“कायद्याच्या तुलनेत लहान मुलांचे हित अधिक महत्त्वाचे”; 'मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या विरोधात जाऊन मुंबई हायकोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर(Muslim Personal Law and Child Custody): “जेव्हा एखादा कायदा अल्पवयीन मुलाच्या कल्याणाच्याआड येतो, तेव्हा त्या कायद्याच्या तुलनेत मुलाचे हित अधिक महत्त्वाचे ठरते”, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय नुकताच दिला आहे. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार वडिलांनाच मुलांच्या ७ वर्षानंतर ताबा देण्याची तरतुद असली तरीदेखील न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने या निर्णयात एका ९ वर्षांच्या मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे दिला आहे.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या तरतुदीनुसार मुलांवर ताबा वडिलांच्या बाजूने असला तरी, अल्पवयीन मुलाचे आरोग्य, सुख आणि सुरक्षित वातावरणाचा विचार करत न्यायालय आईच्या बाजूने निर्णय घेण्यास सकारात्मक आहे. तिला तिच्या मुलाचा ताबा नाकारता येणार नाही, जर मुलाच्या भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक हितासाठी तिचा ताबा योग्य ठरत असेल.” याप्रकारे न्यायालयाने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या तरतुदीला निरस्त करत अल्पवयीन मुलाच्या पालनपोषणाच्या बाबीला अधिक महत्व दिले.

या प्रकरणात खंडपीठाने ‘द मुस्लिम लॉ ऑफ इंडिया’ या डॉ. ताहिर महमूद लिखित ग्रंथातील ‘अल्पवयीन मुलांचे पालकत्व आणि ताबा’ या प्रकरणाचा संदर्भ देत कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णयावर टीका केली आहे. याबाबतीत खंडपीठ म्हटले की, “कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय हा कायदा केंद्रित आहे. त्या निर्णयात मानवतावादी दृष्टिकोनाचा अभाव आहे. वडिलांकडे ताबा दिल्यामुळे, अल्पवयीन मुलाचे हित सुरक्षित राहिले आहे, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. वडिलांने आर्थिक स्थैर्याचे कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्यांच्या कुटुंबात एकही महिला सदस्य नाही, यालाही कौटुंबिक न्यायालयाने दुर्लक्षित केले,” असे म्हणत खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाला फटकारले आहे.

खंडपीठाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, “मुलाची इच्छाही विचारात घेणे आवश्यक आहे. या मुलासोबत प्रत्यक्ष संवाद केल्यानंतर दिसून आले की, आईशी त्याचे संबंध अधिक भावनिकदृष्ट्या दृढ आहेत.” अशा प्रकारे खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आईने दाखल केलेल्या अपीलला मान्यता देत, मुलाचा ताबा आईकडे देण्याचा आदेश दिला आहे.

कायदा काय म्हणतो?
‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार, लहान मुलांचा ताबा (हिजानत /custody) घेण्याचा प्राथमिक अधिकार मुलाच्या ७ वय वर्षापर्यंत सामान्यतः आईकडे असतो. कायद्यानुसार वडिलांना नैसर्गिक पालक मानले जाते. या कायद्यानुसार याचा अर्थ असा की, आई मुलाच्या संगोपनाच्या जबाबदारी पर्यंत मर्यादित आहे. मुलाच्या वयाच्या ७ वर्षानंतर त्याच्या एकूण कल्याणाची आणि पालनपोषणाची जबाबदारी ही वडिलांची असते. पण या निर्णयानंतर कायद्याच्या त्या तरतुदींला खंडपीठाने निरस्त केले आहे.