नवे आयकर विधेयक लोकसभेत चर्चेशिवाय मंजुर ; विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे विधेयकावर चर्चा नाही

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सभागृहात सादर केल्यानंतर काही तासांतच लोकसभेने सोमवारी नवीन आयकर विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर केले. बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणेवरील (एसआयआर) चर्चेच्या मागणीवरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे नवीन आयकर विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले.

सुधारित विधेयकात निवड समितीने केलेल्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश आहे आणि सहा दशके जुना आयकर कायदा, १९६१ बदलण्याचा उद्देश आहे. सुधारित विधेयकातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे काही करदात्यांना कम्युटेड पेन्शन, एकरकमी पेन्शन पेमेंटसाठी स्पष्ट कर कपात. हे विधेयकाच्या अनुसूची ७ मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या विशिष्ट निधीतून, जसे की एलआयसी पेन्शन फंडमधून पेन्शन मिळवणाऱ्यांना लागू होते. आधीच्या विधेयकात ही सूट स्पष्टपणे नमूद केलेली नव्हती, ज्यामुळे निवड समितीने त्याचा समावेश करण्याची शिफारस केली. कर्मचाऱ्यांना आधीच देण्यात आलेल्या सवलतीप्रमाणेच, मंजूर निधीतून पेन्शन मिळवणाऱ्या बिगर-कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य कर वागणूक सुनिश्चित करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले.

भारताच्या प्रत्यक्ष कर संहितेतील साठ वर्षांहून अधिक काळातील सर्वात महत्त्वाच्या सुधारणांचा भाग म्हणून या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आयकर विधेयकाचा पहिला मसुदा सादर करण्यात आला. तथापि, सरकारने काही सुधारणा आणि समायोजन करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात तो मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. संसदेत या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना सीतारमण म्हणाल्या की, या बदलांमध्ये भाषेत सुधारणा करणे, वाक्यांशांचे संरेखन करणे, परिणामी बदल करणे आणि क्रॉस-रेफरन्सिंग सुधारणे समाविष्ट आहे.