वाढवण बंदरासाठी दमणच्या समुद्रातून येणार वाळू

मुंबई, दि.२९ : विशेष प्रतिनिधी देशातील पहिले ग्रीनफील्ड व मेगा पोर्ट वाढवण बंदर हे १४४८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये भराव टाकून विकसित करण्यात येणार आहे. हा भराव टाकण्यासाठी २०० दशलक्ष घनमीटर वाळू समुद्रात उत्खनन करून वापरली जाईल. ही वाळू प्रस्तावित वाढवण बंदरापासून पासून सुमारे ६० किमी अंतरावरून व दमणच्या किनाऱ्यापासून ५० किमी अंतरावरून समुद्रातून आणण्यात येईल. यासाठी गुरुवार, दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय खाण मंत्रालयाने १० वर्षांच्या कालावधीसाठी खाण परवाना जारी केला आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत खाण आणि कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी व्हीपीपीएलचे सीएमडी आणि जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांना हे लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआय) सुपूर्द केले. भारत सरकारचे खाण सचिव कांता राव आणि महाराष्ट्र सरकारचे माननीय खाण मंत्री शंभूराज देसाई हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात वाढवण येथे देशातील पहिले ग्रीनफील्ड व मेगा पोर्ट विकसित करत आहे. वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (व्हीपीपीएल)च्या माध्यमातून हे बंदर १४४८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये भराव टाकून विकसित केले जाणार आहे. हा भराव समुद्रात केला जाईल, यासाठी सुमारे २०० दशलक्ष घनमीटर वाळू समुद्रात उत्खनन करून वापरली जाईल. यासाठी खाण मंत्रालयाने ऑफशोअरवरील १०२७७.१ हेक्टर (१०२.७७ चौरस किमी) क्षेत्र राखीव ठेवले आहे. आयआयटी मद्रासने प्रत्यक्ष साइटवर बोअर होल घेऊन सविस्तर अभ्यास केला असून गोळा केलेले नमुने तपासले गेले आहेत. आयआयटी मद्रासने प्रमाणित केले आहे की ही वाळू भरावासाठी अतिशय योग्य आहे. जेएनपीएने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये वाळूचे आरक्षण आणि भराव करण्यासाठी खाण मंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. खाण मंत्रालयाने २१ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचनेद्वारे व्हीपीपीएलसाठी हे क्षेत्र खाणकामासाठी राखीव ठेवले. यांनतर, गुरुवार, दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ऑफशोअर एरिया मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन्स) अ‍ॅक्ट २००६ अंतर्गत १० वर्षांच्या कालावधीसाठी खाण परवाना जारी केला आहे.

जमिनीवर उत्खनन करून काढलेल्या २००० दशलक्ष घनमीटर वाळूची किंमत १२००० कोटी रुपये आहे ज्यामध्ये भारत सरकारला मिळणारी १४४० कोटी रुपये रॉयल्टी समाविष्ट आहे. परंतु समुद्रातून काढलेल्या वाळूमुळे जमिनीवरून काढलेल्या वाळू आणि मुरुमच्या तुलनेत ६००० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. खर्चात बचत करण्याव्यतिरिक्त, समुद्रातून काढलेल्या खाणकामाचा जमिनीवरून काढलेल्या खाणकामाच्या तुलनेत पर्यावरणावर नगण्य परिणाम होतो.

महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील पालघर जिल्ह्यात स्थित, वाढवन बंदर हे भारतातील १३ वे मोठे आणि सर्वात मोठे कंटेनर बंदर बनण्यास सज्ज आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे बांधलेल्या टर्मिनल्ससह हे जमीन मालकीच्या मॉडेल अंतर्गत विकसित केले जात आहे. या प्रकल्पाला १९ जून २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली, ज्याचे बांधकाम दोन टप्प्यात केले जाईल. राणे यांनी घेतला.