बांग्लादेशी महिलांना २४ तासांत भारत सोडण्याचे आदेश!

 

मुंबई : ( Bangladesh ) आसाममधील हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेला इमिग्रंट्स अ‍ॅक्ट–१९५० (एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम) पुन्हा सक्रिय करून बेकायदेशीर घुसखोरांना तातडीने बाहेर काढण्याची मोहीम सुरू केली आहे. या अंतर्गत बिस्वनाथ जिल्हा प्रशासनाने दोन बांगलादेशी महिलांना २४ तासांच्या आत भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, २० डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात अस्मुल खातून आणि अफूजा बेगम यांना विदेशी नागरिक घोषित करण्यात आले. २००५ मध्येच बिस्वनाथ येथील फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने त्यांना विदेशी ठरवले होते. आदेशात म्हटले आहे की त्यांची उपस्थिती भारत आणि आसामच्या अंतर्गत सुरक्षेस तसेच सार्वजनिक हितासाठी हानिकारक आहे. त्यांना धुबरी, श्रीभूमी किंवा साऊथ सलमारा–मानकाचार मार्गे देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

 

बिस्वनाथचे पोलीस अधिक्षक अजग्वरन बसुमतारी यांनी पुष्टी केली की दोन्ही महिला सध्या गोलपारा जिल्ह्यातील मटिया ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ताब्यात असून त्यांची निर्वासन प्रक्रिया सुरू आहे. बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सकडून मंजुरी मिळताच ती पूर्ण केली जाईल. नागाव जिल्ह्यात १७ डिसेंबर रोजी अशाच प्रकारच्या १५ जणांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. नागावचे उपायुक्त देवाशीष शर्मा यांनी हे आदेश जारी केले. त्यांनी सांगितले, “काही लोकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु ती फेटाळण्यात आली. जिल्हा पोलिसांच्या देखरेखीखाली योग्य वेळी त्यांना हटवले जाईल.”

 

नागावच्या पोलीस अधिक्षकांनी सांगितले की हे १५ जण मटिया डिटेन्शन सेंटरमध्ये आहेत आणि त्यांची डिपोर्टेशन प्रक्रिया सुरू आहे. १९ डिसेंबर रोजी त्यांना कॅम्पमधून सीमेकडे नेण्यात आले होते, मात्र अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. याआधी सोनितपूर जिल्ह्यात मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या कायद्याचा पहिल्यांदा वापर करण्यात आला, जिथे पाच जणांना २४ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.

 

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गेल्या काही महिन्यांपासून इमिग्रंट्स अ‍ॅक्ट–१९५० कायद्याच्या वापरासाठी पुरेपुर प्रयत्न करत आहेत. जूनमध्ये त्यांनी म्हटले होते की जिल्हाधिकारी जर एखाद्या व्यक्तीला पहिल्या नजरेतच विदेशी समजत असतील, तर ट्रिब्युनलचा निर्णय येण्याची वाट न पाहता त्याला बांगलादेशात परत पाठवले जावे.

 

 

 

हा १९५० चा कायदा फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून आसाममध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार केंद्र सरकारला अशा व्यक्तीला राज्य किंवा देश सोडण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे, ज्याची उपस्थिती सार्वजनिक हितासाठी किंवा आदिवासी समुदायासाठी हानिकारक ठरू शकते. सप्टेंबरमध्ये आसाम मंत्रिमंडळाने या कायद्याची एसओपी मंजूर केली आणि त्यानंतर तो आता पुन्हा सक्रिय करण्यात आला आहे.