काँग्रेसचे उपराष्ट्रपतीचे उमेदवार नक्षलवाद समर्थक - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा घणाघात

नवी दिल्ली,  काँग्रेसने डाव्यांच्या दबावाखाली येऊन नक्षलवादाचे समर्थन करणाऱ्या बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली आहे, असा घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी केला आहे. केरळमधील कोची येथे मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते.

काँग्रेसने माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली आहे. रेड्डी यांनीच नक्षलवादास मदत करणारा आणि नक्षलवादास बळ देणारा सलवा जुडूमचा निकाल दिला होता. त्यावेळी त्यांनी तो निकाल दिला नसता तर देशातून २०२० सालीच नक्षलवाद संपुष्टात आला असता. मात्र, आपल्या विचारसरणीचे पालन करण्यासाठी रेड्डी यांनी तसा निकाल दिला होता, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

काँग्रेसच्या उमेदवारनिवडीमुळे केरळमध्ये विजयी होण्याची उरलीसुरली आशाही संपुष्टात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, नक्षलवादाच्या समर्थनासाठी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक व्यासपीठाचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीस काँग्रेसने पुढे केले आहे. केरळनेही नक्षलवादाचा दंश सहन केला आहे. काँग्रेस पक्षाने डाव्यांच्या दबावाखाली येऊन नक्षलवादाचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीस उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिल्याचे केरळची जनता बघत आहे, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

न्या. सुदर्शन रेड्डी यांची वादग्रस्त न्यायिक कारकिर्द

१. छत्तीसगड सरकारच्या वनवासी तरुणांना विशेष पोलिस अधिकारी (एसपीओ) म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक घोषित केले होते. प्रत्यक्षात, या तरुणांना सलवा जुडूम किंवा कोया कमांडो म्हणून नक्षलवादाशी सामना करण्यासाठी तयार केले जात होते. सरकारच्या या योजनेस यशही येत होते. परंतु, न्या. रेड्डी आणि न्या. एसएस निज्जर यांच्या खंडपीठाने ५ जुलै २०११ रोजी त्यावर बंदी घातली होती. त्यासाठी सलवा जुडूम संवैधानिक तत्त्वांच्या विरुद्ध आणि मानवी हक्कांसाठी धोकादायक होते, असे कारण दिले होते. मात्र, हा निर्णय केवळ नक्षलवादविरोधी मोहिमेसाठी धक्का नव्हता तर नक्षलवादाप्रती न्यायालयीन सहानुभूतीचे उदाहरण देखील ठरला. विशेष म्हणजे सलवा जुडूम मोहिमेविरुद्ध याचिकाकर्त्यांमध्ये नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा आणि ईएएस सरमा सारखे कथित सामाजिक कार्यकर्ते होते.

२. मे २०१२ मधील एका प्रकरणात भोपाळ वायू दुर्घटनेतील आरोपींवरील आरोप सौम्य करणाऱ्या जुन्या न्यायालयीन निर्णयाविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी यांचाही समावेश होता.