७/११ बॉम्बस्फोट : आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाने ७/११ लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज, बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेमार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या हल्ल्यात १८७ जण ठार, तर ८०० हून अधिक जखमी झाले होते. दीर्घ सुनावणीनंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये विशेष मोक्का न्यायालयाने पाच आरोपींना फाशीची व सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र डिसेंबर २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना म्हटले होते की, “अभियोजनाने दोष संशयाच्या पलीकडे सिद्ध केलेला नाही.

राज्य सरकारने या निर्णयाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या समोर याचा उल्लेख करून हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. याचिका तयार आहे. यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली.

यावर सरन्यायाधीशांनी आठ आरोपींना आधीच सोडण्यात आल्याचा दाखला देत याचिकेला बुधवारी सुनावणीसाठी मंजुरी दिली आहे.