राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

 

नागपूर : ( Devendra Fadnavis ) आपली अर्थव्यवस्था कुठेही दिवाळखोरीकडे चाललेली नाही. केंद्राने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक महाराष्ट्राने केलेली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना सभागृहाला दिली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मी असे म्हणणार नाही की, आपल्या तिजोरीत खूप पैसे आहेत. पण एक निश्चितपणे सांगू शकतो की, देशातील मोठ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला, तर आजही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही सर्व निकषांवर पात्र होणारी अर्थव्यवस्था आहे. राज्याच्या विकासाकरिता कर्ज उभारावे लागते. प्रत्येक राज्य ते उभारते. एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या वर गेलो तर अर्थव्यवस्था अडचणीत आली, असा निष्कर्ष काढता येतो. २०२५-२६ चा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि आतापर्यंत घेतलेल्या कर्जाचा विचार केला, तर एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या १८.८७ टक्के इतके कर्ज आहे. २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा आपण खूप दूर आहोत.

 

देशात केवळ तीन राज्ये आहेत, ज्याचे दायित्व २० टक्क्यांच्या खाली आहेत. त्यात गुजरात, ओडीसा आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे आपण लाडकी बहीण योजना, आणि शेतकऱ्यांचे पैसे देऊनही आपली राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या खाली ठेवली आहे. सरत्या वर्षात ही तूट आपण २.७६ टक्के मर्यादीत ठेवली. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था कुठेही दिवाळखोरीकडे चाललेली नाही. यात एक शंका येऊ शकते, की राज्याने भांडवली गुंतवणूक कमी केली का? परंतु, केंद्राने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक महाराष्ट्राने केलेली आहे."

 

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "महाराष्ट्र गुंतवणुकीत खूप पुढे चाललेला आहे. दोवोसमध्ये मागच्या वर्षी १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटींची गुंतवणूक केली. त्यापैकी ५ लाख ८९ हजार ६३१ कोटी गुंतवणूक ही विदर्भात झाली. ४२ हजार ८१० कोटी मराठवाड्यात आणि ३ लाख ५८ हजार कोटी पश्चिम महाराष्ट्रात, कोकणात २ लाख २३ हजार ६३२ कोटी गुंतवणूक झाली. २०२२ ते २०२५ या तीन वर्षांचा विचार केला, म्हणजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून आतापर्यंत दावोसमधील गुंतवणूक ही १७ लाख ५७ हजार ८०१ कोटींची आहे. यात जे सामंजस्य करार झाले, त्यापैकी ७५ टक्के करारांची अंमलबजावणी झाली आहे. पहिल्या दोन वर्षांत झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण हे ९० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर, शेवटच्या वर्षाचे प्रमाणही त्या दिशेने चाललेले आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

"दावोस व्यतिरिक्त सामुहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत १३ लाख ७५ हजार ७२९ कोटी झालेली आहे. ७ लाख ११ हजार २५९ रोजगार निर्माण होणार आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीचा विचार केल्यास त्यातही महाराष्ट्र नंबर १ आहे. २०२४-२५ मध्ये विक्रमी १ लाख ६४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. देशातील दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमाकावरील राज्यांची एकत्रित आकडेवारी घेतली, तरी महाराष्ट्राची परकीय गुंतवणूक त्यांच्याहून अधिक आहे. २०२५-२६ मधील दोन त्रैमासिकात आपण ९१ हजार ३३७ कोटी परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या ३१ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आलेली आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

 

 

 

"विदर्भात अवकाश आणि संरक्षण साहित्य निर्मितीत २० हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. त्यातून १५ हजार रोजगार निर्माण होतील. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, सेमिकंडक्टर निर्मिती आणि सोलर पॅनल मोड्यूल क्षेत्रात १ लाख ५५ हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. या माध्यमातून ६५ हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील. या कंपन्यांचे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यानंतर विदर्भ सोलर मोड्यूलमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर येईल. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रात १५ हजार कोटी गुंतवणूक आणि रोजगार १० हजार निर्मिती होणार आहे. टेक्स्टाईल क्षेत्रात १ हजार ७४० कोटी, स्टील प्रकल्पात २ लाख १० हजार कोटी गुंतवणूक (१ लाख रोजगार). कोल गॅसिफिकेशनमध्ये ७० हजार कोटींची गुंतवणूक, ३० हजार रोजगार उपलब्ध होतील."

"मराठवाडा आज देशाचे ईव्ही कॅपिटल म्हणून नावारुपाला येत आहे. मराठवाड्यात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, सेमिकंडक्टर निर्मिती आणि सोलर पॅनल मोड्यूल क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. या माध्यमातून ३० हजार रोजगार निर्मिती होईल. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. या माध्यमातून ४० हजार रोजगार निर्मिती होईल. स्टील प्रकल्पात ५ हजार कोटींची गुंतवणूक, कृषी क्षेत्रात अडीच हजार कोटींची गुंतवणूक आली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

 

 

महाराष्ट्रात महायुती सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही महाभरती अभियान सुरू केले होते. त्याअंतर्गत ३ वर्षांत १ लाख २० हजार सरकारी नोकऱ्या दिल्या. पुढच्या दोन वर्षात तितक्याच नोकऱ्या देण्याचा संकल्प केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.