राज्यपालांचा विधेयक मान्यता कायमस्वरूपी नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारांसाठी अन्याय्य ठरू शकतो - ‘राष्ट्रपती संदर्भ’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली,  राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी कायमस्वरूपी मान्यता नाकारण्याचा अधिकार दिल्यास लोकनियुक्त सरकार हे निवडून न आलेल्या राज्यपालांच्या दयेवर अवलंबून राहील, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली.

भारताच्या संविधानातील कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या संदर्भावर घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. घटनापीठात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई, न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्य़ा. अतुल एस. चंदुरकर यांचा समावेश आहे.

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयकांवर सही न करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे ते विधेयक ‘फॉल थ्रू’ होते, म्हणजेच पुन्हा विधानमंडळाकडे पाठविण्याची संधीच राहत नाही.

यावर निरीक्षण नोंदवत सरन्यायाधीश न्या. गवई म्हणाले, असे झाल्यास राज्यपालांना अमर्याद अधिकार मिळतील. बहुमताने निवडून आलेले सरकार राज्यपालांच्या मनमानीवर अवलंबून राहील. राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी विधेयकं प्रलंबित ठेवू शकतील.

गेल्या एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादा पाळावी, असे निर्देश दिले होते. तसेच राज्यपालांनी कलम २०० अंतर्गत कारवाई न केल्यास ती न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येईल, असेही स्पष्ट केले होते. राष्ट्रपतींनी केलेला सध्याचा संदर्भ हा त्याच निकालाशी संबंधित आहे.