सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

नवी दिल्ली :  राज्य विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांकडे अनेक महिने किंवा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्यास न्यायालय काही करू शकणार नाही का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हा प्रश्न विचारला. न्यायालयात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत केलेल्या संदर्भावर सुनावणी सुरू आहे. एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती व राज्यपालांनी विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असा महत्वाचा निकाल दिला होता. त्यावर आक्षेप घेऊन राष्ट्रपतींनी चौदा प्रश्न न्यायालयासमोर ठेवले आहेत.

सुनावणीत केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर तोडगा राजकीय प्रक्रियेतच आहे, असे सांगितले. राज्यपालांवर लोकप्रतिनिधींप्रमाणे थेट जबाबदारी नसली तरी त्यांना बदली करता येते. त्यामुळे हे प्रश्न राजकीय मार्गाने सोडवले पाहिजेत असे ते म्हणाले. मात्र, सरन्यायाधीश न्या. गवई यांनीराज्यपाल कोणालाही जबाबदार नसतात, मग न्यायालय हात बांधून का बसेल, अशी टिप्पणी केली.

एप्रिलमधील निकालात न्यायालयाने कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांचा निष्क्रियपणा न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच राष्ट्रपतींनाही (कलम २०१) तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा उशिराचे कारण संबंधित राज्याला कळवावे लागेल, असे म्हटले होते.

केंद्र सरकारने मात्र हा निकालच प्रश्नांकित केला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात नसलेली कालमर्यादा ठरवू शकते का, असा मुद्दा मांडला आहे. न्यायालयात या संदर्भातील पुढील सुनावणी सुरू राहणार आहे.