हा खेळ सावल्यांचा...

देशाच्या राजधानीतील ‘पॉवर कॉरिडोर्स’मध्ये सध्या एकच प्रश्न विचारला जात आहे. तो म्हणजे असं अचानक नेमकं काय झालं? आणि अर्थातच त्या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्याचे उत्तर अतिशय मोजयाच व्यक्तींकडे आहे आणि त्या व्यक्तींकडून त्याचा खुलासा लगेचच होईल; अशी शयता कमीच. त्यामुळे दिल्लीच्या ‘पॉवर कॉरिडोर्स’मध्ये आणखी एका अशा घटनेची भर पडली आहे, ज्याचे उत्तरही कदाचित काही वर्षांनीच मिळू शकेल. मात्र, तोपर्यंत सावल्यांचा अर्थात थिअरीजचा खेळ सुरूच राहणार आहे. अर्थात, ‘पॉवर कॉरिडोर्स’ला अशा घटनांची सवय असतेच.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. हे अधिवेशन तर अपेक्षेपेक्षाही वादळी ठरले आणि तेही अगदी पहिल्या दिवसापासूनच. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी रात्री धक्का बसला. पहिल्या दिवशी नेहमीप्रमाणेच गदारोळाने कामकाजाला सुरुवात झाली होती. दोन ते तीन वेळा कामकाजात अडथळा येणे, कामकाज तहकूब होणे आणि पुन्हा कामकाज सुरू होण्याची प्रक्रिया घडली होती. पहिल्याच दिवशी लोकसभेच्या सत्ताधारी आणि विरोधी अशा एकूण १४५ खासदारांनी न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग चालविण्याचा प्रस्ताव लोकसभेच्या अध्यक्षांना सादर केला होता. विशेष म्हणजे, अन्य बर्याच मुद्द्यांवर मतभेद असतानाही या मुद्द्यावर मात्र एकमत घडविण्यात सरकारला यश आले होते. त्यामुळेच महाभियोगाच्या ठरावावर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही स्वाक्षरी केली होती. त्याचप्रमाणे अन्य बर्याच विरोधी पक्षांनी याबाबतीत सरकारसोबत येण्याची भूमिका घेतली होती. असाच ठराव राज्यसभेतही जवळपास ६३ खासदारांच्या स्वाक्षरीसह तत्कालीन राज्यसभा सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याकडेही आला. त्यांनी तो दाखल करून घेतला (असे म्हणतात...) आणि लोकसभेतही असाच प्रस्ताव आला आहे का, अशी सभागृहात उपस्थित संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना विचारला. मेघवाल यांनी हो म्हणताच, धनखड यांनी पुढची प्रक्रियाही समजावून सांगितली आणि त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित झाले.

येथपर्यंत सर्वकाही आलबेल असल्याचेच चित्र होते. मात्र, रात्री १० वाजेच्या सुमारास अचानकच प्रकृतीच्या कारणास्तव आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचे ‘ट्विट’ धनखड यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आले. त्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आणि सर्वत्र ‘असं अचानक नेमकं काय झालं?’ असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला. प्रसारमाध्यमांची तर शब्दशः तारांबळ उडाली. वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी तातडीने लाईव्ह गेले आणि वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींनी काही मिनिटांतच बातमी पाठवतो, असे सांगून अगोदर बातमी पाठवली आणि प्रथम आपापल्या सूत्रांना आणि मग परस्परांना फोन करून तोच प्रश्न विचारला. मात्र, त्याचे उत्तर आजतागायत कोणाकडेही नाही. आता ज्या प्रश्नाचे खरे उत्तर माहिती नसते आणि ते लवकर मिळण्याची शयता नसते, तेव्हा सुरू होतात विविध प्रकारच्या ‘थिअरीज.’ दिल्लीत सध्या केवळ ‘थिअरीज’चीच चलती आहे.

पहिली थिअरी म्हणजे बिहार विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून बिहारी व्यक्तीस उपराष्ट्रपती करायचे असल्याने धनखड यांचा राजीनामा आला. दुसरी थिअरी म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असून, त्यासाठीस जागा रिकाम्या करण्यासाठी राजीनामा द्या, सांगण्यात आले. या दोन थिअरीज जोर पकडत असतानाच राजीनाम्यानंतर २४ तासांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दोन ओळींचे ‘ट्विट’ आले. त्यात त्यांनी धनखड यांना विविध पदांवर राहून देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली, एवढेच नमूद केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ट्विट्स’ शयतो असे नसतात. आपल्या राजकीय विरोधकांनाही ते दिलखुलासपणे शुभेच्छा देत असतात. यापूर्वी तत्कालीन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी हे अनेकदा सरकारला कोंडीत पकडत असतानाही त्यांच्या निरोप समारंभात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण हे उत्तम ठरले होते. त्यामुळे धनखड यांच्या राजीनाम्याविषयीचे पंतप्रधानांचे काहीसे कोरडे ‘ट्विट’ वाचून तिसरी थिअरीही चर्चेत आली.

या तिसर्या थिअरीनुसार न्या. वर्मा यांच्या महाभियोग प्रस्तावावरून धनखड यांचा राजीनामा झाला असावा, अशी चर्चा आहे, तर त्या थिअरीनुसार, राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव येईल; यासंबंधीचे कम्युनिकेशन उपराष्ट्रपती कार्यालयातर्फे सरकारशी झाले नाही. त्याचप्रमाणे राज्यसभेत सभागृह नेता उपस्थित नसताना केवळ विरोधी पक्षांच्या ६३ खासदारांच्या स्वाक्षर्या असलेला ठराव मांडण्यात येणे आणि त्यास राज्यसभा सभापतींनी परवानगी देणे, हे सरकारसाठी अतिशय धक्कादायक होते. कारण, लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही सरकार-विरोधी पक्ष यांच्या संयुक्त महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची सरकारची तयारी होती, जेणेकरून या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सरकार-विरोधी पक्ष एकत्र असल्याचा संदेश देणे शय होईल. मात्र, धनखड यांच्या चपळाईने असे करणे शय झाले नाही.

याच थिअरीनुसार, यानंतर धनखड यांना दोन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांचे फोन गेले आणि तेथे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानही धनखड यांच्या या कृत्याने नाराज असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर धनखड यांनी, "आपण जे केले, ते नियमानुसार केले,” असे प्रत्युत्तर दिले आणि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांसोबत धनखड यांचा संवाद काहीशा आक्रमक पद्धतीने झाला. मात्र, यानंतर काही तासांतच धनखड यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन आपला राजीनामा दिला.

आता या थिअरीवर विश्वास ठेवायचा असल्यास धनखड यांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, धनखड यांनी न्या. वर्मा यांच्याप्रमाणेच न्या. शेखर यादव यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावही स्वीकारू, असे आश्वासन विरोधी पक्षांना दिल्याची चर्चा आहे. असे असले तरीही उपराष्ट्रपतिपदावरील व्यक्ती अशा पातळीचे राजकारण खेळेल, हे पटेनासे असल्याचीही दिल्लीत चर्चा आहे.

अर्थात, मोदी सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळामध्ये भाजपकडे स्वतःचे बहुमत नसल्याने अशा प्रकारचे धक्के पुढेही बसण्याची शयता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, ज्या धनखड यांच्या विरोधात काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी महाभियोग आणण्याची तयारी केली होती, ज्यांच्या आजारपणाची मिमिक्री केली होती, ‘संघी उपराष्ट्रपती’ असेही हिणवले होते; त्याच विरोधी पक्षांचा महाभियोग ठराव धनखड यांनी मंजूर करून घेणे आणि धनखड यांच्या राजीनाम्यावर त्याच विरोधी पक्षांनी अश्रू ढाळणे, हेही तितकेच संशयास्पद आहे. मात्र, तिसर्या थिअरीमध्ये तथ्य असेल, तर मोदी सरकारने अतिशय साहसी निर्णय घेतल्याचे मान्य करावे लागेल. अर्थात, या आहेत केवळ थिअरीज आणि अंदाज! सत्य नेहमीप्रमाणे ‘पॉवर कॉरिडोर्स’मध्ये विसावले आहे.