वनवासींचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार संपवणाऱ्यास काँग्रेसकडून उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली, वनवासी समुदायाचा स्वसंरक्षणाचा अधिकारी काढून घेणाऱ्या न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना राहुल गांधी यांनी डाव्यांच्या दबावाखाली उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार केले आहे, असा घणाघात केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी केला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेस दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

विरोधी पक्षांच्या आघाडीने उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये आपला उमेदवार दिला आहे. हा उमेदवार डाव्या विचारसरणीशी सहानुभूती बाळगणारा का आहे, याचे उत्तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी द्यायला हवे. काँग्रेसने डाव्यांच्या दबावाखाली येऊन नक्षलवादाविषयी ममत्व बाळगणाऱ्या न्या. रेड्डी यांना उमेदवारी दिली आहे का, असा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रेड्डी यांच्या सलवा जुडूमविषयीच्या निकालामुळेच २०२० सालापूर्वी देशातून नक्षलवादाचा समुळ अंत होऊ शकला नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

सलवा जुडूम ही वनवासींनी उभारलेली स्वसंरक्षणाची चळवळ होती, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, याद्वारे वनवासी शिक्षण, रस्ते आणि आरोग्यसुविधा प्राप्त करण्यासाठी सज्ज होत होते. मात्र, रेड्डी यांच्या निकालामुळे सलवा जुडूमचे विसर्जन करावे लागले आणि त्यामुळे वनवासींचा स्वसंरक्षणाचा अधिकारच संपुष्टात आला. या निकालानंतर जेथे जेथे सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली होती, त्यांना रातोरात तेथून बाहेर काढण्यात आले. यानंतर त्यानंतर अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांवर हल्ले झाले. त्याचप्रमाणे या निकालानंतर त्या काळात मृत्यूपंथास लागलेल्या नक्षलवादास नवसंजीवनी मिळाली, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सलवा जुडूम विसर्जित केल्यामुळेच नक्षलवाद आणखी दोन दशके टिकून राहिला आहे, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले आहे.

पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाही

देशाचा पंतप्रधान अथवा राज्याचा मुख्यमंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ठाम मत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुलाखतीत स्पष्ट केले. ते म्हणाले -

• देशाच्या लोकशाहीत हा गोंधळ चालणार नाही. 130व्या संविधान दुरुस्तीमध्ये स्पष्ट तरतूद आहे – गंभीर गुन्ह्यात अटक होऊन 30 दिवसांत जामीन न मिळाल्यास, कोणताही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री आपोआप पदावरून जाईल. तुरुंगातून सरकार चालवणे हे ना संविधानकर्त्यांच्या कल्पनेत होते, ना देशासाठी योग्य आहे.

• जर 30 दिवसांनंतर न्यायालयाने जामीन दिला तर ते पुन्हा शपथ घेऊन पद सांभाळू शकतात. मात्र भ्रष्टाचार किंवा 5 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अडकल्यास, सत्ता खुर्चीवर बसून राहणे शक्य नाही. नैतिकतेला काही तरी किंमत असावी.

• ही सत्ताधारी पक्षांच्या लागू होत नाही, अशी जनतेची दिशाभूल विरोधक करत आहेतपंतप्रधान मोदींनी स्वतःलाही या कायद्यात बांधून घेतले आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी स्वतःला कायद्याच्या चौकटीबाहेर ठेवले होते.

• मी स्वतः जेव्हा खोट्या आरोपात अडकलो, तेव्हा लगेच राजीनामा दिला. जामीन मिळाल्यावरही आरोप पूर्णपणे खोडून निघेपर्यंत मी संवैधानिक पद स्वीकारले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी मला नैतिकतेचे धडे देऊ नयेत.