इमारतीला बेकायदेशीर नोटिसांप्रकरणी हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला धरले धारेवर; चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठन करण्याचे दिले निर्देश

मुंबई(Illegal Notice To Building): राज्य सरकारच्या अधिकारांचा गैरवापर केलेल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या.आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले आहे की “बेकायदेशीर नोटिसी प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करणे आणि चौकशी करणे हे एक संवैधानिक न्यायालय म्हणून आमचे कर्तव्य आहे.” या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अधीन असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास कायदा, १९७६ च्या कलम ७९-अ अंतर्गत सुमारे ९३५ नोटिसा जारी केल्याप्रकरणी खंडपीठाने उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हे प्रकरण धोकादायक आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकांसाशी संबंधित असून, याचा वापर प्रामुख्याने मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३५४ अंतर्गत धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींसाठी होतो. मात्र, या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद मांडला की “या नोटिसा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता, अधिकारांचा गैरवापर करून पाठवण्यात आल्या आहेत. यात कार्यकारी अभियंत्यांना कोणतेही सक्षम अधिकार नसताना या कलमाचा गैरवापर करून इमारतींच्या मालकांना आणि भाडेकरूंना अवैधपणे नोटिसा पाठविल्या आहेत.”

याबाबत खंडपीठाने निरिक्षण नोंदविले की, “कलम ७९-अ अंतर्गत कोणतीही नोटीस जारी करण्यासाठी त्या इमारतीला कलम ३५४ किंवा कलम ६५ अंतर्गत धोकादायक घोषित करणे अनिवार्य आहे. अशा नोटिसा कलम ७९-अ मधील उपकलम (१) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने जारी करण्यात आल्या आहेत.” अशाप्रकारे मुंबई महापालिकेला खडसावत,कार्यकारी अभियंत्यांना या प्रकारच्या नोटिसा जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचेही खंडपीठाने ठामपणे नमूद केले. तसेच, खंडपीठाने म्हाडाच्या उपाध्यक्षांवरही टीका करत असा सवाल उपस्थित केला की, “ते कलम ७९-अ अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया आणि अटी पाळण्यास बांधील नाहीत का?”

खंडपीठाने भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचे निरीक्षण करत म्हटले की “या प्रकारच्या बेकायदेशीर नोटीसी संविधानातील अनुच्छेद १४ अंतर्गत समानतेचा अधिकाराचे, अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाचा अधिकाराचे आणि अंतर्गत ३००-अ मालमत्तेचा हक्काचे उल्लंघन आहे.” अशा प्रकारे खंडपीठीने मुंबई महापालिकेच्या त्या नोटीसीला अवैध ठरविले आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देत, उच्चस्तरीय समितीचे गठन करण्याचे निर्देश दिले.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, खंडपीठाने माजी न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीचे गठन करण्याचे आदेश दिले आहे. ही समिती पुढील गोष्टींचा तपास करणार आहे; त्यात ९३५ नोटिसा कोणत्या आधारावर आणि अधिकाराच्या कक्षेबाहेर जाऊन जारी करण्यात आल्या का ?, नोटीसा पाढविण्यामागे कोणकोणते अधिकारी जबाबदार आहेत?, या नोटिसा मागे घेण्यासाठी काय पावले उचलता येतील?