नादान आणि नादारांची बकवास!

    01-Mar-2025
Total Views |
 
editorial on india slams pakistan over kashmir remarks
 
पाकिस्तान हा जगात एकटा पडलेला देश. हा देश सध्या अक्षरश: भीक मागूनच दिवस काढतो आहे. त्याच्या वक्तव्यांची दखल घेण्याचे भारताला काहीच कारण नाही. पण, आपली बाजू जागतिक मंचावर स्पष्ट होणे गरजेचे. म्हणूनच पाकिस्तानला आधी आपल्या जनतेला दोनवेळचे अन्न पुरवा, मग जगाची उठाठेव करा, असा सल्ला भारताला द्यावा लागला.
 
‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या कार्यक्रमाच्या एका भागात, एक कोकणी माणूस एका शहरी सहप्रवाशाला निरर्थक प्रश्न विचारून भंडावून सोडताना दिसतो. शेवटी ‘तुम्ही मला इतके प्रश्न का विचारीत आहात,’ असे त्या शहरी माणसाने विचारल्यावर, ‘आपण प्रवासाच्या वेळेत फक्त टाईमपास करीत होतो,’ असे उत्तर तो कोकणी माणूस देतो. त्यांच्यातील संवादांनी प्रेक्षकांची भरपूर करमणूक होते. पाकिस्तान आपला रिकामा वेळ घालविण्यासाठी भारतावर, विशेषत: काश्मीरवर, टीकास्पद वक्तव्ये करीत असतो. त्यामुळे कोणाची करमणूक झाली नाही, तरी जगाकडून पाकिस्तानची कानउघाडणी केली जाते. अलीकडेच पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘मानवाधिकार समिती’च्या अधिवेशनात, कोणतेही कारण नसताना पाकिस्तानने काश्मीरमधील मानवाधिकारांवर टीका केली. त्याला भारताने दिलेल्या सडेतोड उत्तराने, पाकिस्तानचे कानशील नक्कीच लालेलाल झाले असेल.
जिनिव्हात भरलेल्या या बैठकीत, जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताकडून तेथील जनतेच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याची नेहमीची पोपटपंची पाकिस्तानने केली. त्यावर भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील कायमचे प्रतिनिधी क्षितिज त्यागी यांनी दिलेल्या टोकदार उत्तराने कुठून या फंदात पडलो, असे पाकिस्तानला वाटले असेल. त्यागी यांनी सांगितले की, स्वत: भिकेला लागलेल्या पाकिस्तानला भारतालाच नव्हे, तर कोणालाही काही सल्ला देण्याचा अधिकारच नाही. तो देश एक ‘फेल्ड स्टेट’ म्हणजे अयशस्वी राष्ट्र बनला असून, अन्य देशांकडून मिळालेल्या भिकेवरच तो जगत आहे. अशा या देशाला इतरांना काही सल्ला देण्याचा अधिकारच नाही. एकाच दिवसाच्या फरकाने स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारत आणि पाकिस्तान या देशांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत आज जो जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, तो या देशांमधील राजकीय आणि सांस्कृतिक फरकाचे प्रतीक आहे.
 
जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होतच असेल, तर ते पाकिस्तानकडूनच केले जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना बेकायदा त्या प्रदेशात घुसविण्याचे आणि त्यांच्याकडून काश्मीरमध्ये हिंसाचार घडविण्याचे पाकिस्तानचे धोरणच, तेथील जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर आघात करीत आहे. ज्या काश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांबद्दल पाकिस्तानने गळा काढला आहे, त्या काश्मिरी जनतेलाच या पाकपुरस्कृत हिंसाचाराची झळ बसत आहे. मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: ‘३७० कलम’ रद्द केल्यापासून या हिंसाचारात लक्षणीय घट केली आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती आता बव्हंशी सर्वसामान्य झाली असली, तरी त्यात विघ्न आणण्याचे काम पाकिस्तान करीत आहे. गतवर्षी काश्मीरमध्ये विक्रमी पर्यटक आले, तेथील जनतेने आपले सण-उत्सव उत्साहात आणि तणावमुक्त पार पाडले. तेथे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही शांततेत आणि नि:पक्षपातीपणे पार पडल्या. काश्मीरमध्ये भारतातील गुंतवणूक वाढत चालली आहे. हे सारे सकारात्मक बदल पाकिस्तानला पाहावत नाहीत. कारण, काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली, तर पाकिस्तानचे सारे राजकारणच फसेल, किंबहुना पाकिस्तानच्या अस्तित्त्वालाच त्यामुळे धोका उत्पन्न होईल. काश्मिरी जनतेवर अन्याय झाल्याच्या नितांत खोटारड्या प्रचाराचे भांडेच त्यामुळे फुटेल, हे पाकिस्तानला ठाऊक आहे. म्हणूनच आजही काश्मिरींवर न झालेल्या अन्याय आणि मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावरून, तो आपली छाती पिटत बसला आहे.
 
पाकिस्तानला आपल्या या विषारी आणि विघ्नसंतोषी धोरणाची फळे आता चाखावी लागत आहेत. गेली अनेक दशके बलुचिस्तानवर, पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी अन्याय आणि अत्याचार केले. आता बलुचिस्तानमधील जनतेत पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांबद्दल, त्यातही पाकिस्तानातल्या पंजाबमधील नेत्यांबद्दल विलक्षण असंतोष धुमसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बलुचिस्तानमध्ये, पंजाबी नेत्यांवर आणि सरकारी अधिकार्‍यांवर हल्ले करण्यात येत आहेत. तसेच, पाकिस्तानी लष्करी तळांवर आणि सैनिकांवरही बलुचिस्तानमध्ये हल्ले होत आहेत. तो बलुचिस्तानमधील जनतेत आजवर धुमसणार्‍या संतापाचा उद्रेक आहे. पाकिस्तानच्या प्रत्येक प्रांतात, केंद्रीय सत्तेविरोधात तीव्र असंतोष आहे. कारण, आजवर पंजाबी नेत्यांनीही सत्ता आपल्या हाती एकवटली होती आणि ते अन्य प्रांतांवर सत्ता गाजवीत होते. परिणामी पाकिस्तान आतून दुभंगला जात आहे. त्यातच सरकारच्या दिवाळखोर धोरणांमुळे राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊन, जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई भासत आहे. आपल्याकडील तुटपुंजा सरकारी खजिना शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर खर्च करण्यापेक्षा जनतेला दोनवेळचे अन्न मिळेल, याची तजवीज करण्यावर खर्च केला असता, तर पाकिस्तानवर दिवाळखोर होण्याची वेळ आली नसती. एका हिंदी चित्रपटातील संवादांचा आधार घेऊन पाकिस्तानला या गोष्टीची आठवण करून द्यावी लागेल की, भिकेत मिळालेली जमीन आणि दान केलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर इतके बोलणे त्याला शोभणारे नाही.
 
तुर्की हा पाकिस्तानचाच आते-मामेभाऊ आहे. त्या देशालाही मध्येच काश्मीरवर बोलण्याची हुक्की येते. त्या देशाचे अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान हे अलीकडेच पाकिस्तानात आले होते. तेव्हाही त्यांनी काश्मीरवर असेच वक्तव्य केले. या देशात दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या भीषण भूकंपात, सर्वप्रथम मदत भारताने केली होती. पण, त्या मदतीचीही जाण एर्दोगान यांनी ठेवलेली नाही. सापाला दूध पाजण्यात काही अर्थ नसतो; कारण कितीही दूध पाजले, तरी तो विषच ओकणार. तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्या वक्तव्यांवरून याचे प्रत्यंतर येते. एकेकाळी युरोपियन देशांच्या मांडीस मांडी लावून बसणार्‍या, तुर्कीला पुन्हा कट्टरतेकडे वळविण्याचे पाप एर्दोगान यांनी केले आहे. म्हणूनच युरोपियन संघाच्या सदस्यत्वाला त्याला मुकावे लागले. जगात कोणी विचारेनासे झालेल्या नादान तुर्कीला आता, अशी वादग्रस्त वक्तव्ये करूनच जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधावे लागत आहे. भारताने तुर्कीमधील कुर्द जनसमूहावर होणार्‍या अन्यायाला जागतिक मंचावर वाचा फोडल्यास, तुर्कीला घाम फुटेल. गेली अनेक दशके तुर्की राज्यकर्त्यांनी, कुर्द वंशाच्या लोकांवर अनन्वित अत्याचार केले आहेत. भारतानेही हा विषय लावून धरल्यास, तुर्कीचे तोंड बंद होईल. पाकिस्तान आणि तुर्की हे देश जगात एकटे पडत चालले असून, त्यांच्या नेत्यांना जगात कोणीच विचारेनासे झाले आहे. पाकिस्तान तर अनेक देशांच्या दृष्टिकोनात, एक दहशतवादी देश बनला आहे. या नादान आणि नादार देशांच्या बडबडीकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य!