‘महागठबंधना’तील ही अस्पष्टता आणखी एका कारणामुळे गडद झाली आहे, ते म्हणजे काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद. सासारामचे खासदार मनोज कुमार किंवा माजी अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह यांसारखे नेते तेजस्वींना चेहरा मानण्यास तयार आहेत. परंतु, इतर काही नेते अजूनही त्यांना आपला नेता मानायला तयार नाहीत. कन्हैया कुमार यांनी जून महिन्यात तेजस्वींना ‘महागठबंधना’चा चेहरा म्हणून घोषित केले होते. परंतु, काँग्रेस हायकमांडने त्याला मान्यता दिली नाही. हे सर्व काँग्रेसच्या गोंधळलेल्या रणनीतीचे दर्शन घडवते.

यातच आणखी एक गंभीर प्रश्न आहे, तो म्हणजे जागावाटपाचा. २०२० मध्ये काँग्रेसला आघाडीत ७० जागा दिल्या गेल्या होत्या. पण, या वेळेस राजद तेवढ्याही जागा काँग्रेसला देण्याच्या स्थितीत दिसत नाही. काँग्रेस मात्र २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील तुलनेने चांगल्या कामगिरीच्या आधारावर अधिक जागांचा दावा करत आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून तेजस्वींना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित न करण्यामागे एक प्रकारची दबावाची रणनीतीही दडलेली आहे.

एकूणच काँग्रेस सध्या दुहेरी भूमिका घेत आहे. एकीकडे ती ‘महागठबंधना’चा भाग राहून तेजस्वींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घ्यायचा बघते, तर दुसरीकडे ती स्वतःला पर्याय म्हणून जिवंत ठेवायचा प्रयत्न करते. बिहारच्या राजकारणात ही भूमिका फार धोयाची आहे. कारण, मतदारांना अस्पष्ट नेतृत्व मान्य नसते. रालोआकडे नरेंद्र मोदींचे करिश्मा आणि नितीश कुमारांची प्रतिमा आहे. त्यातुलनेत ‘महागठबंधना’तील अनिश्चितता मतदारांना अस्वस्थ करू शकते.

तेजस्वी यादवांची ताकद बिहारमध्ये नक्कीच आहे. यादव-मुस्लीम समीकरण अजूनही ठाम आहे आणि युवावर्गात त्यांना प्रतिसाददेखील दिसतो. परंतु, काँग्रेसच्या डोळ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे, हा आधारवर्ग पुरेसा आहे का? सवर्ण, दलित आणि गैर-यादव ओबीसी मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी काँग्रेसला स्वतःचे स्वतंत्र नेतृत्व, स्पष्ट धोरण आणि ठोस कार्यक्रम पुढे करावे लागतील. केवळ राहुल गांधींच्या राष्ट्रीय प्रतिमेवर किंवा ‘वोटर अधिकार यात्रा’सारख्या उपक्रमांवर निवडणुकीत विजय मिळत नाही. बिहारसारख्या राज्यात जमिनीवरील संघटनात्मक ताकद आणि नेतृत्वाचे ठोस संदेश हाच निर्णायक घटक ठरतो.

आजच्या स्थितीत काँग्रेसला एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागेल, तो म्हणजे काँग्रेस ‘महागठबंधना’त खरेच भागीदार आहे की फक्त वाटेकरी? तेजस्वी यादवांना अस्पष्ट पाठिंबा देत स्वतःसाठी जागा राखून ठेवण्याची ही भूमिका तिला ‘महागठबंधना’त मजबूत करते की, अधिकच गौण बनवते, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल. पण, एक गोष्ट निश्चित आहे की, मतदारांच्या दृष्टीने नेतृत्वाचे गोंधळ आणि अस्पष्टता कधीही आकर्षक ठरत नाही. ‘महागठबंधन’ने जर एकजूट दाखवली नाही, तर रालोआच्या स्थिर प्रतिमेसमोर त्यांचा पाया हादरेल. काँग्रेसला आता ठरवावे लागेल की, ती खऱ्या अर्थाने तेजस्वींना स्वीकारते का, की फक्त वेळकाढूपणा करत स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.