अनिश्चिततेच्या गर्तेत युक्रेन?

अवघ्या जगाचे लक्ष लागून राहिलेली ट्रम्प-पुतीन यांची अलास्कातील बहुचर्चित भेट ही निष्फळच ठरली. त्यानंतर आता ट्रम्प हे झेलेन्स्की आणि युरोपिय राष्ट्रप्रमुखांशीही चर्चा करणार आहेत. एकीकडे युक्रेन ‘नाटो’मध्ये गेले असते, तर रशियाविरुद्ध त्याला थेट लष्करी संरक्षण मिळाले असते. परंतु, ट्रम्प यांनी या पर्यायाला नकार देऊन रशियाचीच भूमिका बळकट केलेली दिसते. त्यानिमित्ताने अनिश्चिततेच्या गर्तेतील युक्रेनप्रश्नाचे हे आकलन...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेन प्रश्नावर नुकतेच केलेले विधान आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले. ‘व्हाईट हाऊस’ येथे युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांच्या भेटीपूर्वी ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, युक्रेनला ‘क्रिमिया’वर पुन्हा दावा करता येणार नाही आणि त्याने ‘नाटो’ सदस्यत्वाच्या मागे लागू नये. या भूमिकेमुळे केवळ युक्रेनच नव्हे, तर संपूर्ण युरोपातील सामरिक समीकरणे बदलण्याची शयता आहे.

२०१४ साली रशियाने क्रिमियाचा ताबा घेतल्यावर अमेरिका आणि युरोपने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. पण, प्रत्यक्षात लष्करी उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही, याची टीका ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा केली आणि क्रिमियाचा प्रश्न आता इतिहासजमा झाल्याचे सांगितले.

युक्रेनसाठी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा ‘नाटो’ सदस्यत्वाचा आहे. ‘नाटो’च्या करारातील सामूहिक संरक्षणाच्या कलमानुसार, एका सदस्यावर हल्ला म्हणजे, सर्वांवर हल्ला मानला जातो. त्यामुळे युक्रेन ‘नाटो’मध्ये गेले असते, तर रशियाविरुद्ध त्याला थेट लष्करी संरक्षण मिळाले असते. परंतु, ट्रम्प यांनी या पर्यायाला नकार देऊन रशियाची भूमिका बळकट केलेली दिसते. रशियासाठी युक्रेनचे ‘नाटो’ सदस्यत्व हा लाल रेषेचा प्रश्न आहे. पूर्व युरोपमधील अनेक देश ‘नाटो’मध्ये सहभागी झाले असनाता, पुतीन यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली होती. युक्रेन अधिक जवळचा आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या रशियाशी निगडित असल्याने मॉस्कोने त्याबाबत अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे.

ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी काही दिवसांपूर्वी असा दावा केला होता की, पुतीन यांनी अमेरिकेला किंवा युरोपला युक्रेनसाठी ‘नाटो’ शैलीचे संरक्षण देण्याची मौखिक तयारी दर्शवली आहे. हे मोठे यश असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, ट्रम्प यांनी स्वतःच हा पर्याय फेटाळून लावला. यामुळे अमेरिकेच्या धोरणातील गोंधळ उघड झाला. एका बाजूला प्रतिनिधी यशस्वी समझोत्याचा दावा करत आहेत, तर दुसर्या बाजूला अध्यक्षच वेगळी भूमिका घेत आहेत. याचा परिणाम झेलेन्स्की आणि युरोपियन नेत्यांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्मितीत झाला.

झेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी ट्रम्प यांनी आणखी एक विधान केले की, ते इच्छित असतील, तर ताबडतोब युद्ध थांबवू शकतो. अप्रत्यक्षरित्या यातून असा संदेश गेला की, युक्रेनने डोनबाससारखे काही भूभाग रशियाला सोडून दिले, तर समझोता शय आहे. मात्र, हा पर्याय युक्रेनसाठी आत्मघातकी ठरू शकतो. कारण, भूभाग सोडून दिल्यानंतर रशिया नव्या आक्रमणासाठी आणखी प्रोत्साहित होईल. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वासाठी ही गोष्ट घातक आहे. झेलेन्स्की यांनी तडजोड केली, तर त्याची राजकीय किंमत मोठी असेल आणि जर युद्ध चालू ठेवले, तर मानवी व आर्थिक नुकसान प्रचंड प्रमाणात होईल.

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमागे त्यांची स्वतःची महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट दिसते. अध्यक्षपद स्वीकारताना त्यांनी २४ तासांत युक्रेन युद्ध थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते. आता सहा महिने उलटून गेले, तरी युद्ध सुरूच आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा संयम कमी होत असल्याचे दिसते. शिवाय त्यांची ‘नोबेल’ शांतता पुरस्काराची लालसाही लपवलेली नाही. त्यांच्या प्रवक्त्यांनी असा दावा केला आहे की, ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारत-पाकिस्तानसह विविध संघर्ष कमी केले आहेत. परंतु, युक्रेन युद्धासारख्या गुंतागुंतीच्या संघर्षात केवळ दबाव आणि तडजोडीच्या कल्पना पुरेशा ठरतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा राजकारणाचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा बनतो आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी मान्य केले की, जर चीनवर दुय्यम निर्बंध लादले गेले, तर जागतिक तेल दर भडकू शकतात. युरोपीय देश यामुळे चिंतेत आहेत. भारताच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून भारत आपली ऊर्जासुरक्षा टिकवतो आहे. अमेरिकेला हे मान्य नाही आणि त्याने भारतावर आयातशुल्क वाढवून दबाव आणला आहे. प्रथम २५ टक्के शुल्क वाढवण्यात आले आणि नंतर ते ५० टक्क्यांवर नेण्यात आले. शिवाय दुय्यम निर्बंधांचा इशाराही देण्यात आला. चीन मात्र मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल घेत असूनही, त्याच्यावर अशा प्रकारचे निर्बंध लागू केले गेलेले नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेवर ‘दुहेरी निकष’ वापरल्याचा आरोप होत आहे. भारताने ठाम भूमिका घेतली आहे की, आपली ऊर्जासुरक्षा धोयात घालून अमेरिकेच्या दबावाला शरण जाणे शय नाही.

दरम्यान, अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि पुतीन यांची शिखर बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत युद्धविरामाचा ठोस मार्ग निघाला नाही. तरीही ट्रम्प यांनी बैठक अत्यंत फलदायी ठरल्याचे सांगितले. त्यांनी तात्पुरते दुय्यम निर्बंध न लागू करण्याची भूमिका घेतली. पण, त्याचवेळी भारतावर आयातशुल्क वाढवून नवा तणाव निर्माण केला.

सध्याच्या परिस्थितीत युक्रेनसाठी भवितव्य अजूनही अनिश्चित आहे. रशिया आपली ‘नाटो’विरोधी भूमिका पक्की करत आहे आणि पाश्चिमात्य देशांत संभ्रम वाढला आहे. युरोप युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जासंकटामुळे त्रस्त आहे. भारतावर अमेरिकेचे दडपण आहे. परंतु, भारत आपले ऊर्जा हितसंबंध जपण्यास कटिबद्ध आहे. अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये विसंगती स्पष्ट दिसते. चीनबाबत सौम्य आणि भारताबाबत कठोर, अशी भूमिका घेतल्याने अमेरिकेचीच विश्वासार्हता प्रश्नांकित होत आहे.

ट्रम्प यांची अलीकडील विधाने युक्रेनसाठी धक्कादायक आहेत. कारण, त्यांनी क्रिमिया आणि ‘नाटो’ प्रश्नावर तडजोडीची भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका रशियासाठी लाभदायक आहे. कारण, त्याला युक्रेनवर आपला दबाव कायम ठेवता येईल. मात्र, दीर्घकाळाच्या दृष्टीने या भूमिकेमुळे अमेरिका-युरोप-नाटो यांच्यातील ऐय कमकुवत होऊ शकते. भारतावर लादलेले निर्बंध आणि चीनकडे दाखवलेली सहनशीलता यामुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वक्षमतेवर शंका निर्माण होत आहे. युक्रेन युद्ध थांबवण्याची खरी किल्ली अजूनही पुतीन यांच्या हातात आहे. झेलेन्स्की कोणताही तडजोडीचा निर्णय घेतल्यास त्याची राजकीय व राष्ट्रीय किंमत प्रचंड असेल. त्यामुळे संघर्ष कमी होण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा होण्याची शयता नाकारता येत नाही.