उत्तराखंडमध्ये नवा साक्षीदार संरक्षण कायदा, बीएनएसएस अंतर्गत निर्णय

नवी दिल्ली, उत्तराखंड सरकारने साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी एक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तराखंड साक्षीदार संरक्षण योजना २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

न्यायालयात साक्ष देणाऱ्या साक्षीदारांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून ते कोणत्याही भीतीशिवाय न्यायासाठी पुढे येऊ शकतील. यामुळे न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, मजबूत आणि विश्वासार्ह बनण्यास मदत होईल.

यापूर्वी, उत्तराखंड साक्षीदार संरक्षण कायदा २०२० राज्यात लागू होता. परंतु १ जुलै २०२३ पासून, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (बीएनएसएस) २०२३ देशभरात लागू झाली आहे, ज्याने सीआरपीसीची जागा घेतली आहे. बीएनएसएसच्या कलम ३९८ नुसार प्रत्येक राज्याला साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या नवीन कायद्यानुसार, जुनी योजना आता रद्द करण्यात आली आहे आणि त्याची जागा साक्षीदार संरक्षण योजना २०२५ ने घेतली आहे. ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी, राज्य साक्षीदार संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये न्यायपालिका, पोलिस आणि जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी समाविष्ट आहेत. साक्षीदारांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणे आणि प्रत्येक साक्षीदाराला किती सुरक्षा आवश्यक आहे हे ठरवणे हे त्यांचे काम असेल.

अशा आहेत तरतुदी

• ओळख गुप्तता - साक्षीदाराची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाईल.

• ठिकाण बदलणे - गरज पडल्यास साक्षीदाराला दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करणार.

• संपर्क तपशीलात बदल - सुरक्षेच्या कारणास्तव साक्षीदाराचा फोन नंबर, पत्ता इत्यादी देखील बदलण्याची तरतूद.

• शारीरिक सुरक्षा - जर साक्षीदाराच्या जीवाला धोका असेल, तर त्याला सुरक्षा रक्षक किंवा इतर उपायांद्वारे संरक्षण दिले जाईल.

• आर्थिक मदत - गरज पडल्यास, साक्षीदाराला सुरक्षित ठिकाणी राहण्यासाठी आर्थिक मदत देखील दिली जाईल.