नवी दिल्ली, देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) अधिक वेळ देण्याचा प्रस्ताव लोकसभेने मंगळवारी मंजूर केला.
या निर्णयानुसार समितीला हिवाळी अधिवेशन २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करता येणार आहे.
हा प्रस्ताव समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांनी सभागृहात मांडला. त्यांनी संविधान (१२९वा दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ यांचा सविस्तर अभ्यास करून अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. लोकसभेने बहुमताने हा प्रस्ताव स्वीकारला.