न्या. वर्मांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव - अंतर्गत समितीचा अहवाल रद्द करण्याची याचिका , महाभियोगाच्या भितीने वर्मांची धावाधाव

नवी दिल्ली, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त केल्याच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या अंतर्गत समितीच्या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

केंद्र सरकार न्या. वर्मा यांना पदावरून हटविण्यासाठी संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत असतानाच वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत न्या. वर्मा यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) संजीव खन्ना यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावरून काढून टाकण्याची केलेली शिफारस असंवैधानिक घोषित करावी अशी विनंती केली आहे.

न्या. वर्मा यांनी न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींमधील अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेलाही आव्हान दिले आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की ही एक समांतर, घटनाबाह्य यंत्रणा निर्माण करते जी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा संसदेला केवळ अधिकार देणाऱ्या कायद्याचा अनादर करते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की अंतर्गत चौकशी प्रक्रियेत न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत प्रदान केलेले संरक्षण नाही.

न्या. वर्मा यांचा युक्तिवाद

• अंतर्गत समिती प्रक्रिया घटनाबाह्य - संसदेच्या अधिकारावर गदा आणणारी व घटनाबाह्य प्रक्रिया, न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यास बगल देण्याचा प्रयत्न.

• सर्वोच्च न्यायालयास शिस्तभंगाचा अधिकार नाही - सरन्यायाधीशांना किंवा सुप्रीम कोर्टाला अन्य न्यायाधीशांवर नियंत्रणाचा घटनात्मक अधिकार नाही.

• नैसर्गिक न्यायाचा भंग - कोणतीही अधिकृत तक्रार नसताना चौकशी सुरू, प्रक्रिया व पुराव्यांची पूर्वसूचना न देता निर्णय.

• अहवालावर वेळ न देता राजीनामा - निवृत्ती दबाव - अंतिम अहवाल तपासण्यासाठी वेळ न देता राजीनामा देण्याचा किंवा निवृत्तीचा दबाव.

• माध्यमांतून बदनामी - अहवालाची माहिती बाहेर जाऊन चुकीचे वार्तांकन, सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का.